काठमाडौं, १९ असोज । प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले नागरिकता सम्बन्धि बिधेयकसंग सरोकार राख्नेहरुसँग छलफल सुरु गरेको छ ।
शुक्रबार समितिले आमाको नामबाट नागरिकता लिन नसकेका व्यक्तिहरुको समूहसँग छलफल गरेको हो । समितिमा आमाको नामबाट नागरिकता नपाएकाहरुले संबिधान र कानुनले दिएको अधिकार पनि नागरिकता प्रदान गर्ने अधिकारीको अपव्याख्याको कारण उपभोग गर्न नपाएको गुनासो गरेका छन् ।
समुहको तर्फबाट बोल्दै अधिकारकर्मी दिप्ती गुरुङ्गले पहिलो नागरिकता प्राप्तिमा नै धेरै प्रक्रिया अस्पष्ट छ भएको प्रक्रियालाई नागरिकता दिने अधिकारीले रोकेको बताइन् ।
समितिको छलफलमा सहभागी अधिवक्ता मिरा ढुंगाना र पुन देवी महर्जनले वर्तमान संविधानले महिलालाई पुरुष भन्दा फरक राखेर हेरिएको कारणले थप जटिलता थपेको बताइन् । विद्यमान व्यबस्थालाई परिवर्तन नगर्ने हो भने महिला सधै दोश्रो दर्जाको नागरिक रही रहने आवस्था रहने उनको भनाइ थियो ।
भर्खरै सकिएको संसदको अधिवेशनमा दर्ता भएर समितिमा छलफलको लागि आएको नागरिकता सम्बन्धि बिधेयकलाई सबै तिरबाट महत्व साथ हेरिएको छ ।
विधेयकमा सरोकारवालाको कुरा सुने पछि संवाददाताहरुसँग कुरा गर्दै समिति सभापति शशी श्रेष्ठले नागरिकता नपाएर कोहि पनि राज्य बिहिन हुनु नपरोस भन्दै सबै सरोकारवालाको कुरा सुनेर मात्र निर्णय लिने बताइन् । समितिले नागरिकता सम्बन्धि ऐन त्रुटी रहित र विभेद रहित बनाउन प्रयत्न गर्ने उनको भनाइ छ।
नागरिकता सम्बन्धि विवाद संबिधान निर्माण देखि अहिले कार्यान्वयनको चरणमा आउँदा सम्म कायम छ । संविधानको ब्यबस्थामा विशेष गरि महिला र मधेसी समुदायको बिरोध रहँदै आएको छ ।
मधेशी समुदायले नागरिकता प्राप्तिका ब्यबस्था र प्रक्रिया दुबैमा विभेद भएको भन्दै संबिधान संशोधनको माग राखी आन्दोलन गर्दै आएका छन् ।
