अप्सरा गौतम र पुष्पा पोख्रेल
काठमाडौं, १० पुस । वीर अस्पतालमा कार्यरत सरकारी चिकित्सकहरुले कर्मचारी समायोजन अध्यादेश संसोधन हुनुपर्ने माग राख्दै दवावमुलक आन्दोलन सुरु गरेका छन । चिकित्सा बिज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान लगायतमा ४ महिनादेखी पदाधिकारी नियुक्ती हुन नसकेको प्रति चिकित्सकहरुले आक्रोस पोखेका छन । उनीहरुले आफना माग संबोधन नभए आन्दोलन जारी राख्ने चेतावनी दिएका छन् ।
समायोजन बिधेयक बिभेदकारी रहेको भन्दै सरकारी चिकित्सकहरुले आन्दोलनको प्रमुख मागका रुपमा यसलाई अघि सारेका छन । सरकारले स्वास्थ्य मन्त्रालयको सचिवमा स्वास्थ्य क्षेत्रको बिज्ञ नपठाई प्रशासनको ब्यक्ति पठाएको भन्दै सरकारी चिकित्सकहरुले आक्रोस समेत ब्यक्त गरेका छन् ।
यस अघि सरकारी चिकित्सकहरुको वृत्तिविकासमा स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्र्तगत काम गरेको ब्यक्ति सचिव हुने ब्यबस्था रहेको थियो । त्यसै गरी चिकित्सा विज्ञान प्रतिष्ठान बीर अस्पतालका उपकुलपती लगायत पदाधिकारीहरुको पद रिक्त रहेको ४ महिना बितिसकेको छ ।
विभिन्न अस्पतालहरुमा निर्देशक छैनन जसले गर्दा अस्पतालहरु भद्रगोलको अबस्थामा पुगीसकेको अबस्था छ । कुनै जरुरी निर्णय गर्नु पर्दा नेतृत्व लिने जिम्मेबार ब्यक्ति नभएका कारण कतीपय कामहरु थन्कीएका छन् । तर पनी सरकारले कुनै चासो नदिएको चिकित्सकहरुको गुनासो छ ।
त्यसै गरी उपकुलपती लगायत सरकारी स्वास्थ्य प्रतिष्ठानहरुमा पनी जथाभावी नियूक्ती भएको भन्दै चिकित्सकहरुले सरकारी स्वास्थ्य प्रतिष्ठानहरुमा उपकुलपती लगायत पधादिकारीहरु पनी चिकित्सकनै हुनुपर्नै माग राखेका छन् ।
आन्दोलनरत सरकारी चिकित्सकहरुले अहिले कर्मचारी समायोजन विधेयकले आफुहरु माथी ठुलो विभेद गरेको भन्दै आफ्नो योग्यता अनुसारको सेवा सुविधामा राज्यले सरकारी चिकित्सकहरुलाई दोस्रो दर्जाको नागरीक सरह विभेद गरेको गुनासो गरेका छन् । समायोजन विधेयकमा जादा प्रविधिकलाई गरीएको विभेदपुर्ण ब्यबस्था खारेज हुनुपर्ने उनीहरुको माग छ ।
प्रशाशनबाट स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पठाइएका सचिव केदारबहादुर अधिकारीलाई तत्काल फिर्ता गरिनु पर्ने र सरकारी चिकित्सकहरुको सेवा सुबिधा अत्यन्तै न्यून भएकाले यसको समयानुकुल बृद्धि हुनुपर्ने पनि चिकित्सकहरुले बताएका छन् ।
