काठमाडौं, ७ पुस । वायुलगायत प्रदूषणले काठमाडौंको जनजीवन नराम्ररी प्रभावित भएको छ। सवारीसाधनले फालेको धुवाँ, सडकको धुलो र अन्य प्रदूषणले पैदल हिँड्न र सास फेर्न कठिन भइरहेको छ।
तर, वातावरण प्रदूषण नियन्त्रण गर्न उपभोक्ताबाट उठाइएको पैसा प्रयोगमा आउन सकेको छैन। सरकारले पेट्रोलियम पदार्थ (डिजेल र पेट्रोल) प्रयोग गरेबापत उपभोक्ताबाट प्रतिलिटर ५० पैसा प्रदूषण शुल्क लिने गरेको छ। यसरी उठाएको रकम पाँच अर्बभन्दा बढी पुगेको छ।
उक्त रकम प्रदूषण नियन्त्रणमा प्रयोग हुन सकेको भन्दै वातावरणविज्ञले सरकारको आलोचना गरेका छन्। वातावरणविज्ञ भुषण तुलाधार जनतासँग प्रदूषण शुल्कका नाममा कर उठाएर सोही क्षेत्रमा खर्च नगर्नु सरकारको गैरजिम्मेवारी भएको बताउँछन्। ‘जनतासँग प्रदूषण शुल्कबापत उठाएको कर सम्बन्धित क्षेत्रमा खर्च गर्ने सरकारको दायित्व हो,’ तुलाधरले भने, ‘उक्त रकम वातावरण सुधारका क्षेत्रमा प्रयोगमा ल्याउनु पर्छ।’
नेपाल आयल निगमले २०६६ सालदेखि डिजेल र पेट्रोलमा प्रतिलिटर ५०–५० पैसाका दरले उठाएर सरकारलाई बुझाउँदै आएको छ। प्रदूषण शुल्क अर्थमन्त्रालयको खातामा जम्मा गरी त्यसको जानकारी वातावरण मन्त्रालयलाई गराउँदै आएको आयल निगमका निमित्त नायब कार्यकारी निर्देशक नागेन्द्र शाहले बताए। ‘निगमको दायित्व शुल्क उठाउने मात्र हो,’ शाहले भने, ‘आर्थिक ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार रकम संकलन गरेर सरकारको खातामा जम्मा गर्छौं।’
यो खबर आजको नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ ।
