काठमाडौं, १५  भदौ । सरकारले निर्वाचन आयोगको आग्रहअनुसार प्रदेश सभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन एकैपटक, तर २ चरणमा गर्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को बुधबार बसेको बैठकले २१ मंसिरमा दोस्रो चरणको निर्वाचन गर्ने घोषणा गरेको हो।

 

पहिलो चरणको निर्वाचन भने यसअघि नै १० मंसिरमा गर्ने निर्णय सरकारले गरिसकेको छ। चिसोसँगै हिउँ पर्ने भएकाले पहिलो चरणमा हिमाली र उच्च पहाडी जिल्लामा तथा दोस्रो चरणमा बाँकी क्षेत्रमा निर्वाचन गर्ने गरी मिति घोषणा गर्न सरकारलाई निर्वाचन आयोगले सुझाब दिएको थियो । आयोगले पहिलो चरणमा ३१ हिमाली र उच्च पहाडी जिल्लामा निर्वाचन गर्ने जनाएको छ।

 

प्रदेश मुख्यसचिव नियुक्तिको गृहकार्य पनि सुरु

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रदेश मुख्यसचिव नियुक्तिका लागि आन्तरिक गृहकार्य सुरु गरेको छ। मन्त्री टेकबहादुर बस्नेतले प्रदेश प्रशासकीय अधिकृत नियुक्तिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने प्रस्ताव तयार पार्न सचिव मोहनकृष्ण सापकोटालाई निर्देशन दिएका छन्।

 

‘गृह मन्त्रालयले प्रहरी प्रशासनअन्तर्गत प्रदेश इन्चार्जका रूपमा एआइजी खटाइसक्यो, सरकारले निर्वाचनको मिति पनि घोषणा गरिसकेको छ,’ कर्मचारीलाई निर्देशन दिँदै बस्नेतले भने, ‘अब प्रदेश प्रशासकीय अधिकृत (प्रदेश मुख्यसचिव)नियुक्ति पनि चाँडै गर्नुपर्छ । त्यसका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने एजेन्डा तयार गर्नुस्।’

 

वित्तीय आयोग गठनका लागि परिषद् बैठक

सरकारले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्तीय आयोग गठनका लागि संवैधानिक समितिबाट सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यसका लागि संवैधानिक परिषद्को बैठक राख्ने निर्णय भएको छ । तीन तहका सरकारबीच राजस्व साझेदारी, केन्द्रीय सरकारले स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई दिने अनुदानसम्बन्धी सुझाब दिन संविधानले वित्तीय आयोग गठन हुने व्यवस्था गरेको छ । यस्तै स्थानीय तहको राजस्व तथा क्षेत्राधिकार बाँडफाँड गर्ने जिम्मेवारी पनि वित्तीय आयोगलाई दिइएको छ।

 

नौ सचिवको सरुवा

सरकारले आठजना सचिवको जिम्मेवारी हेरफेर र पदस्थापन गरेको छ । सरकारले निर्वाचन आयोगका सचिव महेश्वर न्यौपानेलाई संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा सरुवा गरेको छ । पर्यटन मन्त्रालयका सचिव शंकर अधिकारीलाई निर्वाचन आयोग सरुवा गरेको छ।

 

यस्तै मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय प्रशासक शम्भु कोइरालालाई भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयमा सरुवा गरेर भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव कृष्णप्रसाद देवकोटालाई आपूर्ति मन्त्रालयमा सरुवा गरेको छ । आपूर्ति मन्त्रालयमा सचिव प्रेमकुमार राईलाई महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालयमा सरुवा गरेको छ।

 

सरकारले महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालयका सचिव खगराज बराललाई प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा सरुवा गरेको छ ।
यस्तै, प्रधानमन्त्री कार्यालयमा रहेका गोपीनाथ मैनालीलाई सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा सरुवा गरेको छ । सरकारले भर्खरै बढुवा भएका सचिव रेश्मीराज पाण्डेलाई मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय प्रशासकको जिम्मेवारी तोकेको छ । सरकारले खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयको सचिवमा कृष्णराज विसीलाई पदस्थापनसमेत गरेको छ । विसी प्राविधिक समूहतर्फ सचिवमा बढुवा भएर पदस्थापन भएका थिएनन्।

 

प्रदेश प्रमुख र प्रदेश राजधानी दुई हप्ताभित्र तोकिने

मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेशको सदरमुकाम र प्रदेश प्रमुख (गभर्नर) यथाशीघ्र तोक्ने निर्णय गरेको छ । तत्कालका लागि प्रदेश सदरमुकाम अस्थायी रूपमा तोकिनेछन् । बैठकले प्रदेश सदरमुकाम तोक्ने जिम्मा मन्त्रिपरिषद्को राजनीतिक समितिलाई दिएको छ।

 

दुई साताभित्रै समितिले निर्णय गर्नेछ । समितिको अध्यक्षता प्रधानमन्त्रीले गर्नेछन् भने केही प्रभावशाली मन्त्रीहरू सदस्य रहनेछन्। सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चारमन्त्री मोहन बस्नेतका अनुसार राजनीतिक समितिले प्रदेश सदरमुकाम तोक्दा सरकारबाहिर रहेका दल र अन्य सरोकारवाला निकायसँग पनि परामर्श गर्नेछ।

 

निर्वाचन आचारसंहिता लागू

निर्वाचन आयोगले १० र २१ मंसिरमा हुने प्रदेश सभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि आचारसंहिता लागू गरेको छ । निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष, पारदर्शी तथा भयमुक्त वातावरण सम्पन्न गर्न आयोगले बुधबारबाटै आचारसंहिता लागू गर्ने निर्णय गरेको हो । आचारसंहिता नेपाल सरकार र सरकारका मन्त्री, स्थानीय तह, सार्वजनिक संस्थाका कार्यालय तथा कर्मचारी, सरकारी तथा अर्धसरकारी संस्था, सबै सुरक्षा निकाय र सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिमा लागू हुनेछ।

 

यी हुन् सम्भावित प्रदेश राजधानी

प्रदेश नंं. १ : इटहरी, विराटनगर, धनकुटा
प्रदेश नं. १ का लागि इटहरीलाई सम्भावित सदरमुकामको रूपमा हेरिएको छ । प्रदेशको ठूलो सहरमध्येको एक इटहरी उपमहानगरपालिका भौतिक पूर्वाधारका कारण पनि सम्भावित राजधानी मानिएको छ।

 

यस्तै, विराटनगरलाई पनि सम्भावित राजधानीका रूपमा हेरिएको छ । सरकारले प्रदेशअनुसार गठन भएको उच्च अदालत पनि विराटनगरमै स्थापना गरेको छ । यस्तै, भौतिक पूर्वाधारमा पनि विराटनगर अगाडि छ।

 

पूर्वाञ्चल विकास क्षेत्रको क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय सदरमुकाम धनकुटाको सम्भावना पनि उत्तिकै छ । पर्यटकीय रूपमा सुन्दर सहर, क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय रहेको र प्रदेशका सबै जिल्लालाई पायक पर्ने भएकाले धनकुटालाई पनि सम्भावित राजधानीको रूपमा हेरिएको छ।

 

प्रदेश नं. २ : जनकपुर र वीरगन्ज
यो प्रदेशको राजधानीको रूपमा जनकपुर र वीरगन्ज देखिएका छन् । ऐतिहासिक सहर र उच्च अदालत पनि भएकाले जनकपुरको सम्भावना बढी छ । प्रदेशको ठूलो सहर र महानगरपालिका भएकाले वीरगन्जको सम्भावना पनि उत्तिकै बलियो छ । वीरगन्ज व्यापारिक सहर पनि हो । तर, भारतसँग सीमा जोडिएका कारण वीरगन्जलाई प्रदेश राजधानी तोक्न प्राविधिक कठिनाइ हुन सक्ने बताइन्छ।

 

प्रदेश नं. ३ : हेटौडा, चितवन, काठमाडौं, बनेपा र ललितपुर

यो प्रदेशका लागि सबैभन्दा धेरै सहर दाबेदार देखिएका छन् । हेटौँडा, चितवन, काठमाडौं, ललितपुर र बनेपालाई प्रदेश राजधानी बनाउन माग छ । सरकारले ललितपुरमा उच्च अदालत स्थापना गरेको छ । काठमाडौं केन्द्रीय राजधानी भएकाले ललितपुरलाई प्रदेश राजधानी बनाउने सम्भावना छ । केन्द्रमा र पूर्वाधारको रूपमा पनि ललितपुरको सम्भावना देखिएको हो।

 

मध्यमाञ्चल विकास क्षेत्रको क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय हेटौँडामा रहेकाले हेटौँडा प्रदेश राजधानी बन्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ । खुला जग्गा भएको र देशकै राजधानीको समेत विकल्पको रूपमा हेरिएकाले चितवनलाई पनि सम्भावित रूपमा हेरिएको छ। उपत्यका देशकै राजधानी भएकाले बनेपालाई प्रदेश राजधानीको रूपमा तोक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै रहेको छ।

 

प्रदेश नं. ४ : राजधानी पोखरा

प्रदेश नं. ४ को राजधानीको रूपमा पोखरा निर्विकल्प देखिएको छ । प्रदेश राजधानीका लागि अन्यन्त्रबाट दाबी नआएको र पूर्वाधार पनि अन्यन्त्र नभएकाले पोखरा राजधानी बन्ने निश्चित छ । पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयको सदरमुकाम पनि पोखरामा नै रहेको छ । प्रदेश उच्चअदालत पनि पोखरामा नै स्थापना भएको छ।

 

प्रदेश नं. ५ :  बुटवल र तुल्सीपुर

 

यो प्रदेशको राजधानीका लागि रूपन्देहीको बुटवल र दाङको तुल्सीपुर को सम्भावना बराबरीजस्तै छ । बुटवल र तुल्सीपुर दुवैलाई प्रदेश राजधानी बनाउन राजनीतिक रूपमा लबिङ भइराखेको छ । प्रदेश उच्च अदालत र अहिले क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय तुल्सीपुरमा रहेको छ।

 

प्रदेश नं. ६ : सुर्खेत र जुम्ला

 

प्रदेश नं. ६ : कर्णालीका जिल्ला समेटेर बनेको यो प्रदेशको राजधानीका लागि सुर्खेत र जुम्लाको दाबेदारी छ । कर्णालीको केन्द्र र कर्णाली अञ्चल सदरमुकामसमेत भएकाले जुम्ला प्रदेश राजधानी हुने सम्भावना रहेको छ । तर, प्रदेशको उच्च अदालत सुर्खेतमा स्थापना गरेको, क्षेत्रीय कार्यालय पनि सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमै रहेकाले वीरेन्द्रनगरलाई प्रदेश राजधानी तोक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ । पूर्वाधारका आधारमा पनि जुम्लाभन्दा सुर्खेतको अवस्था निकै बलियो छ।

 

प्रदेश नं. ७ : धनगढी र दीपालय

 

प्रदेश नं. ७ : यो प्रदेशको राजधानीको रूपमा धनगढी र दीपालयको उत्तिकै सम्भावना देखिएको छ । धनगढी सुदूरपश्चिमको ठूलो सहरमध्ये एक हो । भौतिक पूर्वाधार र ठूलो सहर भएका कारण पनि धनगढीको सम्भावना रहेको छ । यस्तै दीपायल पनि प्रदेश राजधानीका लागि निकै बलियो सम्भावना बोकेको सहर हो । क्षेत्रीय कार्यालय रहेको र उच्च अदालत पनि स्थापना भएकाले दीपायलको सम्भावना बढी देखिएको छ। आजको नयाँ पत्रिका दैनिकले खबर छापेको छ।