बुढीगण्डकी चिनियाँ कम्पनीलाई दिएको प्रति सरोकारवालाको चिन्ता | ईमाउण्टेन समाचार

Our Network

मंसिर १५ २०७९, बिहीबार

बुढीगण्डकी चिनियाँ कम्पनीलाई दिएको प्रति सरोकारवालाको चिन्ता

प्रकाश ढकाल

काठमाडौं, ८ असोज । सरकारले बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना सम्पन्न गर्न चिनियाँ कम्पनी चाइना गेजुवालाई दिएको भन्दै सरोकारवालहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । लगानी, समय तालिकाको अध्ययन अनुसन्धान बिना चिनियाँ कम्पनीलाई ठेक्काको निर्णय गरेको भन्दै सरोकारवालाहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका हुन् ।

नेपालको प्रतिष्ठित बुढीगंगा जलविद्युत आयोजना निर्माणका विषयमा सरकार परिवर्तनसँगै फरक निर्णयहरु हुँदै आएका छन् । सरकारको यस्तो निर्णय प्रक्रियाले देशका नीति निर्माताहरुको हचुवा प्रवृत्ति प्रष्ट भैरहेको छ ।

नेपालमा भएका प्रतिष्ठित आयोजनाहरु स्वदेशी लगानीमै बनाउनुपर्छ भनेर तात्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले बुढीगंगा जलविद्युत आयोजनाको निर्माणका लागि स्रोत संकलनका लागि पेट्रोलियम पदार्थमा मुल्यवृद्धि समेत गरेका थिए ।

तर, त्यस पछिका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारले बुढीगण्डकी गेजुवालाई नै दियो । त्यसवेला संसदको जलस्रोत समितिले प्रक्रिया पूरा गरेर मात्रै निर्णय गर्न निर्देशन दिएपछि तत्कालको लागि प्रक्रिया रोकिएको थियो ।

फेरी प्रधानमन्त्री बनेका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले पनि अन्तिम मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट हतार–हतार बुुढीगंगा गेजुवालाई दिने निर्णय गर्यो । त्यसपछि प्रधानमन्त्री बनेका शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले प्रचण्ड सरकारको निर्णय उल्टाएर स्वदेशी लगानीमै बनाउने निर्णय गराए ।

करिब २ खर्ब ७० अर्ब लागत अनुमान गरिएको बुढीगण्डकी आयोजना स्वदेशी लगानीमै बनाउन सकिने सुझाव राष्ट्रिय योजना आयोगका तात्कालीन उपाध्यक्ष स्वर्णिम वाग्लेको समितिले दिएको थियो । तर, वर्तमान सरकारले भने अब पानीमा राजनीति नगरौं भनेर पन्छिन खोजेको छ ।

करिव एक साता अघि मात्र लगानी बोर्डले ७ वर्ष आयोजना होल्ड गरेर काम नगरेको थ्री गर्जेज चिनियाँ कम्पनीलाई पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजनाको काम नगर्न पत्राचार गरिसकेको छ ।

अहिले फेरि लगानी, निर्माण प्रक्रिया लगायतका समयतालिका नबनाई बुढीगंगा गेजुवालाई दिँदा पश्चिम सेतीकै अवस्था दोहोरिने आशंका बढेको छ ।

बुढीगंगा जलविद्युत आयोजनाको लागि २ अर्ब भन्दा बढी खर्च गरिसकेर स्वदेशमै लगानी गर्ने पूर्व तयारीमा रहँदा एकाएक आएको यस्तो निर्णयले सरकारको नियतप्रति आशंका पैदा भएको पूर्व अर्थमन्त्री डाक्टर रामशरण महतको भनाई छ ।

जलविद्युत आयोजना निर्माणका सम्बन्धमा सरकारको परिवर्तनसँगै आयोजना निर्माणको ठेक्कापट्टाको विषयमा फरक–फरक निर्णयहरु हुँदा आशंका उत्पन्न भएका छन् । नेपालका आयोजनाहरु स्वदेशी पूँजीमै बनाउन भनेर आन्दोलन गर्नेहरु नै सत्तामा पुुगेपछि विदेशी कम्पनीलाई नै सुम्पदा यसले नेपाली जनतामा आक्रोश देखा परेको छ ।

नेपाल समृद्धिको बाटोमा अघि बढिरहेको बेला यस्ता गौरब बोध हुने आयोजनाहरु रोक्ने नियतले कसैले विरोध गर्नु अवाञ्छनीय हो । तर, नेपालको पानीमा नेपालीकै लगानी भनेर बारम्बार भाषण गरिरहने राजनीतिक दलका नेतृत्वले आफु सत्तामा पुुगेपछि आफ्ना विगतका आन्दोलन र भाषण आफुुले भुुलेपनि नेपाली जनताले भुुलेका छैनन् भन्ने हेक्का राख्नु प्रधान दायित्व हो ।