काठमाडौं, ८ माघ । प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले अवरोध गरेपछि सोमबार प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा दुवै सदनको बैठक चल्न सकेन । कांग्रेस नेताहरू पूर्वप्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र सुशील कोइरालाका नाममा स्थापित दुई अस्पताललाई संघ (केन्द्रीय) सरकार मातहतबाट अलग्याउने प्रक्रिया अघि बढाएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी आक्रोशित बनेको हो ।
सरकारले हालै विभिन्न ९ अस्पताललाई केन्द्र सरकार मातहत राख्ने निर्णय गरेको छ । तर जीपी कोइराला राष्ट्रिय श्वासप्रश्वास केन्द्र तनहुँ र सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पताल बाँकेलाई केन्द्र सरकारको मातहतबाट हटाइएकोप्रति कांग्रेसले विरोध जनाएको हो ।
प्रतिनिधिसभामा बोल्दै कांग्रेस संसदीय दलका उपनेता विजयकुमार गच्छदारले आफ्ना दुई नेताका नाममा स्थापित अस्पताललाई केन्द्र सरकार मातहत राखेर सञ्चालन गर्ने सरकारको निर्णय नआएसम्म संसद् सञ्चालन हुन नदिने बताए । बैठक सुरु हुनासाथ कांग्रेस नेताहरू उभिएर संसदको कारबाहीलाई अवरोध पुर्याएका थिए ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले विभिन्न ११ अस्पताललाई गठन आदेशमार्फत केन्द्र सरकारले सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले प्रस्तावको १० र ११ नम्बरमा रहेको कांग्रेस नेताका नामका दुई अस्पतालबारे केही निर्णय लिएन । ‘बाँकी ९ अस्पताल र स्वास्थ्य केन्द्रहरूबारे निर्णय हुने तर यी दुई अस्तपालबारे किन निर्णय हुन सकेन ?,’ गच्छदारले भने, ‘कांग्रेसको इतिहासप्रति, कांग्रेसका नेताप्रति सरकारको पूर्वाग्रह देखिएको छ । ती दुई अस्पताल खारेज गर्ने उद्देश्यले त्यसबारे कुनै निर्णय लिइएको रहेनछ । त्यसप्रति हाम्रो गम्भीर आपत्ति छ ।’
सभामुखबाट बैठक प्रारम्भमै समय पाएका गच्छदारले आफ्नो आधा घण्टाको भाषणमा सरकारमा दुई तिहाइको दम्भ देखिएको र कांग्रेस नेताहरूको व्यक्तित्वलाई ओझेलमा पार्ने प्रयत्न थालेको आरोप लगाए ।
खिलराज रेग्मी नेतृत्वको सरकारका बेला २०७० मा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नाममा तथा पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री भएका बेला २०७३ मा सुशील कोइरालाका नाममा अस्पताल स्थापनाको निर्णय भएको थियो । २०६९ सम्म गठन आदेशबाट स्थापना भएका अस्पताललाई संघ सरकार मातहत राखिएको तर त्यसपछिका दुई अस्पतालबारे निर्णय नलिएकाले सरकारको नियतप्रति शंका रहेको गच्छदारले उल्लेख गरे ।
यो खबर आजको कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित छ ।
