काठमाडौं, ८ असार । सामुदायिक विद्यालयमा अस्थायी रूपमा कार्यरत शिक्षकलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गरेर स्थायी गर्न शिक्षक सेवा आयोगले सञ्चालन गर्न लागेको परीक्षा असार २९ र ३० गते सञ्चालन हुने भएको छ।
शिक्षक सेवा आयोगको बुधबारको बैठकले परीक्षाको मिति तोकेको हो। यसअघि गत चैत २३ गतेलाई निर्धारण गरिएको परीक्षा शिक्षा मन्त्रालयको अनुरोधमा आयोगले नै स्थगित गरेको थियो। पछिल्लो एक वर्षको अवधिमा परीक्षाको मिति तोकिएको यो पाँचौं पटक हो।
यसअघि चार पटकसम्म परीक्षाको मिति तोकिए पनि विभिन्न स्वार्थ समूहको दबाबका कारण आयोगले परीक्षा स्थागन गरेको थियो। यसपटकको परीक्षा कुनै पनि अवस्थामा स्थगन नगर्ने आयोगका अध्यक्ष ताना गौतमले दाबी गरे। विद्यालय तहमा रिक्त शिक्षकको कोटामध्ये ७५ प्रतिशत आन्तरिक र २५ प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त गरिनेछ।
सामुदायिक विद्यालयमा लामो समयदेखि समस्याका रूपमा रहेको अस्थायी शिक्षकका समस्या समाधान गर्न शिक्षा ऐनको २०२८ सालको शिक्षा एनेमा आठौ संशोधन गरेर अस्थायी शिक्षकमध्ये ४९ प्रतिशतलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गराएर स्थायी गराउने र आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुन नचाहनेलाई सेवा अवधि गणना गरेर उपदान दिने व्यवस्था गरिएको थियो। सोही व्यवस्थाअनुसार आयोगले पहिलो पटक गत वर्षको असार २४ गतेलाई परीक्षाको मिति तोकेको थियो।
तर त्यतिखेर आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुनेलाई निर्धारण गरिएको ४९ प्रतिशत कोटा अपर्याप्त रहेको तथा आन्तरिक परीक्षामा असफल हुनेलाई पनि ‘गोल्डेन ह्यान्डसेक’को व्यवस्था गर्नुपर्नेलगायत माग राख्दै अस्थायी शिक्षकको एक समूह आन्दोलनमा उत्रिएपछि त्यति खेर पहिलो पटकको परीक्षा मिति स्थगन गरिएको थियो।
त्यति खेर ऐनमा नवौं संशोधन गरेर शिक्षकका माग सम्बोधन गर्ने सरकारी प्रतिबद्धता आएपछि शिक्षक आन्दोलन रोकिएको थियो। यहीबीचमा शिक्षा मन्त्रालयले ऐन संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउने बताएपछि आयोगले भदौ ३ गतेको लागि परीक्षाको दोस्रो पटक मिति तोकेको थियो। तर परीक्षाको मिति नजिकिँदै गर्दा पनि ऐन संशोधन नभएपछि शिक्षक आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्।
त्यतिखेर तराइमा बाढीले ठूलो क्षति पुर्याएको थियो। मुख्य कारण शिक्षकका आन्दोलन भए पनि आयोगले भने शिक्षकलाई परीक्षामा सहभागी हुन अप्ठ्यारो पर्ने बहाना बनाएर एक साता स्थगन गरेर भदौ १० गतेलाई परीक्षाको अर्को मिति तोकेको थियो। त्यति बेलासम्म पनि ऐन संशोधन नभएपछि शिक्षक झन् आक्रोशित बनेर आन्दोलन गर्दै आमरण अनशनमा बसे। फेरि शिक्षा मन्त्रालयकै अनुरोधमा स्वायत्त शिक्षक सेवा आयोगले परीक्षाको मिति तेस्रो पटक स्थगन गर्न बाध्य भयो।
यहीबीचमा ऐनको नवौं संशोधन गरेर कार्यरत अस्थायी शिक्षकमध्ये ७५ प्रतिशतलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गराएर स्थायी गराउने र उक्त प्रतिस्पर्धाको परीक्षामा अनुत्तीर्ण हुनेलाई सेवा अवधि गणना गरेर ‘गोल्डेन ह्यान्डसेक’को व्यवस्था गर्ने व्यवस्था गरियो।
त्यतिखेर शिक्षकले माग गरेभन्दा धेरै सुविधा दिइएको र अयोग्य शिक्षकलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाका नाममा विद्यालय प्रवेश गराउन खोजेको भन्दै तत्कालीन शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठको समेत तीव्र विरोध भएको थियो। शिक्षामन्त्रीको विरोध भइरहँदा नयाँ पुस्तालाई रोकेर अस्थायी शिक्षकलाई मात्र प्रतिस्पर्धा गराउने ऐनको व्यवस्था अव्यावहारिक भएको भन्दै लिएर शिक्षण अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) लिएर बसेका विद्यार्थी पनि आन्दोलनमा उत्रिए।
ऐन संशोधन भएको एक वर्षभित्र परीक्षा लिनुपर्ने प्रावधानअनुसार आयोगले विद्यार्थी आन्दोलनको बेवास्ता गर्दै आफ्नो जिम्मेवारीअनुसार चैत २३ गतेलाई चौथो पटक परीक्षाको मिति तोकेको थियो। तर ऐन संशोधनको समयमा आन्दोलन चर्काउन नसकेका विद्यार्थी परीक्षाको मिति नजिकिँदै गर्दा आफूहरूको माग पूरा गराउन विगतका परीक्षा स्थगन गराउन सफल भएका अस्थायी शिक्षककै शैली अपनाएर माइतीघर मण्डलामा आमरण अनशनमा बसे।
ऐनमा २०७२ असोज २ गतेसम्म सेवा प्रवेश गरेका शिक्षकलाई मात्र आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा सहभागी गराउने व्यवस्था थियो। तर उक्त व्यवस्था अव्यावहारिक रहेको भन्दै त्यसपछि सेवा प्रवेश गरेका केही अस्थायी शिक्षक आफूहरूलाई पनि आन्तरिक परीक्षामा सहभागी गराउन माग गर्दै भद्रकालीमा आमरण अनशनमा बसेका थिए।
विद्यार्थी र शिक्षकको छुट्टाछुट्टै आमरण अनशनबाट दबाब थेग्न नसकेपछि मन्त्रालयले गत शुक्रबार आयोगलाई तत्कालका लागि परीक्षा स्थगन गराउन पत्र पठाएको थियो। विद्यार्थीको आन्दोलनलाई मुख्य दलनिकट विद्यार्थी संगठनले पनि समर्थन जनाउँदै आन्दोलनको घोषणा गरेपछि मन्त्रालय आयोगलाई अनुरोध गर्न बाध्य भएको हो। बुधबारको निर्णयपछि आयोग अध्यक्ष गौतमले भने, ‘अब २०७५ साललाई परीक्षा वर्ष बनाउँछौं।’ आयोगले खुला प्रतिस्पर्धाबाट शिक्षक छनोटका लागि पनि यसै साता आवेदन आह्वान गरेको थियो। आजको अन्नपुर्णपोष्टमा खवर छापिएको छ ।
