काठमाडौं, १० माघ । अन्तराष्ट्रिय समुदायले नेपाल सरकारलाई संक्रमणकालीन न्यायको बारेमा आफ्नो योजना प्रष्ट पार्न आग्रह गरेको छ । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको म्याद सकिनै लाग्दा नेपाल स्थित बिभिन्न राजदुतावासले संयुक्त बिज्ञप्ति जारी गर्दै यस्तो आग्रह गरेका हुन ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको नेपाल कार्यालयको अगुवाइमा युरोपेली युनियन, संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त अधिराज्य बेलायत, अस्ट्रेलिया, जर्मनी, फिनल्यान्ड, फ्रान्स, नर्वे र स्वीजरल्यान्डका दूतावासले बिहीबार संयुक्त विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै आगामी वर्ष सक्रमणकालीन न्यायलाई अगाडि बढाउने सम्बन्धमा आफ्नो योजना जनताका अगाडि प्रस्ट्याउन सुझाव दिएका छन् ।
बिज्ञप्तिमा नेपाल सरकारलाई सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई अगाडि बढाउँदा पीडितको आवश्यकतालाई केन्द्रमा राख्न आग्रह गरिएको छ । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग तथा बेपत्ता छानविन आयोगको म्याद सकिन दुई हप्ता मात्रै बाँकी छ । बिज्ञप्तिमा बृहद जनविश्वास नभइकन नेपालले द्वन्द्वका घाउ मेटाउन र शान्ति प्रक्रिया टुङ्गो लगाउन सक्दैन भन्ने कुरामा आफूहरुको एकमत रहेको जनाइएको छ ।
विज्ञप्तिमा पीडितहरुलाई केन्द्रमा राखेर निकालिएको समाधानमा मात्रै आफ्नो विश्वास रहने भन्दै कूटनीतिक समुदायले त्यसरी अघि बढेको संक्रमणकालीन् न्यायको नेपाली शैली आफूहरुलाई स्वीकार्य हुने प्रष्ट पारेको छ ।
