काठमाडौं, २८ पुस । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले गठन गरेको अध्ययन कार्यदलले शिक्षा मन्त्रालय वा विश्वविद्यालयबाट मनसाय पत्र (एलओआई) समेत लिएका कुनै पनि निजी कलेजलाई सम्बन्धन नदिन प्रस्ताव गरेको छ। कार्यदलले शुक्रबार शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेललाई बुझाएको ‘विश्वविद्यालयहरुले सम्बन्धमा अपनाउनुपर्ने प्रक्रिया वा मार्गनिर्देशन प्रतिवेदन २०७५’ मा मनसाय पत्र लिएर प्रक्रियामा रहेका कुनै पनि निजी कलेजलाई तत्काल सम्बन्धन नदिन सुझाव दिइएको छ।
संघीय र प्रादेशिक विश्वविद्यालयको ढाँचामा विश्वविद्यालयको स्वरुप निश्चित भइनसकेकाले हाललाई कुनै पनि निजी कलेजलाई सम्बन्धन दिन उपयुक्त नभएको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ। संघीय र प्रादेशिक विश्वाविद्यालयको स्वरुप निश्चित र राष्ट्रिय आवश्यकता पहिचान गरी निजी कलेजलाई सम्बन्धन दिनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
‘विश्वविद्यालयहरुले दिँदै आएका सम्बन्धन प्रक्रिया (नयाँ सम्बन्धन तथा कार्यक्रमका विषय थप) संघीय र प्रादेशिक विश्वविद्यालय ऐन नियमावली पूर्णरुपमा कार्यान्वयन नभएसम्म सम्बन्धन प्रक्रियालाई स्थगन गर्नुपर्छ,’ प्रतिवेदनमा सुझाइएको छ। प्रतिवेदनमा अघि लेखिएको छ, ‘निजी कलेजलाई स्वीकृति दिन पुनः प्राविधिक मूल्यांकन एवं भौतिक निरीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ। विशेषतः साधारण विधाका सामुदायिक तथा निजी क्याम्पसलाई विगतमा जस्तो जनशक्ति प्रक्षेपण र नक्सांकन नगरी अवैज्ञानिक ढंगबाट दिइने सम्बन्धन अब बन्द गर्नुपर्छ।’
यो खबर आजको नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ ।
