काठमाडौं,४ मंसिर । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानलाई सरकारको तर्फबाट कुनै दबाब वा हस्तक्षेप नहुने प्रस्ट पारेका छन् । आज सिंहदरबारमा आयोजित नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानको परिचयात्क बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सो कुरा बताएका हुन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले देश विकासको नीति तर्जुमा गर्न अनुसन्धान मुलक र तथ्य परक ढंगले जानकारी ल्याउने उद्देश्यले गठन गरिएको प्रतिष्ठानलाई कुनै कोणबाट सरकारले असहयोग नगर्ने स्पष्ट पारे ।
प्रतिष्ठानले स्वतन्त्र ढंगले अनुन्धान गरेर ल्याएको प्रतिवेदनमा हस्तक्षेप गर्ने ठाउँ कहाँ हुन्छ र ? ‘प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘आवश्यक ठाउँमा राय सुझाव सहित सरकारले त्यसलाई ग्रहण गर्छ ।’
प्रधानमन्त्री ओलीले विकासले गति लिन नसकेकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गरका छन् । मन्त्रालयका सचिव र केही मन्त्रीहरु सहित आयोजना गरिएको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारका नौ महिनामा सोचे जस्तो विकास हुन नसकेकोमा असन्तुष्टी व्यक्त गरे ।
विकास निर्माण अघि नबढ्नुमा नीतिगत समस्या पनि कारक रहेको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ छ । प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘विकासलाई बाधा पु-याउने नीतिहरु कहाँकहाँ छन् तिनलाई सच्याउनु पर्दछ’ ।
प्रतिष्ठानलाई सम्पूर्ण मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, विश्व विद्यालयहरुसँग समन्वय गरेर समग्र राष्ट्रिय नीतिनिर्माण गर्न प्रधानमन्त्री ओलीले आग्रह गरे ।
सरकारले कम खर्च बढी प्रतिफलदिने नीति लिएको छ प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘हाम्रो ध्येय भनेको सुशासन र विकास हो । यसमा सघाउ पुग्ने गरी सबैको योगदान हुनुपर्दछ ।’ बैठकमा प्रतिष्ठानका अध्यक्ष चैतन्य मिश्रले प्रतिष्ठानको उद्देश्य र भावी कार्यक्रमबारे कार्यपत्र प्रष्तुत गरेका थिए ।
