फूलमाया आले, काठमाडौं, २ पुष । संघीयता कार्यान्वयन गर्नका लागि सरकारले ल्याएको कर्मचारी समायोजन अध्यादेश प्रति असन्तुष्टि जनाउदै देशभरका स्थानीय तहका कर्मचारी आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । विभिन्न तीन बुदे माग सहित आन्दोलन गरिरहेका कर्मचारीले आगामी १० गतेसम्ममा सरकारले आफ्नो माग सम्बोधन नगरे ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा सबै काम ठप्प पार्ने चेतावनी दिएका छन् ।
संघीयता कार्यान्वयनमा कर्मचारीको महत्वपुर्ण भुमिका रहन्छ । तर यतिखेर सरकारले ल्याएको कर्मचारी समायोजन अध्यादेश प्रति असन्तुष्टि जनाउदै देशभरका स्थानीय तहका कर्मचारी आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरु आवद्ध विभिन्न कर्मचारी संघ, युनियन, संगठनले कर्मचारी समायोजन अध्यादेश विधेयकले आफूहरुलाई विभेद गरेको भन्दै त्यसको विरोधमा आन्दोलनमा उत्रिएका हुन ।
स्थानीय तह कर्मचारी संघले मङ्गलबारबाट कालोपट्टी बाधेर २ घण्टासम्म कार्यालयको काम ठप्प पार्ने बताएका छन् । त्यस्तै, आगामी पुस १० गतेसम्म सरकारले उचित सम्बोधन नगरे ७ सय ५३ वटै स्थानीय तह र ७७ वटै जिल्ला समन्वय समिति बन्द गरी सशक्त रुपमा आन्दोलन अगाडि बढाउने चेतावनी कर्मचारीले दिएकाछन् । उनीहरुले सरकारसंग मुख्य ३ वटा मागहरु राखेका छन । त्यस्तै, कर्मचारी संघ तथा युनियनले कर्मचारी समायोजन अध्यादेश ल्याउनुपूर्व पनि सरकारसँग पटक पटक छलफल र वार्ता गरे पनि निजामती र स्थानीय तहका कर्मचारीलाई दिने सेवा, सुविधामा विभेद नहटाएको आरोप लगाएका छन् ।
त्यसो त देशमा स्थानीय तहको निर्वाचन हुन नसकेको अवस्थामा समेत लामो समयदेखि कर्मचारीले काम गरेका थिए । त्यस्तै, सिंहदरबारको अधिकार गाउ गाउमा पुर्याउनका लागि पनि कर्मचारी कै महत्वपुर्ण योदान रहन्छ । यसको साथै संघीयताको तीन तह मध्ये सबैभन्दा धेरै कर्मचारी स्थानीय तहमा आवश्यक रहेको संघले दाबी गरेको छ । त्यसैले सरकारले कर्मचारीको माग सम्बोधन नगरी विभेदपूर्ण रुपमा ल्याएको कानुनले सरकारको सपना पुरा नहुने उनीहरुको भनाई छ ।
सुखी नेपाली संवृद्ध नेपाल वर्तमान सरकारको नारा हो भने देशमा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि सिंहदरबारको अधिकार गाँउ गाँउमा भन्ने पनि सरकारको अर्को नारा हो । तर सरकारले ल्याएको कर्मचारी समायोजन अध्यादेशले निजामति र स्थानीय तहका कर्मचारीबीच विभेद भएको भन्दै स्थानीय तहका कर्मचारी यसरी आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य भएपछि जनताले कसरी पाउलान त्यो सिंहदरबारको अधिकार गाँउमा?
