काठमाण्डौँ, ९ असोज । जलाशययुक्त बुढीगण्डकी आयोजना निर्माणको जिम्मा चिनियाँ कम्पनीलाई दिने निर्णयसहितका सबै प्रक्रिया खारेज गर्न संसदको अर्थ र कृषि तथा जलस्रोत समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
अघिल्लो काँग्रेस-माओवादी गठबन्धन सरकारका उर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले बुढीगण्डकी आयोजना चिनिया कम्पनी गेजुवालाई निर्माण गर्न दिने निर्णय गरेका थिए ।
सोमबार सिंहदरबारमा संयुक्त रुपमा बसेको दुई समितिको बैठकले सरकारलाई चाइना गेजुवा वाटर एन्ड पावर ग्रुप कम्पनी लिमिटेड (सीजीजीसी)लाई बढीगण्डकी दिने निर्णय खारेज गर्न निर्देशन दिएको हो ।
गेजुवाले ३० मेगावाटको चिलिमे आयोजना बनाउन १० वर्ष लगाएकाले उसले १२ सय मेगावाटको यो आयोजना बनाउनेमा सांसदहरुले आशंका जनाएका थिए । त्यसैअनुसार संसदको दुई समितिले गेजुवालाई हचुवाको भरमा निर्माणको जिम्मा दिएको ठहर गरेका छन् ।
ती दुई समितिका संयुक्त बैठकले बुढीगण्डकी जलबिद्युत आयोजना सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद, उर्जा मन्त्रालयबाट भएको निर्णय नेपालको प्रचलित नियम कानुन सम्बत नदेखिएको, सार्वजनिक खरिद ऐन उल्लंघन गरिएको, खुला प्रतिस्पर्धा नगराइएको कारण प्रक्रिया तत्काल खारेज गर्न निर्देशन दिएको हो ।
समितिले जनताको लागत सहभागितामा स्वदेशी पुँजीमै आयोजना बनाउन सकिने निश्कर्ष निकाल्दै त्यसैअनुसार अघि बढ्न सरकारलाई सुझाव समेत दिएको छ ।
