संसदीय समिति विधेयक माथिको छलफलमा व्यस्त | ईमाउण्टेन समाचार

Our Network

वैशाख १० २०८१, सोमबार

संसदीय समिति विधेयक माथिको छलफलमा व्यस्त

bahubiba-rajya bebastha samiti

काठमाडौं, ३२ साउन । मिनी संसदको रुपमा लिइने संसदीय समितिहरु अहिले आ आफ्नो जिम्मेवारीमा रहेका विधेयकहरु माथिको छलफलमा व्यस्त छन् । त्यसमा पनि सबैभन्दा बढी सरकारका महत्वपुर्ण मन्त्रालयका कानून निर्माणका लागि बन्ने विधेयक हेर्ने राज्य व्यवस्था समिति दिनहुँ जसो बैठक बसिरहेको हुन्छ ।

बैठक धेरै बसे पनि कतिपय विषयमा समिटि टुंगोमा पुग्न सकेको देखिंदैन । बर्षदिन बित्न लाग्दा समेत नागरिकता र संघीय कर्मचारी सम्बन्धी विधेयकलाई टुंगो लगाउन सकेको छैन

संसदका सबै कार्यहरु पूर्ण सदनबाट मात्र सम्पादन गर्न सम्भव नहुने हुँदा संसदको नियमित कार्यमा सहयोग पु¥याउन संसदीय समितिहरुको बैठक हुने गर्छ । सरकारबाट भए गरेका काम कारवाहीको अनुगमन र मूल्याङ्कन गरी आवश्यक निर्देशन वा राय सल्लाह प्रदान गर्नु संसदीय समितिहरुको भूमिका हो ।

त्यसैले संसदीय समितिलाई मिनी संसदको रुपमा लिइने गरिन्छ । संसदमा जस्तै संसदीय समितिहरुमा पनि विषयगत मुद्दामा दफाबार छफल गरि पारित गरिने गरिन्छ ।

समितिले पारित गरेका विधेयकका मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिन संसदको पूर्ण बैठकमा लगिन्छ । यही भूमिकामा रहेका संसदीय समितिहरु अहिले आफ्ना जिम्मेवारीमा रहेका विधेयक माथिको छलफलमा व्यस्त छन् ।

व्यस्त रहने समिति मध्येको एक हो राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति । समितिमा एक वर्ष भित्र १० वटा विधेयकमाथि छलफल भएको छ।

समितिमा छलफलमा आएको १० वटा विधेयकहरु मध्ये ८ वटा पारित भएको छ । नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न वनेको विधेयक २०७५, संघिय निजामती सेवाको गठन गर्न बनेको बिधेयक हालसम्म पनि पास हुन सकेको छैन ।

नागरिकता ऐन सम्बन्धी विधेयक २०७५ असोज १९ गतेदेखि समितिमा छलफलकै क्रममा रहेको छ भने संघिय निजामती सेवाको गठन गर्न बनेको विधेयक सन्दर्भमा बैशाख यता २९ पटकसम्म बैठक वस्दा पनि पारित हुन सकेको छैन । आवस्यक गृहकार्य र बिज्ञहरुसँग छलफल नगरी विधेयकहरु आउने गर्दा समस्या रहने गरेको छ ।

धेरै बैठक बस्ने समिति भनेर राज्य व्यवस्था समितिलाई लिइन्छ । तर बैठकले गरेका निर्णयहरु विवादमुक्त पनि बन्न सकिरहेको छैन । नागरिकता विधेयक विवादकै कारण एक वर्षदेखि समितिमा थन्किएको छ ।

विधेयक थन्किदा समिति आलोच्य पनि बन्दै आएको छ । विधेयक माथि छलफल हुँदा राष्ट्रिय दृष्टिकोणबाट भन्दा बढी दलीय दृष्टिकोणबाट आउने, छलफल हुने र पारित हुने प्रक्रियामा अघि बढ्दा महत्वपूर्ण विधेयकहरु पारित हुन नसकेर थन्किएको राजनीतिक विश्लेषकहरु बताउँछन्

(function ($) { $(function () { $('#announcementModal').modal('show'); }) })(jQuery);