काठमाडौं, २३ भदौ । लामो समयदेखि भारतीय सेना राखेर कब्जा गरिएको नेपाली भू–भाग कालापानी भारतलाई बुझाउने प्रपञ्च भइरहेको छ । एकातिर नेपालको नक्सा तथा अभिलेखबाटै कालापानीलाई हटाएर त्यसको प्रपञ्च रचिएको छ भने अर्कोतिर नेपाली कुटनीतिज्ञ तथा सरकारी अधिकारीहरू कालापानीबाट भारतले सेना नहटाउने र उक्त भू–भाग फिर्ता पनि नगर्ने अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् ।
कुटनीतिज्ञ एवं पूर्वराजदूत प्रद्युम्नविक्रम शाहले एक सार्वजनिक कार्यक्रममा कालापानी र सुस्ता गम्भीर विषय भएको बताउँदै भारतले कुनै पनि हालतमा उक्त भू–भाग फिर्ता नगर्ने बताए । पूर्वराजदूत शाहको कालापानी र सुस्ता भारत–पाकिस्तानबीचको काश्मीरजस्तै समस्या भएको विश्लेषण छ । ‘यो कालापानी र सुस्ताको विवाद काश्मीरजस्तै हो, यो लर्तरो रूपमा समाधान हुँदैन’, उनले भने । लामो समय परराष्ट्र मन्त्रालयमा बसेर काम गरेका शाह केही समय भारतस्थित नेपाली राजदूतवास बसेर समेत काम गरेका थिए । उनले कालापानी र सुस्ताको समस्या राजनीतिक तथा कुटनीतिक रूपमा समाधान गर्नुपर्ने बताए । कालापानी र सुस्ता भारतलाई दिएर नेपालले आफूलाई फाइदा हुने भू–भाग लिनुको विकल्प नभएको उनको भनाइ छ । उनले कालापानी र सुस्ता साटासाटा गरेर समस्या समाधान गर्न सकिने जानकारी दिए ।
कुटनीतिज्ञ शाह कालापानी र सुस्ता भारतलाई दिएर नेपाल–बंगलादेश जोड्ने मार्ग लिन सकिने तर्क गर्छन् । ‘गीभ एण्ड टेकको नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ, हामीले कालापानी र सुस्ता दिन सकिन्छ’, उनले भने, ‘भारतबाट काँकरभिट्टाबाट बंगलादेश जोड्ने मार्ग लिनुपर्छ, त्यसले हाम्रो मुलुकसँग सिधै तेस्रो मुलुकसँग जोडिन्छ ।’ उनले विगतमा तिब्बतसँग केही भू–भाग साटासाट गरेको प्रसंग पनि जोडे । भारतका लागि पूर्वराजदूत दीपकुमार उपाध्यायले कालापानी र सुस्ताको समस्यालाई सधैं जेलेर राख्नु नहुने बताए । उनले यो समस्याको स्थायी रूपमा समाधान गर्नुपर्ने बताए । ‘यो समस्या सधैं पालेर राख्नु हुँदैन, लेनदेन गरेर टुंग्याउनु पर्छ’, उनले भने, ‘तर त्यो राष्ट्रिय हितमा हुनुपर्छ । यस्तो विषय कुनै पार्टी वा सरकारको लहडमा हुनुहुँदैन ।’ पूर्वराजदूत उपाध्यायले राष्ट्रिय बहस र राष्ट्रिय सहमतिबाट मात्रै समस्या समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
उपाध्यायले भारत र बंगलादेशले पनि विवाद क्षेत्रको लेनदेन गरेर टुंग्याएको प्रसंग जोड्दै राष्ट्रिय रूपमा बहस गरी नेपालले पनि सहमतिमै सट्टापट्टा र लेनदेन गर्न सक्ने बताए । उनले भारतले पारवाहन समस्या आइरहेकाले बंगलादेशमा जाने सोझै अन्डरग्राउण्ड बाटो बनाएर ट्रेड ट्रान्जिटको रूपमा प्रयोग गर्न सकिने बताए । उनले सुरक्षा र परराष्ट्र नीति सबै एउटै एजेन्डा हुनुपर्ने बताए । चीन र भारत मिलेमा नेपालमा ठूलो संकट आउने हुँदा समयमै ध्यान पु¥याउनु पर्ने सुझाव उनको छ । नापी विभागका एक उच्च अधिकारी पनि कालापानीको विषयमा सधैं विवाद भइराख्ने भएकाले साटासाट गर्नु विकल्प नरहेको धारणा राख्छन् । ‘बंगलादेश जोड्ने मार्ग लिएमा हाम्रो मुलुक सिधै तेस्रो मुलुकसँग जोडिन्छ, त्यसले आर्थिक रूपमा पनि हामीलाई फाइदा हुन्छ’, उनी थप्छन्, ‘भारतसँग कति दिन विवाद गरिराख्ने ? आफू तल नपर्ने गरी साटासाट गर्नु नै उत्तम विकल्प हुनेछ ।’
यो खबर आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा प्रकाशित छ ।
