काठमाडौं, २६ कात्तिक । सर्वोच्च अदालतले काठमाडौं उपत्यकाभित्रका सबै क्षेत्रमा ठूला होर्डिङ बोर्ड, पर्चा, पम्प्लेट हटाउन गरेको फैसला काठमाडौं महानगरपालिकाले अवज्ञा गर्दै आएको छ ।
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको संयुक्त इजलासले १६ भदौ ०७२ मा गरेको फैसला महानगरपालिकाले लत्याउँदै आएको समाचार आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा छ ।
कारबाही जारी राखेको महानगरको दाबी
सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन गर्ने निकाय काठमाडौं महानगरपालिकाले भने कारबाही गरिरहेको दाबी गरेको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाका सहप्रवक्ता नवराज ढकालले गैरकानुनी रूपमा राखिएको होर्डिङ बोर्ड देखेसम्म हटाइएको बताए ।
