काठमाडौं, १८ जेठ । लोकसेवा आयोगले देशैभरका स्थानीय तहमा पदपूर्तिका लागि गरेको विज्ञापनलाई लिएर प्रदेश सरकारको असन्तुष्टि देखिएको छ । प्रदेश २ ले लोकसेवाले थालेको भर्ना प्रक्रिया संविधानविपरीत भनेको छ । आयोगले बुधबार देशैभरका ५ सय १५ स्थानीय तहका लागि ९ हजार १ सय ६१ पदमा भर्ना खोलेको छ ।
प्रदेश २ ले वैशाख पहिलो साता आयोगलाई पत्र लेखी प्रदेशभिक्रका रित्त कर्मचारी भर्नाको अधिकार आफैँसँग रहेको भन्दै नयाँ भर्ना नगर्न आग्रह गरेको थियो ।
मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले प्रदेश लोकसेवा आयोग नबनेको बहाना देखाएर केन्द्रले हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाए । ‘लोकसेवाले आह्वान गरेको भर्ना प्रक्रिया संवैधानिक छैन, संविधानले प्रदेशभिक्रको रित्त दरबन्दी पूर्ति गर्ने अधिकार प्रदेश लोकसेवा आयोगलाई दिएको छ,’ उनले भने, ‘कर्मचारी विधेयक र लोकसेवा विधेयक पारित गरेर यथाशीघ्र लोकसेवा गठनको तयारीमा छौं । त्यस्तो अवस्थामा विज्ञापन केन्द्रबाटै निकालिनु प्रदेशको अधिकार खोस्नु हो ।’
संविधानको धारा २२७ मा गाउँपालिका र नगरपालिकाको कर्मचारी र कार्यालयसम्बन्धी अन्य व्यवस्था प्रदेश कानुनबमोजिम हुने उल्लेख छ । त्यस्तै धारा २८५ (३) मा प्रदेश मन्त्रिपरिषद्, गाउँपालिका र नगर कार्यपालिकालेआफ्नो प्रशासन सञ्चालन गर्न आवश्यकताअनुसार कानुनबमोजिम विभिन्न सरकारी सेवा गठन र सञ्चालन गर्न सक्ने उल्लेख छ । मुख्यमन्त्री राउतले केन्द्रबाटै भर्ना प्रक्रिया गरेर कर्मचारीलाई केन्द्रीय सरकारप्रति नै उत्तरदायी बनाउने मनोविज्ञान देखिएको बताए । प्रदेश लोकसेवामार्फत भर्ना भएर आएका कर्मचारी प्रदेश र स्थानीय सरकारप्रति बढी उत्तरदायी हुने प्रदेशको बुझाइ छ ।
यो खबर आजको कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित छ ।
