Our Network

असोज ११ २०७८, सोमबार

५ राजमार्ग पहिरोको उच्च जोखिममा

काठमाडौँ, १० असार । सरकारले राजधानीलगायत देशका प्रमुख सहरसँग जोडिएका पाँचवटा राजमार्ग पहिरोको उच्च जोखिममा रहेको जनाएको छ ।

देशभर मनसुन सक्रिय हुनै लाग्दा सरकारले त्रिभुवन, पृथ्वी, अरनिको, सिद्धार्थ (बुटवल–पोखरा) र नारायणगढ–मुग्लिन सडकलाई पहिरोको उच्च जोखिम सूचीमा राख्दै तत्काल अवरोध हटाउन सक्ने गरी तयारी गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो ।

गृह मन्त्रालयले हालै सार्वजनिक गरेको ‘विपद् जोखिम न्यूनीकरण राष्ट्रिय रणनीतिक कार्ययोजना २०१७–२०३०’ मा मुख्य राजमार्गहरू पहिरोको उच्च जोखिममा रहेको औंल्याइएको छ ।  सरकारले ती क्षेत्रमा २४ सै घण्टा डोजर र एस्काभेटर परिचालन गर्न निर्देशन दिनुका साथै मनसुनले निम्त्याउन सक्ने सम्भावित क्षति न्यूनीकरण र उद्धारका लागि केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मै खोज र उद्धार टोली परिचालन गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको अध्यक्षतामा यसै साता बसेको ‘विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्’ बैठकले तीनवटा प्रदेशमा हेलिकप्टरसहितको टोलीलाई तयारी अवस्थामा राख्ने निर्णय गरेको हो ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता विनोदबहादुर कुँवरले तत्काल परिचालन हुन सक्ने गरी १ नम्बर प्रदेशको इटहरी, ४ नम्बर प्रदेशको पोखरा र कर्णाली प्रदेशको सुर्खेतमा हेलिकप्टरसहित खोज, उद्धार टोली तयारी अवस्थामा (स्ट्यान्डबाई) राख्ने निर्णय भएको कान्तिपुरलाई जानकारी दिए । मनसुन अवधिभर सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीलाई उद्धारका लागि परिचालन गरिने भएको छ । जल तथा वर्षा मापनसम्बन्धी उपकरणलाई चालु अवस्थामा राख्दै जनतालाई सुसूचित गर्न जल तथा मौसम विज्ञान विभागलाई निर्देशन दिइएको छ ।

विभागले गत वर्षदेखि बाढीबाट जोगाउन २४ सै घण्टा मुख्य नदीको जलसतहबारे सर्वसाधारणलाई जानकारी दिन थालेको छ । विभागको बाढी पूर्वानुमान महाशाखाले नदीमा तीन दिनपछिसम्मको जलसतहबारे प्रक्षेपण गर्दै आएको छ । बाढी पूर्वानुमानविज्ञ विनोद पराजुलीले कुनै नदीमा पानीको सतहले खतराको तह नाघ्नुअघि नै सर्वसाधारणलाई सचेत गराउने गरिएको बताए ।

बैठकले बाढीको पूर्वसूचना प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउने व्यवस्था मिलाउन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएको छ । महाशाखाले बाढीको सम्भावना भएका क्षेत्रमा सम्भावित अवस्थाबारे मोबाइलमा सूचना पठाउने छ । सातवटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रदेशस्तरीय विपद् व्यवस्थापन समितिसमेत बनाइएको छ । ‘सातवटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई पनि विपद् व्यवस्थापन र उद्धारका लागि तयार हुन ध्यानाकर्षण गराइएको छ,’ प्रवक्ता कुँवरले भने ।

सातवटै प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्रीको अध्यक्षतामा ‘विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समिति’ गठन गर्ने निर्णय भएको छ । साथै ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा प्रमुखको संयोजकत्वमा विपद् व्यवस्थापन समिति बनाएर पूर्वतयारी, खोज तथा उद्धार, राहत वितरण एवं व्यवस्थापन कार्यलाई प्रभावकारी बनाउने निर्णय भएको मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले जनाएको छ ।

मनसुन अवधिमा सरकारी निकाय, राजनीतिक दल एवं संघ र संगठनहरू, गैरसरकारी संघसंस्था एवं निजी क्षेत्र र नागरिकको समेत सहभागिता एवं सहकार्यमा विपद् व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउने निर्णयसमेत बैठकले गरेको छ । साथै, उच्च जोखिम क्षेत्रका बस्ती सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिइने भएको छ । सरकारले भूकम्प अतिप्रभावित १४ सहित अन्य जिल्लामा पहिरोको जोखिममा रहेका बस्तीको पहिचान गरिसकेको छ ।

मनसुनका समयमा हुन सक्ने सम्भावित जोखिम न्यूनीकरण गर्न सरकारका सरोकारवाला मन्त्रालय, प्रदेशस्तरका मन्त्रालय र स्थानीय सरकार समन्वयात्मक रूपमा अघि बढ्ने छन् । सबै जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले आफ्नो जिल्लामा रहेका स्थानीय समितिसँग समन्वय गरी विपद्पूर्व, विपदको अवस्था र विपद्पश्चात् स्वतस् परिचालन हुन अनुरोध गर्ने र त्यसका लागि नेपाल रेडक्रसलगायत मानवीय सहायतामा काम गर्ने गैरसरकारी संस्थासँग आवश्यक सहयोग लिनेछन् ।
१३ वर्षे योजना
सरकारले विपद् जोखिम न्यूनीकरणसम्बन्धी १३ वर्षे योजना ल्याएको छ । नेपाल पनि विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि सेन्डाई कार्य ढाँचाको पक्ष मुलुक भएकाले ‘विपद् जोखिम न्यूनीकरण राष्ट्रिय रणनीतिक कार्ययोजना २०१७–२०३०’ तयार गरेको हो । त्यसमा विपद्बाट हुने मृत्युदर करिब ९ सयबाट एक सयमा झार्ने लक्ष्य लिइएको छ । घाइते हुनेको संख्या वार्षिक करिब १८ सयबाट ३ सय, घरको औसत क्षति ३० हजारबाट ५ हजार र विपद्बाट प्रभावित हुनेको वार्षिक औसत संख्या १ लाख ३२ हजारबाट २० हजारमा झार्ने लक्ष्य लिइएको छ । यस्तै, कुल गार्हस्थ उत्पादनको तुलनामा विपदका कारण हुने औसत आर्थिक क्षति सन् २०३० मा दुई प्रतिशतबाट ०.१ प्रतिशतमा झार्ने र प्रदेशसहित सबै स्थानीय तहमा पूर्वसूचना प्रणाली शतप्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएको छ । आजको कान्तिपुर दैनिकमा खवर छापिएको छ ।