काठमाडौं, २९ कात्तिक । चुनावपछि प्रदेश सरकार गठन भएको नौ महिना बितिसक्दा पनि अझै चारवटा प्रदेशको नाम र राजधानी टुंगो लाग्न सकेको छैन। दलीय, जातीय र भेगीय स्वार्थका कारण प्रदेशको नाम र राजधानीको मुद्दा पेचिलो बन्दै गएको छ।
विवादित बनिने र राजनीतिक स्वार्थ पूरा नहुने अवस्था देखिएपछि प्रदेशसभामा यी विषयले महत्व पाएका छैनन्। प्रदेशसभा तथा संसदीय दलको बैठकमा समेत यी विषयमाथि छलफल हुन छाडेको खबर अाजकाे नागरिकमा छ।
नाम र राजधानी टुंगो लाग्न नसकेका प्रदेश नंं १, ३ र ५ को सभामा नेकपाको दुई तिहाई बहुमत छ। संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्ने हो भने पनि यी प्रदेशमा नेकपाको निर्णय अन्तिम हुनेछ।
प्रदेश नं. २ मा संघीय समाजवादी फोरम र राष्ट्रिय जनता पार्टीको बहुमतीय सरकार छ । यो प्रदेशमा पनि नेकपाको सहयोग भयो भने दुई तिहाई पुग्ने अवस्था छ। तथापि दलका नेताको भेगीय र जातीय स्वार्थले निर्णय गर्न अप्ठ्यारो पर्दै आएको छ।
