काठमाडौं, २३ साउन । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको दोहोरो चरित्रका कारण प्रधानन्यायाधीश अस्वीकृत गरिएको आरोप लगाएको छ । मंगलबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले प्रधानमन्त्रीकै निर्देशनमा प्रधानन्यायाधीश अस्वीकृत गरिएको निष्कर्ष निकालेको हो ।
बैठकले प्रधानमन्त्री आफैं संवैधानिक परिषद्को अध्यक्ष रहेर सिफारिस गरेको र आफैं पार्टी अध्यक्षका रूपमा प्रधानन्यायाधीश अस्वीकृत गर्न निर्देशन दिएर दोहोरो चरित्र देखाएको निष्कर्ष निकालेको हो । ‘प्रधानमन्त्रीले पदको प्रतिष्ठा र जिम्मेवारीविपरीत आफैं सिफारिस गर्ने र आफैं अस्वीकृत गराउने दोहोरो भूमिका निर्वाह गरेका कारण प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया दुर्घटनामा प¥यो,’ कांग्रेसद्धारा बैठकपछी जारी विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘प्रधानमन्त्रीकै निर्देशनमा प्रधानमन्त्रीको पार्टीको तर्फबाट संसदीय सुनुवाइ समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने संघीय संसद्का सदस्यलाई प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्ने सिफारिस अस्वीकृत गर्न निर्देशन गरियो ।’
कांग्रेसले संवैधानिक परिषद्बाट प्रधानन्यायाधीश सिफारिस भएपछि संसदीय सुनुवाइ समितिले बिनाआधार र कारण प्रधानन्यायाधीश पदमा दीपकराज जोशीलाई अस्वीकृत गरेको समेत ठहर गरेको हो । केन्द्रीय सदस्य गुरुराज घिमिरेले कांग्रेस बैठकले संसदीय समितिले बिनाआधार र कारण प्रधानन्यायाधीशका लागि संवैधानिक परिषद्बाट सिफारिस भएका कामु प्रधानन्यायाधीश जोशीलाई अस्वीकृत गरेको ठहर गरेको बताए ।
‘बिनाकुनै आधार र कारण संविधानले गरेको संघीय कानुनको व्यवस्थाविपरीत कानुन नै नभएको अवस्थामा मनपरी ढंगबाट प्रधानन्यायाधीश अस्वीकृत गरिएको बैठकको ठहर हो,’ नेता घिमिरेले बैठकपछि भने । सो घटनालाई कांग्रेसले दुर्भाग्यपूर्ण घटना भनेको छ । न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र निष्पक्षतामाथि कार्यकारिणीको अतिक्रमण र नियन्त्रणकारी हस्तक्षेपका रूपमा सो घटना घटाइएको कांग्रेसले बताएको छ ।
परिषद्ले कामु प्रधानन्यायाधीश जोशीलाई सिफारिस गर्दा संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ को दफा ५ को व्यवस्थाबमोजिम प्रधानन्यायाधीश पदमा नियुक्त गर्न सिफारिस गरेको थियो ।
कांग्रेसले सो दफासम्बन्धी व्यवस्थालाई टेकेर परिषद्ले योग्यता, उपयुक्तता र निजको समाजिक प्रतिष्ठा, उच्च नैतिक चरित्र, इमानदारिता, निजप्रतिको जनभावना तथा निजले पहिले गरेको सेवा र पेसागत अनुभवसमेतलाई आधार मानी संवैधानिक परिषद्ले प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावमा सर्वसम्मत रूपमा सुनुवाइ समितिमा अनुमोेदनका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको प्रस्टसमेत पारेको छ । आजको राजधानी दैनिकमा खवर छापिएको छ ।
