काठमाडौ, ३० साउन । सरकारले लोकसेवा आयोगको भर्ना एक वर्ष रोक्ने गृहकार्य थालेको छ । यस्तो भए आयोगले लिने सबै तहका आन्तरिक र खुला परीक्षा हुने छैनन् ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय सबै तहका परीक्षा १ वर्ष रोक्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने तयारीमा जुटेको छ । परीक्षा रोकिए आन्तरिक तथा खुलातर्फ खरिदारदेखि सहसचिव तयारीमा रहेका ८ लाख आकांक्षी प्रभावित हुनेछन् । आयोगका अनुसार आर्थिक वर्ष ०७३/७४ मा निजामती सेवाका विभिन्न पदमा ८ लाखले परीक्षाका लागि आवेदन दिएका थिए । भर्ना रोकिए तयारी गरिरहेका लाखौं आकांक्षीमा निराशा उत्पन्न हुने तथा प्रतिभा पलायन (व्रेन ड्रेन)को खतरा हुने लोकसेवाको ठम्याइ छ । सरकारले भने यसबारे आयोगसँग कुनै छलफल गरेको छैन ।
आयोग अध्यक्ष उमेशप्रसाद मैनाली भर्ना रोक्न नहुने बताए । ‘यसबारे सरकारले कुनै छलफल गरेको छैन’, मैनालीले भने, ‘भर्ना रोके बगिरहेको नदी ब्लक हुन्छ । यस्तो प्रयास सरकारले गर्न हुन्न भन्नेमा हामी दृढ छौ ।’परीक्षा र भर्ना रोकिए वृत्ति विकासमा असर पर्ने भन्दै सयौं शाखा अधिकृत र उपसचिव मंगलबार मौन विरोधमा उत्रिए । सहसचिव र उपसचिवमा बढुवाको मुखैमा रहेका उनीहरूले मंगलबार मन्त्री लालबाबु पण्डित र सचिव दिनेशकुमार थपलियालाई भेटेर वृत्ति विकासमा खेलवाड नगर्न भन्दै ज्ञापनपत्र बुझाए ।
सचिव थपलियाले परीक्षा लिने–नलिनेबारे आवश्यकताअनुसार निर्णय हुने बताए । ‘संघमा थप कर्मचारी आवश्यक पर्ने–नपर्नेबारे निक्र्यौलपछि उपयुक्त निर्णय हुन्छ’, थपलियाले भने, ‘कर्मचारीले आफ्नो स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर भर्ना रोक वा गर भन्न मिल्दैन । सरकारले आवश्यकताअनुसार निर्णय गर्छ ।’
मन्त्रालयले रिक्त कर्मचारीको पदपूर्ति माग नपठाएसम्म लोकसेवाले भर्ना सुरु गर्न सक्दैन । मन्त्रालयले रिक्त कर्मचारी माग प्रक्रिया नै नथालेपछि परिक्षाबारे अन्यौल बढेको हो । आयोगले भने यसअघि नै चालु आव ०७५/७६ का लागि परीक्षाको वार्षिक तालिका सार्वजनिक गरिसकेको छ । पदपूर्तिको माग पठाउन आयोगले मन्त्रालयलाई पत्राचार गरिसकेको छ । मन्त्रालयले भने लोकसेवाको पत्रको ‘रेस्पोन्स’ नै गरेको छैन । स्रोतका अनुसार मन्त्रालयको जनशक्ति, योजना तथा विकास महाशाखाले भर्ना रोक्ने प्रस्तावको मस्यौदा तयार पारिसकेको छ । महाशाखाका एक अधिकृतले भने, ‘संघमा धेरै दरबन्दी काटिएकाले यस वर्ष कर्मचारी आवश्यक नपर्ने ठहरसहित प्रस्ताव तयार पारिएको हो ।’
सरकारले हाल संघमा ४५ हजार ८ सय ५८ , प्रदेशमा २१ हजार ३ सय ९९ तथा स्थानीय तहमा ५७ हजार कर्मचारी रहने नयाँ दरबन्दी सिर्जना गरिसकेको छ । हाल केन्द्रअन्तर्गत ८६ हजार कर्मचारी छन् । तिनलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्दा अभाव हुन सक्ने भएकाले भर्ना रोक्न नहुने माग कर्मचारीको छ । मन्त्रालयका अधिकारीले भने अब भर्ना हुने कर्मचारी प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउन कठिन हुने भएकाले भर्ना रोक्नुपर्ने तर्क गरेका छन् । प्रदेश र स्थानीय तहमा आवश्यक पर्ने कर्मचारी संविधानअनुसार नै प्रदेश लोकसेवाबाट पूर्ति गर्नुपर्ने मन्त्रालयका अधिकारीहरूको तर्क छ ।
‘भर्ना प्रक्रिया रोकिए कस्तो असर पर्छ ।
गत वर्षको रेकर्ड हेर्ने हो भने सरकारी सेवाका लागि ८ लाखभन्दा धेरै युवाले आयोगमा आवेदन दिएका छन् । भर्ना रोकिए तयारीमा रहेका ८ लाखमा निराशा र कुण्ठा उत्पन्न हुन सक्छ । त्यसको नकारात्मक असरले मुलुकलाई कता लैजाला प्रतिभा पलायन (ब्रेन ड्रेन)को समस्या आउन सक्छ ।
यसबारे सरकारले आयोगसँग छलफल गरेको छैन
अहिलेसम्म कुनै छलफल गरेको छैन । हामीलाई औपचारिक जानकारी पनि छैन । हामी कुनै हालतमा भर्ना रोक्न हुँदैन भन्नेमा दृढ छौं । गत वर्ष पनि कर्मचारी समायोजनका लागि भन्दै सरकारले भर्ना रोक्न प्रयास गरेको थियो । हामीले आपत्ति जनाएपछि भर्ना सुरु भएको हो ।
सरकारलाई के सुझाव दिनुहुन्छ त
बगिरहेको नदी ब्लक गर्नुहुदैन । भर्ना जारी राख्नुपर्छ । भर्ना रोक्ने निर्णयले कसैको हित गर्दैन । उल्टो मुलुकलाई बेफाइदा हुन्छ । यो हाम्रो सरकारसँग अडान हो । भर्ना रोक्ने प्रयासलाई आयोगले समर्थन गर्दैन । रोक्ने निर्णय भयो भने तर्कद्वारा सरकारलाई ‘कन्भिन्स’ गर्ने प्रयास गर्छौं । आजको अन्नपुर्णपोष्टमा खवर छापिएको छ ।
