काठमाडौं, ४ साउन । सांसदहरुले स्थानीय तहमा जथाभावी कर लगाउने काम भएको भन्दै वैज्ञानिक कर प्रणालीको व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
सोमबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकको विशेष समयमा बोल्दै अधिकांश सांसदहरुले जथाभावी कर लगाउने काम रोकिनुपर्नेमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।
सांसद उमाकान्त चौधरीले जनताको क्षमता भन्दा बढी कर थोपरेर सरकार रमिते बनेको आरोप लगाए । उनले हत्या, हिंसा, अपहरण, बलात्कार जस्ता घटना दिनहुँ बढ्दै गएको र त्यसले मुलुकको समग्र शान्ति सुरक्षाको अवस्था चुनौतिपुर्ण बनाउँदै लग्दा सरकार भने रमिते बनेर जनतालाई उडन्ते सपना बाँडिरहेको आरोप लगाए ।
उनले कर वृद्धिको बारेमा सरकारले पुन विचार नगरे मुलुकभर सरकार विरोधी आन्दोलन सुरु हुने चेतावनी दिए । उनले भने जनताको क्षमता भन्दा बढी कर थोपरेर त्यही करको आधारमा समृद्ध राष्ट्र बनाउँछु भनेर यदि ओली सरकारले सोचेको हो भने त्यो दिवा सपना मात्रै हुनेछ ।
सांसद पुष्पा भुसाल गौतमले जथाभावी कर लगाउने काम भएको भन्दै सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराइन् । चना चटपटे र पानी पुरी बेच्नेलाई, गाईको दुध बेच्नेलाई कर लगाउने काम भएको भन्दै उनले सानो सानो पूँजीबाट व्यवसाय सुरु गर्नेमा पनि कर लगाउने काम भएको भन्दै उनले सरकारले आफ्नो दायित्व पुरा गर्न कहाँ कसरी लगानी गरेको छ ? भनी प्रश्न गरिन् । गास बास कपास मौलिक हक भएकाले ती विषयमा कुनै पनि कर लगाउन नहुने उनको तर्क छ ।
सांसद प्रमोद शाहले करवृद्धि तथा इन्धनमा भएको मुल्यवृद्धिले दैनिक उपभोग्य बस्तुको मुल्य बढाउने काम भएकाले मुल्यवृद्धि नियन्त्रणमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । चुनावमा मात्रै चिप्ला नारा लगाउने सरकारले जनतालाई चर्को मुल्यवृद्धि र करको बोझ बोकाएको टिप्पणी गरे । उखु किसानको पैसा नदिने मिल मालिकलाई सरकारले कारवाही नगरेको भन्दै उनले आक्रोश पोखे ।
सांसद देवप्रकाश तिमिल्सिनाले रोपाईको समयमा किसानलाई मलखाद उपलब्ध गराउन नसक्ने सरकारले रेल ल्याउने सपना देखाएको टिप्पणी गरे । सरकारले उखु किसानको भुक्तानी तत्काल दिने भने पनि अझै किसानले भुक्तानी नपाएको भन्दै ध्यानाकर्षण गराए । सरकार दायित्व पुरा गर्न भन्दा जनतामाथि कर थोपर्न मात्रै लागि परेको उनको आरोप थियो ।
सांसद प्रेम सुवालले प्रगतीशिल कर प्रणाली लागु गर्न माग गरे ।
सांसद पम्फा भुसालले सबै मन्त्रालयले जिल्लास्थित कार्यालय स्थापना गरि केन्द्रको नेटवर्कमा चल्ने गरेर काम गरिरहेको खबर आएको भन्दै जिल्लामा बन्ने त्यस्ता कार्यालय प्रदेश मातहत राखिनुपर्नेमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् ।
करको भ्रमपूर्ण समाचारले संघीयता विरोधीले टाउको उठाउने अवस्था श्रृजना भएको भन्दै त्यसबारे सचेत हँुदै संविधानको मर्म अनुसारको संयन्त्र बनाउन माग गरिन् ।
यसैबीच, सभामुख कृष्ण बहादुर महराले बैठकको सुन्य र विशेष समयमा उठेको कर र उखु किसानको विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
