काठमाडौं, २६ चैत्र । प्रतिनिधि सभा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकले विषयगत समितिलाई चाँडै टुंगो लगाउने निर्णय गरेको छ । सोमवार संसद भवनमा राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतक र सचेतकहरुसहितको बैठकले अबको एक, दुई दिन भित्र नै विषयगत समितिहरुको टुंगो लगाउने सहमति भएको हो । बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसँगको कुराकानीमा नेकपा एमालेका सचेतक महेश बर्तौलाले कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको आजको बैठकले प्रतिनिधि सभाको बैठकको कार्यसूचिको विषयमा छलफल गरेको बताउनु भयो ।
उहाँले नयाँ संसदपछि हालसम्म २० वटा बैठक बसिसकेपनि विषयगत समिति बन्न नसकेकाले विषयगत समिति बनाउने विषयमा छलफल केन्द्रित भएको बताउनु भयो । उहाँले सबै दलहरुलाई मंगलवार बेलुकासम्म विषयगत समितिका लागि सदस्यको नाम पठाउने विषयमा सहमति जुटेको पनि बताउनु भयो । उहाँले नेकपा एमालेले पनि मंगलवार बेलुकासम्म समितिका लागि सदस्यहरुको नाम पठाउने स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले संयुक्त संसदीय समितिका लागि पनि छलफल भएको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठक सम्पन्न गरेका छौँ । बैठकमा आजको कार्यसूचिको विषयमा छलफल भयो । विषयगत समितिहरु आजको बैठकसम्म २१ वटा संसदको बैठक बसेको छ । तर पनि हामीले ९१ दिनभित्र विषयगत समितिजस्तो महत्वपूर्ण समिति आजसम्म निर्माण गर्न सकेका छैनौँ, हामीले गम्भीरतापूर्वक लिएका छौँ । भोलि बेलुकासम्म १० वटा विषयगत समितिहरुमा सबै दलहरुले आफ्नो आफ्नो आफ्नो दलबाट ती विषयगत समितिमा प्राप्त गर्ने, संख्याका आधारमा सहभागिता गराउने गरी संसद सचिवालयलाई नाम उपलब्ध गराउनेकुरा भएको छ । त्यो सहमति भएको छ । भोलि बेलुकासम्म हामी हाम्रो दलको तर्फबाट नाम पठाउनेछौँ । अबको एक दुई दिनभित्र विषयगत समिति बनाउने कुरा करिव टुंगो लागेको छ । संयुक्त सदनको नियमावलीको विषय पनि छ । त्यसलाई संशोधन गर्नुपर्ने विषय छ । त्यसको आधारमा संसदीय सुनुवाई समिति बनाउनुपर्नेछ । समिति बनाउन संयुक्त नियमावलीलाई संशोधन गर्ने र त्यो प्रक्रियालाई तत्काल आरम्भ गर्ने, हामीले यही संसदमा संशोधन गरी समिति बनाएर अर्को संसदमा पठाउने र त्यहाँबाट पनि पास भएपछि प्रक्रिया अघि बढाएर संसदीय सुनुवाई समिति र राज्यका निर्देशक सिद्धान्त सम्बन्धीको समिति रहेको छ । संसदीय सुनुवाई समिति नहुँदा विभिन्न संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विभिन्न निकाय प्रधनन्यायधीशकै नियुक्तिको प्रक्रियालाई पनि असहज बनेको छ, यो प्रक्रिया अविलम्व बढाउनुपर्ने भनेका छौँ ।’
सचेतक बर्तौलाले संसदीय सुनुवाई समिति नहुँदा विभिन्न संवैधानिक परिषद्सम्बन्धीका विषय र प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति टुंगो लाग्न नसकेको बताउनु भयो ।
