सीता शर्मा
काठमाडौं, १८ असोज । सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत स्थायी, अस्थायी, राहत लगायतका सबै शिक्षक र कर्मचारी अहिले आन्दोलमा छन् । अस्थायी शिक्षकलाई स्थायी बनाउनका लागि विभिन्न माग गर्दै आएका अस्थायी शिक्षकहरुले यहि असोज १५ र १६ गते सामुदायिक विद्यालय बन्द गरेर आन्दोलन पनि गरे । विद्यार्थीको भविष्य बनाउने शिक्षक नै बेला बेलामा यसरी आन्दोलित हुँदा शिक्षा क्षेत्रमा कस्तो प्रभाव पर्ला ?
शिक्षा ऐनको नवौं संशोधनमा व्यवस्था भए अनुरुप विभिन्न सहमती, सर्वाेच्च अदालतको आदेश, शिक्षा ऐन संशोधन र मन्त्रिपरिषदको निणर्यका बाबजुद पनि अस्थायी शिक्षक आन्दोलनले निकास पाउन सकिरहेको छैन । लामो समयदेखि आन्दोलनमा रहेका अस्थायी शिक्षकहरु कतिपय त आन्दोलन गर्दा गदै अवकाश पाइ पनि बसिसकेका छन् । सरकारले २६ हजारको संख्यामा रहेका अस्थायी शिक्षकहरुलाई झुक्याइरहेको उनीहरु बताउँछन् ।
आन्तरीक प्रतिस्पर्धाका आधारमा स्थायी दरबन्दी दिने सहमतीका आधारमा शिक्षक सेवा आयोगले परीक्षा लिएपनि कतिपय शिक्षक परिक्षामा संलग्नै भएनन् । लामो समयदेखि शिक्षण पेसाका रहेका अस्थायी शिक्षकहरुको समस्यामा राज्य समाधानतर्फ नलागेकोे उनीहरुको आरोप छ । अस्थायी शिक्षकको मात्र होइन ४० हजारको संख्यामा रहेका राहत शिक्षकका समस्या पनि उस्तै रहेका छन् ।
त्यस्तै ऐन, कानून र नियम विपरीत स्थानीय तहले शिक्षकहरुलाई ज्यादती गरेको, शिक्षा क्षेत्रमा हरेका वार्षिक बजेट घट्दै गएको, आन्दोलनका क्रममा विभिन्न सम्झौता गरेपनि त्यसको कार्यान्वयनमा राज्य जिम्मेवार नदेखिएकोमा राष्ट्रिय शिक्षक महासंघ समेत आन्दोलित हुदै आएको छ ।
शिक्षक मात्र होइन विद्यालय कर्मचारीहरुले पनि आफुहरुको सुविधा बढाउन माग गर्दै रिले अनसन जारी राखेका छन् । अहिले संघिय शिक्षा ऐन आउने तयारीमा रहेको छ ।