काठमाडौं, १३ असोज । राजनीतिक दलका केन्द्रीय पदाधिकारी र सदस्यले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगरेपछि निर्वाचन आयोगले सातदिने स्पष्टीकरण सोधेको छ ।
निर्वाचन आयोगका आयुक्त ईश्वरीप्रसाद पौड्यालले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगर्ने राजनीतिक दललाई कारबाही किन नगर्ने भन्दै शुक्रबार स्पष्टीकरणपत्र काटिएको बताए ।
प्रमुख एवं राष्ट्रिय दलको मान्यताप्राप्त नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा), नेपाली कांग्रेस, राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल (राजपा नेपाल) र संघीय समाजवादी फोरम नेपाल एवं साना दलसहित ११८ राजनीतिक दललाई सातदिने स्पष्टीकरण सोधिएको उनले बताए ।
‘सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगर्ने दललाई सातदिने स्पष्टीकरणपत्र काटेका छौं,’ पौड्यालले भने, ‘आफैंले बनाएको कानुनअनुसार काम नगर्ने, कानुन उल्लंघन गर्ने दलका नेतालाई कानुनअनुसार आयोगले कारबाही गर्छ ।’
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५३ को उपदफा १ मा राजनीतिक दलका केन्द्रीय समितिका पदाधिकारी र सदस्यमा निर्वाचित भएको व्यक्तिले निर्वाचित भएको ६० दिनभित्र आफ्नो चलअचल सम्पत्तिको विवरण सिलबन्दी गरी दलको केन्द्रीय कार्यालयसमक्ष पेस गर्नुपर्नेछ ।
यसैगरी, दफा ५३ को उपदफा २ मा उपदफा १ बमोजिमको विवरण प्राप्त भएपछि त्यस्तो कार्यालयले अभिलेख राखी सम्पत्ति विवरण पेस गर्ने र नगर्ने पदाधिकारी, केन्द्रीय सदस्यको नाम विवरणसहित पेस गर्नुपर्ने अवधि नाघेको एक महिनाभित्र सार्वजनिक गर्ने उल्लेख छ ।
यो खबर आजको राजधानी दैनिकमा प्रकाशित छ ।
