अप्सरा गौतम
काठमाडौं, १७ मंसिर । घर, कम्पाउन्ड, छत, बिजुलीका खम्बा, डिभाइडर आदिमा राखिएका पर्चा, पम्पलेट, बोर्ड र होडिङ बोर्डले सहर कुरूप बनाएको भन्दै काठमाडौं महानगरपालीकाले अनाधिकृत रूपमा राखिएका प्रचार सामग्री र होर्डिङ बोर्ड सात दिनभित्र हटाउन सरोकारवाला निकायलाई निर्देशन दिएको छ । महानगरको यो कदम सराहनिय भएको सर्वसाधरणले बताएका छन् ।
काठमाडौ उपत्यका मन्दिरै मन्दिरको शहरको रुपमा परिचित छ । काठमाडौं शहरको नाम सुन्दा सफा र हराभरा होला भन्ने यहाँ आईनपुगेकाहरुलाई लाग्दो हो । तर उनीहरुले सोचेजस्तो शहर पक्कैपनि छैन काठमाडौं ।
काठमाडांै उपत्यकामा धुलो धुँवा फोहर त छँदै छ । अझ जथाभावि लत्रिएका तार, विज्ञापन बोर्ड तथा प्रचारसामाग्रीले शहरलाई नै कुरुप बनाएको छ । काठमाडौ महानगरपालिकाले अनाधिकृत रूपमा राखिएका प्रचार सामग्री र होडिङ बोर्ड सात दिनभित्र हटाउन सरोकारवाला निकायलाई निर्देशन दिएको छ ।
७ दिन भित्र नहटाए महानगर आफैले हटाउने बताएको छ । तर डिजिटलका हकमा भने यो लागु नहुने महानगरको भनाई छ ।
सभ्य शहर सफा शहरमा जथाभावी प्रचार प्रसारका बोर्डहरु राखिदैन । राखेपनि ब्यबस्थित तरिकाले राखिन्छ । तर काठमाडौमा जथाभावी विज्ञापन बोर्ड राखिएका छन् ।
जसले गर्दा शहरलाई कुरुप त बनाएको छ नै दुर्घटनाको जोखिम पनि बढाएको छ । जथाभावी राखिएका प्रचार सामाग्री विज्ञापनबोर्डहरु तिर ध्यान जादाँ दुर्घटनाको जोखिम बढने ट्राफिक प्रहरीको भनाई छ ।
काठमाडांै महानगरले बारम्बार विज्ञापनबोर्ड राख्न नदिने र हटाउन निर्देशन दिने गर्दछ । तर कार्यान्वयन भने भएको पाईदैन । महानगरले विद्युत प्राधिकरण र अन्य सरोकार निकायसंग मिलेर पोल तथा अन्य ठाउँमा लत्रिएका तारहरु हटाउन निर्देशन दिएको थियो ।
तर अहिले पनि जताततै लत्रिएका तार देख्न सकिन्छ । जसले शहरलाई कुरुप बनाएको छ । तरपनि महानगरको पछिल्लो निर्देशन सराहनीय भएको सर्व साधारणको भनाई छ ।
महानगरपालिका विज्ञापन बोर्ड तथा प्रचारसामाग्री नियमन नीति २०७० ले जारी गरेको नीतिमा ‘काठमाडौं महानगर क्षेत्रका सार्वजनिक स्थानमा अनाधिकृत ढंगले राखिएका सम्पूर्ण व्यावसायिक होर्डिङ बोर्ड तथा प्रचार सामग्री राख्न पूर्ण रूपमा निषेध गरिएको छ।
सरकारी बाहेकका निजी जग्गामा बोर्ड राख्दा सधियार तथा सडकतर्फ कम्तिमा १० फिट जमिन छोडेको हुनुपर्ने र उचाइको हकमा जमिन सतहबाट बढीमा ३० फिट मात्र हुनुपर्ने र अनिवार्यरूपमा बोर्डमा सोलार बत्ती जडान गरेको हुनुपर्ने विज्ञापन नीतिमा उल्लेख छ ।
