प्रकाश ढकाल
काठमाडौं, १७ असोज । राष्ट्रिय अभिलेखालय कार्यालयलाई रामशाहपथबाट हटाएर नारायणहिटी दरबार संग्रहालयमा सार्ने निर्णयलाई सरकारले पुनविचार गर्ने तयारी गरेको छ । पुर्ववर्ती मन्त्रीपरिषद्को निर्णयलाई पुनर्विचार गर्न लागिएको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रविन्द्र अधिकारीले बताए ।
नेपालका राजा महाराजाहरुले शासन सञ्चालन गर्दा लगाएका लालमोहरहरुको संकलनबाट सुरु भएको अभिलेख परम्पराले ५१ औं दिवस मनाएको छ । राष्ट्रनिर्माता पृथ्वीनारायण शाहले नेपालको एकिकरणसँगै नेपालका तत्कालिन राजा रजौटाहरुको मातहतमा रहेका विभिन्न प्रकारका लालमोहर तथा प्रशासनिक दस्तावेजहरुको संकलन हनुमानढोका दरबारमा गरिएको थियो ।
वि.सं. १८६९ सालमा राजा गिर्वाणयुद्ध विक्रम शाहले संकलित लालमोहर तथा प्रशासनिक दस्तावेजहरुको संरक्षण गर्न भनेर चिताई तहबिल कार्यालयको स्थापना गरेका थिए । पछि राणा प्रधानमन्त्री वीर शमशेरले चिताई तहबिल कार्यालयको स्तरवृद्धि गरि वीर पुस्तकालयको नामांकन गरेका थिए ।
वि.सं. २०२४ सालमा भारत सरकारको सहयोगमा नेपालका ऐतिहासिक दस्तावेजहरुको संरक्षण गर्न भनेर अहिले रहेको राष्ट्रिय अभिलेखालय कार्यालय भवन निर्माण गरिएको थियो।
वि.सं. २०७० सालमा अन्तरिम सरकारका मन्त्रीपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मीले हाल रहेको राष्ट्रिय अभिलेखालय कार्यालयलाई सर्वोच्च अदालतको ग्यारेज तथा पार्किङ्ग स्थल बनाउने विधिवत् तयारी गरेका थिए ।
वि.सं. २०७१ साल बैसाख २५ गतेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले राष्ट्रिय अभिलेखालयलाई सर्वोच्च अदालतको ग्यारेज तथा पार्किङ्ग स्थल बनाउने र नारायणहिटी दरबारमा राष्ट्रिय अभिलेखालयलाई सार्ने निर्णय गरेको थियो ।
नेपालका खोज अन्वेषकहरुले राष्ट्रिय अभिलेखालयलाई अन्यत्र सार्ने निर्णयको चौतर्फी विरोध गरिरहेका बेला संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रविन्द्र अधिकारीले पूर्ववर्ती सरकारको निर्णयमा पुनर्विचार गरिने बताए ।
राष्ट्रिय अभिलेखालयलाई अन्यत्र सार्नुपर्ने कुनै स्पष्ट कारण अझसम्म सरोकारबालाहरुले दिन सकेका छैनन् । अभिलेखालय विश्वकै सम्पत्ति भएको भन्दै इतिहासविदले कुनै पनि बहानामा अभिलेखालयलाई ओझेल नपार्न अनुरोध गरेका छन् ।
सयौं वर्ष पुराना लालमोहर तथा ऐतिहासिक दस्तावेजहरुलाई सन्तुलित तापक्रम र प्रकाशमा सुरक्षित राखिएको छ । थोरै समयमा पनि तापक्रम र प्रकाशको सन्तुलन नमिल्दा ऐतिहासिक दस्तावेजहरु बिग्रने सम्भावना हुँदा सार्न जोखिम हुने सरोकारबालाहरुले बताएका छन् ।
