काठमाडौं, ९ साउन । सरकारले एक वर्ष भित्र सबै भुक्तानी विद्युतीय प्रणालीबाट गर्ने तयारी गरेको छ । अर्थ मन्त्रालय अन्तरगतको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले एक वर्ष भित्र सरकारका सबै भुक्तानी विद्युतीय प्रणालीबाट गर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको जानकारी गराएको हो ।
बुधबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी महालेखा नियन्त्रक रामकुमार आचार्यले सरकारले आर्थिक पारदर्शिता कायम राख्न सबै भुक्तानी विद्युतीय प्रणालीबाटै गर्ने योजना बनाउनु परेको स्पष्ट पारे ।
सरकारले यही श्रावण १ गतेदेखि विद्युतीय प्रणालीमार्फत् भुक्तानीको व्यवस्था गर्न सुरु गरिसकेको छ । महालेखा नियन्त्रक आचार्यले बाँकी स्थानीय तहमा पनि चालू आर्थिक वर्ष भित्र तोकिएकै बैंकका शाखाहरु स्थापना गर्ने योजना अघि सारे ।
महालेखा नियन्त्रक आचार्यले स्थानीय, प्रदेश र संघीय तीन वटै तहका सरकारहरुको वित्तिय सूचना प्राप्त हुने गरी एकीकृत वित्तिय सूचना प्रणाली बनाई लागू गर्ने प्रतिवद्धता जनाए ।
महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले विदेशी कम्पनीको बाँकि रकम असुल उपर गर्न ऐन संशोधन गर्ने, खरिद प्रणाली सुदृढिकरणका लागि आवश्यक निकायसँग सहकार्य गर्ने लगायतका आफ्नो एक वर्षे कार्ययोजना पनि सार्वजनिक गरेको छ ।
