सरोज थापा
काठमाडौं । देश संघीयतामा गएसँगै विकासले गती लिने र जीवनयापन सहज हुने अपेक्षामा रहेका नागरिक अहिले सरकारले हरेक क्षेत्रमा बृद्धि गरेको करको मारमा परेका छन् । स्थानीय देखि केन्द्र सरकारसम्मले तिर्नै नसक्ने गरी कर बढाएपछि नागरिक समस्यामा परेका छन् ।
कर मात्र होइन जन्म दर्ता, विवाह दर्ता, तथा स्थानीय तहबाट गर्ने सिफारिसमा समेत अत्याधिक शुल्क बढाइएपछि नागरिक अन्योलमा परेका छन् ।
केन्द्रिकृत शासन प्रणालीबाट समानान्तर विकास हुन नसकेको भन्दै देशलाई संघीयतामा लगियो । योसँगै सिंहदरबारमा केन्द्रिकृत अधिकार स्थानीय तहसम्म पुग्ने भएपछि नागरिक पनि अब विकास निर्माणले गति लिने भयो । जीवनयापन सहज हुने भयो भनी उत्साहित भएका थिए ।
तर, स्थानीय देखि केन्द्र सरकारसम्मले विभिन्न शीर्षकमा कर बृद्धि गरेपछि नागरिक मर्कामा परेका छन् । प्रदेश कर तथा गैर कर राजश्व सम्बन्धि ऐन २०७५ मा पाँच वटा शीर्षकमा कर र ४ वटा शीर्षकमा गैरकर लगाउने व्यवस्था छ ।
जसमा घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क, सवारी कर, कृषि आय कर, मनोरञ्जन र बिज्ञापन कर छन् । गैरकरमा सेवा शुल्क दस्तुर, पर्यटन शुल्क, प्राकृतिक श्रोत शुल्क र दण्ड जरीवाना छन् । यी मध्ये सवारी कर प्रदेश सरकार आफैले उठाउने छ । अरु स्थानीय तहले संकलन गर्नेछन् । जानकारहरु भने अहिलेको कर संकलन प्रणाली नै गलत भएको बताउँछन् ।
स्थानीय सरकारको मुख्य श्रोत भनेको घरजग्गा कर, सवारी कर तथा जन्म दर्ता, विवाह दर्ता, मृत्यु दर्ता तथा विभिन्न सिफारिसबाट प्राप्त गर्ने शुल्क नै हो । घरजग्गा रजिष्टेशन शुल्क स्थानीय तहले संकलन गर्ने प्रावधान रहेपनि आवश्यक पुर्वाधार तयार भइनसकेकाले हाललाई मालपोत कार्यालयले नै संकलन गरिरहेको छ । तीन तहको सरकार सञ्चालन गर्न राज्यलाई पनि भार परेको छ ।
त्यसैले करवृद्धिलाई नै विकल्पको रुपमा लिएको छ । तर पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनाल भने भर्खरै संघीय व्यवस्था सुरु भएकाले आलोचना गरिहाल्न हतार हुने बताए ।
