एलवी मगर
रोल्पा, ५ मंसिर । तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादीको तर्फबाट पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र सरकारको तर्फबाट तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले शान्ती सम्झौता गरी माओवादीले १० वर्ष जारी शसस्त्र द्न्द्वको अन्त्य भएको १२ वर्ष पुरा भएको छ ।
द्घन्द्घका समयमा पीडित बनाईएका परिवारलाई भन्दै राज्य कोषबाट अर्र्बाैं रुपैयाँ खर्च गरिएको छ । तर, रोल्पाका द्न्द्व पीडितहरले भने आफ्ना मागलाई राज्यले गम्भीरता पुर्वक सम्बोधन नगरेको गुनासो गरेका छन् ।
तत्कालिन नेकपा माओवादीले २०५२ साल फागुन १ गते रोल्पाको होलेरी प्रहरी चौकी आक्रमण गरि सुुरु गरेको आफ्नो १० वर्षे द्धन्द्धको औपचारीक रुपमा अन्त्य गरेको अहिले १२ वर्ष पुरा भएको छ ।
शान्ति सम्झौतामा युद्धरत पक्षबाट पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले हस्ताक्षर गरेका थिए । सम्झौता अनुसार दुवैले मुलुकमा शान्ति स्थापना गर्ने, देशमा हिंसाको अन्त्य गर्ने सहमती जनाएका पनि थिए ।
देश शान्तिको बाटोमा अघि बढेर वितेका १२ वर्षमा ठुल–ठुला राजनीतिक परिर्वतन पनि नभएका होइनन् । युद्धका समयमा ज्यान गुमाएका, वेपत्ता पारिएका, घाइते र विस्थापित परिवारलाई भन्दै राज्य कोषबाट अर्बाैं रुपैयाँ पनि खर्च गरिएको छ ।
तर, १० वर्षे युद्धका समयमा पीडित बनाइएकाहरुले भने राज्यले आफ्नो साना–साना मागलाई पनि गम्भीरता पूर्वक सम्वोधन नगरेको गुनासो गरेका छन् ।
युद्धका बेलामा पीडित पारिएका व्यक्तिहरुका लागि छानविन गर्नको लागि बनाइएका २ वटा आयोगले स्वतन्त्र रुपले काम गरी पीडितहरुलाई न्यायको प्रत्याभुति दिनुपर्ने मानव अधिकारकर्मीको भनाई छ ।
१० वर्षे युद्धका समयमा पीडित बनाइएका परिवारको राज्यले सही पहिचान गरी उनीहरुको उचित व्यवस्थापन गर्न आवश्यक रहेको छ । रोल्पामा युद्धका समयमा १ हजार २ जनाले ज्यान गुमाएका शान्ति समितिको तथ्यांकमा उल्लेख गरिएको छ ।
