कृष्ण खनाल
बाँके, १७ मंसिर । १६ बर्ष पुगे पछि कुनै पनि नेपाली नागरिकले नागरिक्ता पाउने कानुनी व्यवस्था छ । तर बाँकेको दुर्गम मानिने नरैनापुर गाउँपालिकाका महिलाहरुले ६० वर्ष उमेर पुग्दा समेत नागरिक्ता पाउदैनन् भन्दा तपाईलाई पत्यार नलाग्न सक्छ । उद्यपी बाँकेका दुर्गम भेगका महिलाहरुले यो समस्या बर्षाैँ देखि खेप्दै आएका छन् ।
बाँके नरैनापुर ३ की ६० बर्षीय हस्मुला खाँको विवाह भएको ४६ बर्ष भन्दा बढी भयो । उनको ४ छोरा र १ छोरी छन् । उनको जेठो सन्तानको उमेर नै ४५ बर्ष भइसक्यो । १२ जना नातिनातिना भइसके । तर उनका पतिले हस्मुलाको नागरिकता बनाउन दिएका छैनन्
नरैनापुर ५ की माधुरी सोनीको विवाह भएको पनि २२ बर्ष वित्यो । ३५ बर्षीय सोनीका दुई छोरा र दुई छोरी छन् । जेठी छोरीको उमेर १८ बर्ष भयो तर अहिलेसम्म नागरिकता छैन । उनका पति रामन रेशको नागरिकता भए पनि पत्नि माधुरीको नागरिकता बनेको छैन ।
उनीहरु त मधेशी विवाहित महिलाहरुको केही प्रतिनिधी पात्र हुन् । जसले विवाह भएको ५० औ बर्षसम्म पनि नागरिकता पाएका छैनन् । घरेलु हिँसा हुँदा, दाम्पत्य सम्बन्ध विग्रदा मुद्धा मामिला गर्ने, अंशदावी गर्ने र सम्बन्ध विच्छेद गरे घरजग्गा समेत बाँडफाड हुने डरले नागरिक्ता नै नबनाएर यहाँ पुरुषहरुले आफ्ना श्रीमतिको नागरिक्ता नबनाइदिने गरेको पाइएको छ । तर महिला माथि भएको यति ठुलो अन्याय आँखै अगाडी देखिरहे पनि यहाँका जनप्रतिनिधिहरु मुक दर्शक बनेका छन् ।
१६ बर्ष पुगे पछि कुनैपनि नेपाली नागरिकले नागरिकता पाउने अधिकार छ । तर यहाँका विपन्न तथा अशिक्षित परिवारका महिलाहरु विवाहा अघि कतैपनि नागरिकता पेश गर्नु नपरेपछि विवाह पछि मात्रै नागरिक्ता बनाउन जोड गर्छन् । तर पनि पतिले वेवास्ता गर्दा महिलाहरु नागरिक्ता विहिन बनेका हुन् ।
मुलुकी ऐन २०२० जारी भए देखि नै विहाहित महिलाले श्रीमान्को नामबाट नागरिकता पाउने व्यवस्था छ । नेपालको संविधान २०७२ ले पनि श्रीमान्को नामबाट श्रीमतिले नागरिकता पाउने अधिकारलाई स्पष्ट व्यवस्था गरिदिएको छ । तर यी महिलाहरुलाई नकानुनी ज्ञान छ, न उनीहरुले नागरिक्ता प्राप्त गर्न पाउने अधिकारलाई कसैले सरक्षण गरिदिएका छन् ।
बाँके जिल्लामा अझै ५६प्रतिशत विवाहित मधेशी महिलाहरुको नागरिकता छैन । त्यसो त बैंक खाता, सहकारी, समूहमा ऋण, लगानीबाट बञ्चीत बनेका छन् । निर्वाचनमा मतदानको अधिकारबाट समेत उनीहरु बञ्चित बनेका छन् ।
