काठमाडौं, ८ असार । संसदको पहिलो बैठक बसेको आगामी २० गते चार महिना पुरा हुँदैछ । तर, अहिलेसम्म संसदीय समिति गठन हुन सकेका छैनन् । संसदीय समिति नहुँदा संबैधानिक निकायका खाली भएका पदाधिकारी नियुक्ति समेत हुन सकेको छैन ।
झन् सरकारका काम कार्बाहीमा वाचडगको भूमिका निर्वाह गर्ने संसदीय समिति नहुँदा शक्तिको आडमा स्वेच्छाचारिता हुने खतरा समेत बढिरहेको छ ।
गत फागुन २० गते पहिलो बैठक बसेको प्रतिनिधिसभा र त्यसपछि बैठक बसेको राष्ट्रियसभाका समितिहरु अझै गठन हुन सकेका छैनन् । संसदको कार्यासंचालन नियमावली निर्माणमा समेत राजनीतिक खिचातानी हुँदा नियमावली बन्न नैं धेरै समय लागेको थियो ।
तर, नियमावली पारित भएको दुई साताभन्दा बढी हुँदासमेत संसदीय समितिहरु बन्न सकेका छैनन् । संसदीय समिति नबन्नुमा सत्तापक्ष देखि प्रतिपक्षीसम्मले सदस्यको नाम दिन नसक्नुलाई कारण बनाइरहेका छन् ।
प्रमुख प्रतिपक्षले पनि नाम सिफारिसको अन्तिम तयारी गरिरहेको छ । सांसदहरुलाई उनीहरुको इच्छाकै आधारमा समितिमा बस्ने अवसर दिने हुनाले सांसदहरुसँग परामर्श भइरहेको प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले जनाएको छ ।
कांगेस सचेतक पुष्पा भूसालका अनुसार समितिमा बस्न इच्छुक सांसदहरुले आ–आफ्नो इच्छा अनुसार फारम बुझाइसकेको भन्दै अव चाँडै टुंगिने छ ।
संसदमा रहेको तेस्रो दल राष्ट्रिय जनता पार्टीले पनि आगामी आइतबारसम्म नामावली सचिवालयमा पठाउने तयारी गरेको छ । प्रतिनिधिसभामा अर्थ, अन्तर्राष्ट्रिइ सम्बन्ध, उद्योग तथा वाणिज्य, कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार, कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत, महिला तथा सामाजिक, राज्यव्यवस्था, विकास तथा प्रविधि, शिक्षा तथा स्वास्थ्य र सार्वजनिक लेखा समिति बन्नेछन् ।
राष्ट्रिय सभामा दिगो विकास तथा सुशासन, विधायन व्यवस्थापन, प्रत्यायोजित व्यवस्थापन र राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समिति रहने नियमावलीमा व्यवस्था छ । बजेट अधिवेशन आह्वान हुनु अघि पत्रकार सम्मेलन गरेर सभामुख कृष्णबहादुर महराले असार अन्तिम सातासम्म संसदीय समितिहरू गठन भइसक्ने घोषणा गरेका थिए ।
तर, संसद सचिवालयले असार अन्तिमभित्र संसदीय सुनुवाइ विशेष समिति मात्रै गठन हुन सक्ने जनाएको छ । संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभामा १० र राष्ट्रिय सभामा ४ वटा विषयगत समिति रहनेछन् ।
नेकपाले आफ्ना सांसदहरूसित जेठ ३० सम्म कुन समितिमा रहने भन्ने विवरण मागेको थियो । तर बुझाइसकेको छैन । कांग्रेसले एक जना सांसदलाई तीनवटा समिति रोज्न दिएको छ । संसदीय समिति भनेका दैनिक संसदको काम कारवाही संचालन गर्ने र सरकारका निकायहरुलाई विषयगत रुपमा झक झकाउने मिनि संसद हुन् ।
