काठमाडौं, २२ जेठ । संघीय संसद्को पहिलो बैठक बसेको तीन महिना बितिसकेको छ । तर, अहिलेसम्म प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको कार्यसञ्चालन नियमावली बन्न सकेको छैन ।
जसका कारण प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा लामो समयदेखि अन्तरिम कार्यविधिमार्फत् चलिरहेको छ भने सर्वोच्चको प्रधानन्यायाधीश र अख्तियारका प्रमुख आयुक्तजस्ता पदमा नियुक्ति समेत ढिलाइ भएको छ ।
खासगरी फौजदारी अभियोग लागेका सांसदलाई निलम्बन गर्नुपर्ने सत्तापक्षको अडान र निलम्बन शब्द राख्न नहुने विपक्षी दल कांग्रेसको अडानका कारण संसदको नियमावली तयार हुन सकेको छैन ।
सोमबार नै नियमावलीको विषय संसदको कार्यसूचीमा थियो । तर, सभामुख कृष्णबहादुर महराले उक्त विषयलाई बैठकबाट हटाए । महराले त्यसअघि दलका सचेतक र नेताहरूसँग छलफल गरेका थिए । तर, सहमति हुन सकेन ।
तीन वर्षभन्दा बढी सजाय भोग्नुपर्ने फौजदारी अभियोग लागेका सांसदलाई सभामुखले निलम्बन गर्नुपर्ने प्रस्तावको पक्षमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी छ । तर, संविधानले सांसदको निलम्बनको व्यवस्था नगरेको अवस्थामा कार्यविधि कानूनको रूपमा रहेको संघीय संसदको नियमावलीमा निलम्बनको व्यवस्था राख्न नहुने कांग्रेसको तर्क छ ।
यसअघि नियमावली मस्यौदा समितिमा निलम्बन शब्द नराख्ने तर सांसदको सेवा सुविधा र जिम्मेवारी खोस्ने सहमति जुटेको थियो । तर, निलम्बन शब्द राख्न नियमावलीमाथि हाल नेकपाले संशोधन दर्ता गराएको छ ।
निलम्बन शब्द नराख्न सांसद र सरकारका कर्मचारी र नागरिकबीचमा दुई दर्जाको नागरिक खडा हुने तर्क नेकपामा नेताहरूले गर्दै आएका छन्। कांग्रेसले पनि नियमावलीमा प्रतिनिधि सभाको संसदीय समिति संख्या घटाउन संशोधन दर्ता गराएको छ ।
दशवटा समिति राख्ने सहमति जुटेको थियो । कांग्रेसले समिति घटाएर ७ मा ल्याउन संशोधन हालेको हो । अब यस विषयमा थप छलफल गरी सहमतिका आधारमा अघि बढ्ने नियमावली मस्यौदा समितिका सभापति समेत रहिसकेका नेकपाका सांसद कृष्णभक्त पोखरेलले बताए ।
प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा लामो समयदेखि अन्तरिम कार्यविधिमार्फत् चलिरहेको छ । संसदले गत चैत २२ गते नियमावली तयार गर्न समिति गठन गरेको थियो । समितिले संसदमा प्रतिवेदन पेश गरिसकेको छ ।
तर, दलहरूबीच सहमति नजुट्दा संसदले कार्यसञ्चालन नियमावली पारित गर्न सकेको छैन । नियमावली पारित नभएकै कारण संसदीय सुनुवाइ समिति गठन नहुँदा सर्वोच्चको प्रधानन्यायाधीश र अख्तियारका प्रमुख आयुक्तजस्ता पदमा नियुक्ति समेत ढिलाइ भैरहेको छ ।
