काठमाडौँ, ५ भदौ । संविधान संशोधन प्रस्तावमाथि सांसदहरूले बोल्ने क्रम सकिएपछि आज संसद्मा निर्णयार्थ पेस हुने भएको छ । मतदान प्रक्रियामार्फत संशोधन प्रस्ताव टुंगो लगाइने भएको हो । संशोधन प्रस्तावमाथि संशोधन हालेका ५० संशोधनकर्ताले आइतबार नै आफ्ना धारणा राखिसकेका छन् । तर, अन्य सांसदले बोल्न इच्छा देखाएपछि छलफल सोमबारसम्मका लागि लम्बिएको हो।

 

एमालेलाई दोषी देखाउन ल्याइयो

एमाले सांसदहरूले आफ्नो दललाई दोषी देखाउन संशोधन प्रस्ताव ल्याइएको आरोप लगाएका छन् । संशोधन प्रस्ताव पास वा फेल जे भए पनि टुंगो लगाउन सत्तापक्ष तयार हुनुले विपक्षीलाई दोषी देखाउने षड्यन्त्र मात्र भएको उनीहरूको दाबी छ । संशोधन प्रस्ताव पारित नहुने निश्चित भए पनि सरकारले निर्णयार्थ प्रस्ताव प्रस्तुत गरेर राजनीति गरेको टिप्पणी गरे । एमाले सांसद भीम रावलले संशोधन प्रस्तावले संविधानको मर्यादालाई कमजोर बनाएको टिप्पणी गरे । ‘सरकारले ल्याएको यो प्रस्तावले जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरूको अधिकार कुण्ठित गरेको छ । यो स्वीकार्य छैन,’ उनले भने।

 

अर्का एमाले सांसद रवीन्द्र अधिकारीले प्रमुख प्रतिपक्षी दलसँग छलफल नगरी सरकारले संशोधन प्रस्ताव ल्याएकोमा आपत्ति जनाए । उनले संविधान संशोधनको पक्षमा दुईतिहाइ पुग्नै नसक्ने भन्दै सत्तापक्षले जबर्जस्त प्रस्ताव ल्याएको बताए । सांसद अग्नि खरेलले संविधान संशोधनले जनताको भावनालाई सम्बोधन नगर्ने बताए । नजिकिँदै गरेको २ नम्बर प्रदेशको स्थानीय तहको निर्वाचन र अरू निर्वाचनमा एमालेलाई कमजोर साबित गर्न सत्तापक्षले संशोधन प्रस्ताव ल्याएको एमाले सांसदहरूको टिप्पणी छ।

 

अझै ३५ सांसदले बोल्न बाँकी

संविधान संशोधन प्रस्तावमाथि अझै तीन दर्जन सांसदले बोल्न बाँकी छ । आइतबार संसद्मा संशोधनकर्ताले बोलिसकेपछि सभामुख ओनसरी घर्तीले संशोधन प्रस्तावमाथि बोल्न चाहने सांसदलाई नाम टिपाउन थप आधा घन्टाको समय दिएकी थिइन् । सो समयभित्र ४० जना सांसदले नाम टिपाएका थिए । त्यसमध्ये पाँचजना सांसदले आइतबार नै बोलिसकेका छन्। अब सोमबार ३५ सांसदले धारणा राख्ने संसद् सचिवालयका प्रवक्ता भरतराज गौतमले बताए। संशोधन प्रस्तावमाथि बोल्नेक्रम सकिएपछि सबै संशोधनलाई निणयार्थ प्रस्तुत गरिनेछ। ‘सबै संशोधनलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिसकेपछि एकमुष्ठ संशोधन विधेयकलाई प्रस्तुत गरिनेछ। त्यसमा पक्ष–विपक्षमा मत संकलन गरिनेछ,’ पौडेलले भने।

 

दोस्रो संशोधन प्रस्ताव पास होला ?

तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले गत २९ चैतमा संसद्मा दोस्रो संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेको थियो । त्यसअघि प्रचण्ड नेतृत्वकै सरकारले गत मंसिरमा प्रदेशको सीमांकन हेरफेर गर्नेसहितको संशोधन प्रस्ताव ल्याएपछि चौतर्फी विरोध भएको थियो । सो प्रस्ताव फिर्ता लिँदै प्रस्तुत दोस्रो संशोधन प्रस्तावसमेत पास हुने कि नहुने भन्ने अझै निश्चित छैन।

 

संशोधन प्रस्ताव पारित हुन संसद्को दुईतिहाइ मत आवश्यक छ । संशोधनका लागि हाल संसद्मा कायम सदस्य संख्या ५९२ को दुईतिहाइ अर्थात् ३९५ सांसदको समर्थन आवश्यक छ । तर, सत्तारुढ दलहरूसँग हाल ३७३ मत मात्र छ । १४ सांसद रहेको कमल थापा नेतृत्वको राप्रपाले संशोधन प्रस्तावको विपक्षमा उभिने आइतबार निर्णय गरिसकेको छ । जसले गर्दा संशोधन प्रस्ताव असफल हुने दिशामा छ । संशोधन प्रस्तावको पक्षमा दुईतिहाइ पु-याउन थप २२ मत अपुग देखिएको छ।

 

राजपाले बोलायो पदाधिकारी बैठक

संविधान संशोधन प्रस्ताव सोमबार संसद्मा निर्णयार्थ पेस हुने भएपछि राष्ट्रिय जनता पार्टीले पदाधिकारी बैठक बोलाएको छ । सोमबार बिहानका लागि बोलाइएको बैठकले संशोधन प्रस्तावमा सहयोग गर्न सबै दललाई आग्रह गर्ने निर्णय गर्नेछ । संशोधन प्रस्ताव पास वा फेल जे भए पनि राजपाले त्यसलाई स्वीकार गर्ने र आगामी निर्वाचनमा सहभागी हुने निर्णय गर्ने नेताहरूको भनाइ छ।

 

५० मध्ये ३० संशोधन एमालेका

संशोधन प्रस्तावमाथि परेको ५० संशोधनमध्ये ३० वटा एमाले सांसदहरूले दर्ता गरेका थिए । आइतबार एमाले, नेकपा माले, नेमकिपा, राष्ट्रिय जनमोर्चालगायतका विपक्षी दलका सांसदले धारणा राखे । सत्तारुढ कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका केही सांसदले संशोधन दर्ता गरे पनि विपक्षी दल संसद्मा हाबी भएका हुन् । विपक्षी दलका सांसदहरूले संशोधन प्रस्तावको कडा विरोध जनाए । कांग्रेस, माओवादी केन्द्रलगायत सत्तापक्षका सांसदहरूले संशोधनको बचाउ गरे। आजको नयाँ पत्रिका दैनिकले खबर छापेको छ।