काठमाडौं, २३ भदौ । राष्ट्रियसभाको भदौ १२ को बैठकमा सत्तारुढ दल नेकपाका सांसद हरिचरण सिवाकोटीले २०४६ सालपछि सरकारले खरिद गरेका सवारीसाधनको संख्या सदनलाई जानकारी गराउन माग गरे। देश चरम गरिबीमा रहे पनि सरकारी अधिकारीले गाडीको दुरुपयोग गरेको भन्दै उनले पछिल्लो तीस वर्षमा सरकारले किनेका गाडीको तथ्यांक माग गरेका थिए।
सदनमा सार्वजनिक महत्वका विषयमा बोले पनि हप्तौंसम्म सरकारबाट जवाफ नपाउने सिवाकोटी एक्ला सांसद होइनन्। सदनको शुन्य–विशेष समयमा आफूहरूले उठाएका विषयमा सरकारले वेवास्ता गरेको गुनासो सांसदहरूको छ। शुक्रबारको बैठकमा सत्तारुढ दलकै सांसदले सदनमा बोलेका विषयमा सरकारले सम्बोधन नगरेको भन्दै आपत्ति जनाए।
सत्तारुढ दल नेकपाका सांसद रामचन्द्र राईले सदनमा उठेका विषयको जवाफ नआउने हो भने सदनमा बोल्नुको कुनै अर्थ नभएको टिप्पणी गरे। उनले भने, ‘समय खेल फाल्ने कामबाहेक अरु केही हुँदैन, खाली रेकर्डका लागि बोल्नुको के अर्थ ? ’
सुशासनका लागि सांसदले निरन्तर सदनमा आवाज उठाएका छन्’, उनले भने, ‘न सुशासनमा सुधार भएको छ, न यस्तो हुँदैछ भनेर सदनलाई जानकारी गराइएको छ।’
राष्ट्रियसभा नियमावलीको दफा १५ मा सांसदले शुन्य–विशेष समयमा उठाएका विषयको जवाफ सम्बन्धित मन्त्रीले पाँचदिनभित्र सदनलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रष्ट उल्लेख छ। मन्त्रीको जवाफ नआएको गुनासो सांसदले गरेपछि राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले पनि पटकपटक सदनमा उठेका विषयमा जवाफका लागि मन्त्रीलाई रुलिङ गरेका छन्। सांसदहरूको प्रश्नपछि केही दिनअघि अध्यक्ष तिमिल्सिनाले सदनमा उठाएका विषयमाथि जवाफ दिन रुलिङ गरेका थिए।
सांसदले उठाएका विषयमा सरकारले वेवास्ता गर्नुलाई कतिपयले सरकार सदनप्रति जवाफदेही नभएको आरोप लगाएका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेस सांसद जितेन्द्रनारायण देवले सभामुख÷राष्ट्रियसभा अध्यक्षले मन्त्रीहरूलाई जवाफदेही बनाउनुपर्ने जिकिर गर्छन्।
यो खबर आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा प्रकाशित छ ।
