काठमाडौं । संसदीय समितिले सरकारले विगतका विभिन्न समयमा गरेका ऐतिहासिक सन्धी, सम्झौताहरुको अभिलेख राख्न सम्बन्धित निकायहरुलाई आग्रह गरेको छ ।
समितिको मंगलबार बसेको बैठकले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय मातहतका सम्बन्धीत निकायहरुलाई नेपालको ऐतिहासिक सन्धीसम्झौताको अभिलेख राख्न आग्रह गरेको हो ।
समितिका सभापति रामनारायण बिडारीले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानी समेटिएको नेपालको चुच्चे नक्सा समेत अभिलेखालयमा अद्यावधिक गरेर राखिनुपर्ने बताए । उनले भने – ‘अभिलेखालयमा नेपालको सन्धी, सम्झौता छ की छैन, अहिलेसम्म भएका सन्धि सम्झौताको लिष्ट हुनुपर्यो । चुच्चे नक्सा हाम्रो अभिलेखालयमा त हुनुपर्यो नि । नेपालमा अन्त कहि नभएपनि त्यहाँ हुनुपर्यो । राजनीतिक नक्सा, भौगोलिक नक्सा हुनुपर्यो । अपडेट गरिराख्न समितिको तर्फबाट आग्रह छ ।’
समिति सभापति बिडारीले नारायणहिटी संग्रहालयमा आवश्यकताभन्दा बढी नेपाली सेनालाई राखिएको भन्दै अनावश्यक संख्यामा रहेका सेनालाई फिर्ता गर्नुपर्ने बताए । त्यहाँ रहेका घोडा, तवेलालाई पनि हटाउनुपर्ने उनको भनाई छ । उनले भने – ‘नारायणहिटीमा बसेको नेपाली सेना बढी भो । ठिक्क सेना सुरक्षाको निम्ति मात्र राखेर त्यसलाई संग्रहालय बनाउनुपर्छ । त्यहाँ घोडा, तवेला पनि राख्नुभएन । त्यहाँ आवश्यकताभन्दा बढी सैनिक पनि राख्नुभएन ।’
सभापति बिडारीले विगतमा सन्धी, सम्झौता तथा कानूनहरुको मुल कपि राजदरबारमा पठाउने गरिएको र ति चिजहरु लाल बाकसमा राखिने गरेको भन्दै लाल बाकसको पनि खोजि गर्नुपर्ने बताए ।
बैठकमा बोल्दै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव यादव प्रसाद कोइरालाले मन्त्रालयले ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक महत्वको सम्पदाहरुको संरक्षण गर्ने निर्णय विभिन्न समयमा गर्दै आएको भएपनि बजेटको सिमितताका कारण निर्णय अनुसारको काम गर्न नसकेको बताए । आवश्यक कार्यविधि निर्माण गर्ने र ऐन, कानून संशोधनका लागि समेत मन्त्रालय तयारी अवस्थामा रहेको उनले उल्लेख गरे ।
सचिव कोइरालाले खरिद ऐनका कारण कतिपय काम गर्न नसकेको भन्दै विपत, महामारी र पुरातात्विक कामका लागि भने खरिद ऐन आकर्षित नहुनेगरी कानून निर्माण गर्नुपर्ने बताए ।
