काठमाडौं, १० असोज । राजनीतिक दलका केन्द्रीय पदाधिकारी र सदस्यले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगरेपछि निर्वाचन आयोगले कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
आयोगका आयुक्त ईश्वरीप्रसाद पौड्यालले सम्पत्ति विवरण नबुझाउने राजनीतिक दल र नेतालाई कानुनअनुसार कारबाही किन नगर्ने भनेर स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय भएको बताए । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनअनुसार सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगर्ने दलका नेतालाई कारबाही गरिने उनले बताए ।
राजधानी दैनिकले दलका नेताले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगरेको सम्बन्धी समाचार प्रकाशन गरेलगत्तै आयोगले कानुन मिचेर बसेका दलमाथि कारबाही अघि बढाउने निर्णय गरेको हो । निर्वाचन आयोगले दलमाथि कारबाही गर्न आयोग चुकेको स्वीकार गर्दै अब तत्काल कारबाही अघि बढाउने प्रतिबद्धतासमेत जनाएको छ । आयोगले दलहरूलाई सम्पत्ति विवरण नबुझाउनुको कारण सात दिनभित्र पेस गर्न निर्देशन दिने निर्णय गर्दै कार्यान्वयनका लागि आन्तरिक जिम्मेवारीसमेत तोकेको छ । आयोगका अनुसार विवरण सार्वजनिक नगर्ने दल र तिनका नेतालाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गर्दै प्रक्रिया अघि बढाउन सहन्यायाधिवक्ता घनश्याम ओझालाई जिम्मा दिइएको छ ।
‘राजनीतिक दल आफैले बनाएको कानुन आफैंले पालना गर्न हेक्का राख्नुपर्छ, कानुन बनाउने तर कार्यान्वयन नगर्नाले त्यसको प्रभाव नराम्रो पर्छ,’ आयुक्त पौड्यालले भने, ‘राजनीतिक दलले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगर्नु र आयोगसमेत कानुन कार्यान्वयन गर्ने विषयमा चुकेकै छ तर अब त्यस्तो हुदैन, कानुनअनुसार आयोग अघि बढ्छ ।’स्थानीय तह, प्रदेश तथा संघीय निर्वाचनका कारण आयोग त्यसैमा व्यस्त भएकाले कानुन कार्यान्वयनमा ध्यान नगएका कारण सम्पत्ति कानुन कार्यान्वयनमा आयोग चुकेको पौड्यालले स्वीकार गरेका छन् । तर, आयोग अब कानुन कार्यान्वयन गर्ने सवालमा कारबाही गर्नबाट पछि नहट्ने उनले बताए ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनअनुसार सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक किन नगरेको भन्दै राजनीतिक दलसँग स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय भएको उनले बताए । आयुक्त पौड्यालले ऐन पालना नगर्ने दल र नेतालाई कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने बताए । दलहरूसँग स्पष्टीकरण सोध्नका लागि पौड्यालले आयोगका उपन्यायाधिवक्ता घनश्याम ओझालाई निर्देशन दिएको पुष्टि गरे ।
आयोगका उपन्यायाधिवक्ता ओझाले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगर्ने दललाई दुई दिनभित्रमा स्पष्टीकरण सोधेर कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने निर्देशन निर्वाचन आयुक्तले दिएको बताए । आफूले पाएको निर्देशनअनुसार पत्र तयार गरिरहेको उनले बताए ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५३ को उपदफा १ मा राजनीतिक दलका केन्द्रीय समितिका पदाधिकारी र सदस्यमा निर्वाचित भएको व्यक्तिले निर्वाचित भएको ६० दिनभित्र आफ्नो चलअचल सम्पत्तिको विवरण सिलबन्दी गरी दलको केन्द्रीय कार्यालयसमक्ष पेस गर्नुपर्नेछ ।
यसैगरी, दफा ५३ को उपदफा २ मा उपदफा १ बमोजिमको विवरण प्राप्त भएपछि त्यस्तो कार्यालयले अभिलेख राखी सम्पत्ति विवरण पेस गर्ने र नगर्ने पदाधिकारी, केन्द्रीय सदस्यको नाम विवरण पेस गर्नुपर्ने अवधि नाघेको एक महिनाभित्र सार्वजनिक गर्ने उल्लेख छ ।
निर्वाचन आयोगले ऐनको दफा ५४ को उपदफा ७ मा सम्पत्ति विवरण पेस नगरेमा प्रत्येक व्यक्तिलाई १० हजार जरिमाना गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
प्रमुख एवं राष्ट्रिय दलको मान्यताप्राप्त नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ने क पा, नेपाली कांग्रेस, राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल राजपा नेपाल र संघीय समाजवादी फोरम नेपाल एवं साना दलसहित ११८ राजनीतिक दलका केन्द्रीय कमिटीका पदाधिकारी एवं सदस्यले अहिलेसम्म आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका छैनन् ।
आयोगका अनुसार आठ साना राजनीतिक दलले सो कानुन पालना गर्दै सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरिसकेका छन् । यसअघि आयोगले राजनीतिक दललाई पत्राचार गर्दै सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न ताकेता गरेको थियो । तर, राजनीतिक दलले कानुन पालना गर्नुको साटो उल्लंघन गरेपछि आयोगले कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन लागेको हो । राजनीतिक दलले नै कानुन उल्लंघन गर्दासमेत आयोगले कारबाही गर्न नसकेको भन्दै आयोगको आलोचना हुँदै आएको छ ।
आयोगमा दर्ता भएका १२६ दलमध्ये साना आठ दलले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेको जानकारी दिएका छन् । ११८ दलले कानुन उल्लंघन गर्दासमेत अझै आयोगले कारबाही गर्न सकेको छैन । सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने आठ दलले कसैले पार्टीको सूचना पाटीमा त कसैले पत्रिकामार्फत नै सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका छन् । तर, जनताबाट राष्ट्रिय दलको मान्यताप्राप्त गर्दै देशकै शासन व्यवस्था सञ्चालन गरिरहेका चार राजनीतिक दलले अहिलेसम्म पनि सम्पत्ति विवरण संकलन गरिरहेको भन्दै कानुनको उल्लंघन गरेका छन् ।
कानुन उल्लंघन गरेबापत राष्ट्रिय चार राजनीतिक दलले मात्रै डेढ करोडभन्दा बढी राजस्व तिर्नुपर्ने हुन्छ । आयोगका अनुसार गान्धीवादी पार्टी नेपाल, खुम्बुवान राष्ट्रिय मोर्चा नेपाल, राष्ट्रिय यथार्थवादी पार्टी नेपाल, हाम्रो पार्टी, प्रजातान्त्रिक पार्टी नेपाल, मंगोल नेसनल अर्गनाइजेसन, नेपाली ग्रिन्स पार्टी र ग्रिन पार्टी नेपालका केन्द्रीय पदाधिकारी र सदस्यले कानुनअनुसार सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका छन् ।
ने क पा, कांग्रेस, राजपा नेपाल, फोरम नेपालका नेता भने दलका नेताहरूसँग सम्पत्ति विवरण पार्टी कार्यालयमा बुझाउन निर्देशन दिएको बताउँछन् । नेताहरूले नै सम्पत्ति विवरण नबुझाएका कारण सार्वजनिक नगरिएको उनीहरू बताउँछन् । कानुन उल्लंघन गरेबापत प्रमुख चार राजनीतिक दलले राज्यलाई १ करोड ५५ लाख ५० हजार जरिमाना तिर्नुपर्ने देखिएको छ । राजपाले ८१ लाख ५० हजार, ने क पाले ४४ लाख १० हजार, फोरम नेपालले २४ लाख ५० हजार र कांग्रेसले ८ लाख ५० हजार जरिमाना राज्यलाई तिर्नुपर्ने हुन्छ ।
राजपा नेपाल ८१५, ने क पामा ४४१, फोरममा २४५ र कांग्रेसमा ८८ जनाको केन्द्रीय समिति रहेको छ । प्रतिव्यक्ति १० हजारका दरले यी सबै केन्द्रीय पदाधिकारी र सदस्यले जरिमाना तिर्नुपर्ने हुन्छ । गत ३ जेठमा तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकीकरण भई ने क पा बनेको थियो । स्रोतका अनुसार ने क पाका ३० नेताले मात्र सम्पत्ति विवरण बुझाएका छन् ।
महाधिवेशन भएको अढाइ वर्ष बितेपछि कांग्रेसका नेताले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छन् । तर, पार्टीले अहिलेसम्म सार्वजनिक गरेको छैन ।
७ वैशाख २०७४ मा विभिन्न ६ वटा पार्टी मिलेर बनेको राजपा नेपालका कुनै पनि नेताले अहिलेसम्म पार्टीमा विवरण नबुझाएका कारण सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक हुन सकेको छैन । २ जेठ २०७२ मा संघीय समाजवादीसहितका दल र मधेसी जनाधिकार फोरम नेपालबीच एकिकरण भई बनेको संघीय समाजवादी फोरम नेपालका पदाधिकारी र सदस्यले पार्टीमा सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन् । आजको राजधानी दैनिकमा खवर छापिएको छ ।
