काठमाडौं, २३ साउन । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले प्रधानन्यायाधीश प्रकरणमा संसदीय सुनुवाई विशेष समितिको निर्णयबारे प्रधानमन्त्रीको जवाफ माग गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषदको अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले नैतिक जिम्मेवारी लिँदै सदनमा जवाफ दिनुपर्ने कांग्रेसको माग छ ।
बुधबारको राष्ट्रियसभा बैठकको विशेष समयमा बोल्दै कांग्रेस सांसद जितेन्द्र नारायण देवले आफैंले प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेको व्यक्ति संसदीय सुनुवाई विशेष समितिबाट अस्वीकृत भए पछि संवैधानिक परिषदको अध्यक्षको हैसियतले प्रधानमन्त्रीले सदनमा जवाफ दिनुपर्ने माग गरे । उनले संवैधानिक परिषद्को संरचना र राजनीतिक अवधारणाबारे बुझ्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । सरकारका गणीतीय दृष्टिबाट गरिएका निर्णयहरुले मुलुकलाई प्रतिक्रान्तिको बाटोमा धकेलेको उनको दाबी छ ।
बैठकमा सांसद राधेश्याम अधिकारीले भक्तपुरमा बालक अपरहणपछि हत्या र अपहरणकारीको इन्काउन्टरका विषयमा सरकारको जावाफ माग गरे । बालक हत्याबारे विरोधाभास सुचना आईरहेको भन्दै उनले यथार्थ जानकारी गराउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । समयमै प्रहरीले सुझबुझ पुर्ण निर्णय लिएको भए बालकको हत्या नहुने भन्ने टिप्पणी पूर्वप्रहरीका उच्च अधिकारीबाट आएको भन्दै उनले प्रहरीको भुमिका र घटनाको वस्तुगत यथार्थताबारे गृहमन्त्रीले सदनलाई जवाफ दिनुपर्ने माग गरे ।
प्रहरीले भनेको इन्काउण्टरमा मानवअधिकारको उंलघन भएको भन्दै उनले सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराए । त्यसैगरी उनले कन्चनपुर घटनाबारे पनि सरकारले सदनलाई जानकारी गराउनुपर्ने माग गरे ।
सांसद चक्रप्रसाद स्नेहीले डडेलधुरामा हलियाप्रथा उन्मुलन अनुसार मुक्त हलिया पुर्नस्थापन कार्यक्रम अन्र्तगत सरकारले हलियाका लागि उपलब्ध गराएको रकममा भ्रष्टाचार भएको भन्दै दोषिलाई कार्बाही गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
डडेलधुरामा १ हजार ५ सय ५८ जना हलिया पुर्नस्थापित भईसकेका छन् भने २ हजार ५ सय ५१ जना हलिया सरकारको हलिया पुर्नस्थापित कार्यक्रम अन्र्तगत सेवा लिने क्रममा छन् । हलिया पुर्नस्थापित कार्यक्रम अन्तर्गत सरकारले घर निर्माणका लागि ३ लाख २५ हजार, मर्मतका लागि १ लाख २५ हजार र जमिन खरिदका लागि २ लाख रुपैया जिल्ला मालपोत कार्यालय मार्फत उपलब्ध गराउदै आएको छ ।
