काठमाडौं, २२ असार । भूकम्प गएको ३८ महिना बितिसक्दासमेत भूकम्पपीडितले राज्यले प्रदान गर्ने राहतबापतको किस्ता पाउन सकेका छैनन् ।
पहिलो किस्ता सम्झौता गरेका पीडितहरुलाई दोस्रो र तेस्रो किस्तामा सकस भएको छ भने सम्झौता नै हुन नसकेका पीडितहरुलाई सम्झौताका लागि समस्या छ । थुप्रै पीडितको गुनासो अझै व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । ललितपुर बुङ्मतीकी मनमाया शाक्य सरकारले अहिलेसम्म पैसा त के एउटा सियो पनि नदिएको गुनासो गर्छन् । उनको घर बनाएको तीन महिनामा नै भूकम्पले भत्काएको र उक्त घर भएको जग्गाको लालपुर्जा सासु आमाको नाममा भएका कारण आफूसँग लालपूर्जा नभएर समस्या भएको उनले बताउछन् ।
मनमायाजस्तै बुङ्मतीका अरु भूकम्पपीडितले पनि सरकारले अनुदान दिने र घर बनाउने आसा मारेका छन् । बरु घर कसरी बनाउने भन्ने चिन्ताले उनीहरुलाई गाँजेको छ । भूकम्पका कारण भत्किएको घरमा बस्न नमिल्ने भएपछि खुल्ला जग्गामा अस्थायी टहरोमा उनीहरु बस्दै आएका छन् । पहिला थोरै क्षेत्रफलमा रहेको घर अबको सरकारी मापदण्ड अनुसार नबन्ने भएपछि उनीहरु अन्योलमा परेका छन् ।
सरकारले भूकम्प पीडितहरुलाई २ प्रतिशतको ब्याजदरमा सहुलियतपुर्ण कर्जा दिने भने पनि भूकम्प पीडितहरुले घर निर्माण गर्न सहज रुपमा कर्जा पाउन नसकेको गुनासो आइरहेकै बेला बैङ्कहरुले २ वर्षपछि आफ्नै बैंकको ब्याजदर नियम अनुसार ब्याज तिर्नुपर्ने भनेपछि ऋण तिर्न नसक्ने उनीहरु बताउँछन् । साथै सरकारले उपलब्ध गराउने ३ लाख रुपैया अनुदान रकम घर निर्माणका लागि अपर्याप्त रहेको उनीहरुको भनाइ छ ।
वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अघिल्लो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा भूकम्प सुरक्षा दिवसको दिन पारेर २०७२ माघ २ गते ललितपुरको यही पुरानो नेवारी बस्ती बुङ्मतीलाई एकीकृत सघन बस्तीका रूपमा पुनर्निर्माण गर्न तामझामसहित महाअभियान सुरु गर्नु भएको थियो । तर निर्माणाधीन यो रातो मछेन्द्रनाथ मन्दिर लगायत वरपरको निजी आवासहरु अहिलेसम्म निर्माण सम्पन्न भएका छैनन ।
