धनगढी । सुदूरपश्चिममा प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन भएको १० महिनासम्म पनि आयाेगले काम सुरू गरेकाे छैन । प्रदेशअन्तर्गतका सरकारी कार्यालयले आवश्यक कर्मचारी मागसम्बन्धी माग नगरेका कारण आयोग गठन कामविहीन बनेको हो ।
लोकसेवा आयोगका सचिव दुर्गादत्त बिष्टका अनुसार प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म कर्मचारी आवश्यकता बारे तथ्यांक दिएकाे छैन । यद्यपि, आयाेले सबै तयारी गरेर बसेकाे उनले बताए । अहिलेसम्म प्रदेश सरकारले कर्मचारी भर्नाको माग नगरेका कारण तयारी पुगेर पनि कर्मचारी भर्नाको प्रक्रिया सुरू हुन सकेको उनी बताउँछन् ।
आयोगले रिक्त कर्मचारीको विवरण गत साउनदेखि नै पटक पटक माग गर्दै आएकाे छ । सचिव विष्टले आयोगको नियमावली, निर्देशिका, पदाधिकारी, कर्मचारी र विषय विज्ञको आचारसंहिता, परीक्षा दस्तुर एवं खर्च मापदण्ड र २३ विषयका पाठ्यक्रमसमेत तयार पारिसकेको बताए । भर्ना खुल्नेबित्तिकै अनलाइनमार्फत फर्म भर्न सबै प्राविधिक तयारीसमेत भैसकेको उनी बताउँछन् ।
आयोगले प्राविधिक सहायक चौँथो र पाँचौँ तहका २३ पाठ्यक्रमसमेत तयार पारिसकेको छ । सचिव विष्टका अनुसार पाठ्यक्रम सुदूरपश्चिमको भूगोल सुहाउँदो निर्माण गरिएको छ। सबै प्रदेश र केन्द्रको पाठ्यक्रमका विशेषता समेटेर उत्कृष्ठ पाठ्यक्रम बनाएको सचिव विष्टले बताए ।
सुदूरपश्चिम सरकारमा करिब एक हजार कर्मचारी रिक्त रहेको अनुमान छ । आयोगले गत भदौमा नै कर्मचारी भर्नाको आव्हान गर्ने तयारी गरेको थियो । सुदूरपश्चिम लोकसेवा आयोग ऐनमा प्रदेश सरकारले माग गरेको पदमा लोकसेवा आयोगले कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया सुरू गर्नु पर्ने व्यवस्था छ । आयोगले पाठ्यक्रम निर्माण, प्रश्नपत्र निर्माणका लागि रोष्टर निर्माणका लागि विषय विज्ञ र विशेषज्ञहरूको सूची तयार गरिसकेको छ।
सुदुरपश्चिम सरकारले चैत ०७७ मा लोकसेवा आयोगको गठन गरेको थियो । आयोगलाई प्रदेश निजामती कर्मचारी, प्रदेश प्रहरी, प्रदेशका अन्य सरकारी सेवा, प्रदेश संगठित सेवा, प्रदेशका स्थानीय तहका कर्मचारी र प्रदेशका स्थानीय तहका संगठित संस्थाका कर्मचारी भर्ना गर्ने जिम्मेवारी दिएको छ ।
