काठमाडौं, २६ असार । प्रदेश सभाको बैठक बस्न थालेको पाँच महिना बितिसक्दा पनि प्रदेशको नाम र राजधानीको विषयमा छलफल हुन सकेको छैन । नाम र राजधानीका विषयमा सांसदहरू पनि विभाजित छन् । यद्यपि उनीहरूले यि दुवै विषयको टुंगो लगाउनुपर्ने माग प्रदेश सभामा पटकपटक उठाउँदै आएका छन् ।
‘जन्मेको ११ दिनमा शिशुको पनि नाम राखिन्छ, तर हाम्रो प्रदेशले ६ महिनामा पनि नाम पाएको छैन, यस्तो अन्योल कहिलेसम्म रहने हो टुंगो छैन,’ प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसका सांसद प्रतापप्रकाश हाङनामले नयाँ पत्रिकासँग भने । सबै दलको सहमति जुटाएर नाम र प्रदेश टुंगो लगाउने सरकारको तयारी छ ।
दलीय विवादले तयारी शून्य
नाम र राजधानीबारे सत्तारुढ र विपक्षी दलहरूबीचको विवादका कारण प्रदेश सभामा यो विषयले प्रवेश नै पाएको छैन । सत्तारुढ संघीय फोरम र राजपा प्रदेशको नाम ‘मधेस’ राख्नुपर्ने पक्षमा छन् । तर, कांग्रेस र नेकपा त्यसमा सहमत छैनन् ।
कांग्रेसले प्रदेशको नाम ‘मिथिला’ उत्तम हुने बताउँदै आएको छ । नेकपाले ‘जानकी’, ‘मिथिला’ वा ‘मिथिला–भोजपुरा’ बनाउन सकिने बताउँदै आएको छ । त्यस्तै, राजधानी जनकपुर वा वीरगन्ज बनाउने भन्नेमा विवाद छ । तर, प्रदेश सभामा यी दुवै विषयमा अहिलेसम्म औपचारिक छलफल भएको छैन ।
राजधानी टुंग्याउन अध्ययन समिति
प्रदेश ३ मा नामभन्दा पनि राजधानी कहाँ राख्ने भन्ने विवाद चर्को छ । अहिलेको अस्थायी राजधानी हेटौँडा अपायक भएको भन्दै नुवाकोट, काभ्रे, भक्तपुर र चितवनका सांसदले प्रदेश सभामा प्रस्ताव नै दर्ता गराएका छन् । त्यसपछि सांसद विशाल खड्काको नेतृत्वमा १३ सदस्यीय अध्ययन समिति नै बनाइयो जसले २६ असारमा प्रदेश सभामा प्रतिवेदन पेस गर्ने तयारी गरेको छ । समितिले राजधानी बन्न भौतिक पूर्वाधार भएरनभएको हेर्न मकवानपुर, चितवन, नुवाकोट, काभ्रे र भक्तपुरको स्थलगत अनुगमन गरिसक्यो ।
प्रदेश सभामा राजधानीको विवाद चर्किएपछि नामको मुद्दा ओझेलमा परेको छ । अध्ययन समितिको प्रतिवेदनपछि राजधानीको टुंगो लगाइने र त्यसपछि मात्रै प्रदेशको नाम छिनोफानो हुने प्रदेश सभाले जनाएको छ ।
नामभन्दा राजधानीको मुद्दा पेचिलो
सांसदहरूले प्रदेशको नाम र राजधानी तोक्न प्रदेश सभामा पटकपटक माग गरेका छन् । तर, यसबारे औपचारिक छलफल हुन सकेको छैन । नामभन्दा पनि राजधानी कहाँ राख्ने भन्ने विषय पेचिलो छ । मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको गृहजिल्लासमेत रहेको दाङलाई राजधानी बनाउनुपर्ने माग अझै सेलाएको छैन । दाङको पक्षमा बाँके, बर्दिया, रोल्पा र पूर्वी रुकुमका सांसद पनि खुलेर लागेका छन् । तर, अहिलेको अस्थायी राजधानी बुटवललाई नै राजधानी तोक्नुपर्ने माग पनि उत्तिकै चर्को छ ।
त्यसका लागि नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेल र कांग्रेसका बालकृष्ण खाणसहितका यो भेगका नेताहरू लागेका छन् । प्रदेशको नाम ‘बुद्ध’, ‘लुम्बिनी’ वा यी दुवैलाई जोडेर राख्न सकिने र त्यसमा विवाद नहुनेमा नेताहरू विश्वस्त छन् ।
प्रदेश सभामा छलफलै भएन
सांसदहरूले पटकपटक माग गर्दा पनि प्रदेशको नाम र राजधानीका विषयमा प्रदेश ७ को सभामा छलफल हुन सकेको छैन । प्रतिपक्षी कांग्रेसले नाम र राजधानी तोक्न माग गर्दै २७ जेठमा संसद् सचिवालयमा प्रस्ताव नै दर्ता गराएको छ ।
तर, यो प्रस्तावमाथि कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा छलफलसमेत भएन । प्रस्तावक कांग्रेसले नै चासो नदेखाएकाले प्रस्तावमाथि छलफल नभएको संसद् सचिवालयको दाबी छ । प्रदेशको नामबारे विभिन्न प्रस्तावमाथि सांसदहरू अनौपचारिक छलफल गर्छन् ।
त्यस्तै, राजधानी धनगढी, डडेल्धुरा वा डोटी लैजाने विषयमा पनि हरेक दलभित्र छुट्टाछुट्टै मत छन् । ती सबैलाई सम्बोधन गरेर सहमतिमा नाम र राजधानीको टुंगो लगाउन सरकारलाई सकस परेको छ । यद्यपि सहमतिको गृहकार्य भइरहेको सरकारको दाबी छ ।
दुई प्रदेशले टुंग्याए नाम र राजधानी
अहिलेसम्म दुईवटा प्रदेशले मात्रै नाम र राजधानी टुंगो लगाएका छन् । यसमा सबैभन्दा अगाडि तत्कालीन प्रदेश नम्बर ६ देखियो । प्रदेश सभाको दोस्रो बैठकबाटै उसले विवादरहित ढंगले प्रदेशको नाम ‘कर्णाली’ र स्थायी राजधानी ‘वीरेन्द्रनगर’ तोकिसकेको छ ।
दोस्रो नम्बरमा तत्कालीन प्रदेश नम्बर ४ ले नाम र राजधानी टुंगो लगायो । अघिल्लो साता मात्रै प्रदेश सभाले प्रदेशको नाम ‘गण्डकी’ र स्थायी राजधानी ‘पोखरा’ राख्ने निर्णय गरेको छ । सत्तारुढ नेकपाभित्रै विवाद रहेका कारण नाम र राजधानीका विषयमा प्रदेश सभामा छलफल हुन पाएको थिएन । ठूलो रस्साकस्सीपछि नेकपा संसदीय दलको बैठकमा नाम ‘गण्डकी’ र राजधानी ‘पोखरा’ राख्ने सहमति जुटेको थियो । आजको नयाँ पत्रिकामा खवर छ ।
