काठमाडौं, ६ असार । मिलिभगतमा सामुदायिक वनको एक सय २५ रोपनीभन्दा बढी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेको अभियोगसहित जिल्ला मालपोत कार्यालय धादिङका तत्कालीन अधिकृत कर्मचारीसहित ७१ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा चलाइएको छ। भ्रष्टाचारमा एउटै मालपोत कार्यालयका १० अधिकृतसहित ३० जना कर्मचारी मुछिएका छन्।
अख्तियारले तत्कालीन सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी ओमकुमार बस्नेत र सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका पदाधिकारीको समेत अनियमिततामा गठजोड रहेको दाबी गरेको छ। एउटै व्यक्तिबाट पाँच करोड ४० लाख रुपैयाँदेखि २२ हजार रुपैयाँसम्म भ्रष्टाचार भएको अख्तियारको दाबी छ। कब्जामा लिएको सार्वजनिक जग्गा फिर्ता गरी उनीहरूलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अनुरूप बिगोको अनुपातमा जरिवाना र जेल सजाय हुन माग गरिएको छ।
बद्नियतपूर्वक कैफियत गरी जिल्लास्थित साविक गाउँ विकास समितिअन्तर्गतको वनक्षेत्रको करोडौं मूल्यका जग्गा निजी पारिएको दाबीसहित अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो। यतिको संख्यामा एउटै कार्यालयका कर्मचारीविरुद्ध मुद्दा दायर भएको देखेर अदालतकै कर्मचारी आश्चर्यमा परेका छन्। सरकारी, सार्वजनिक जग्गा गैरकानुनी तरिकाले व्यक्ति विशेषको नाममा दर्ता गर्ने, कार्यालयमा रहेको नक्सा स्रेस्ता केरमेट गर्ने, अवैध रूपमा हेरफेर गर्ने, सच्याउने, गैरकानुनी नक्सा स्रेस्ता तयार गर्ने/गराउने जस्ता कार्य भएको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ।
विभिन्न मितिमा मालपोत र नापीमा कार्यरत कर्मचारीको संलग्नता देखिएको अख्तियार प्रवक्ता रामेश्वर दंगालले बताए। सरकारी वन, जंगलको जग्गा संरक्षण गर्ने र अभिलेख राख्ने कानुनी दायित्व मालपोत एवं नापी कार्यालयको हो। अख्तियार अनुसन्धानबाट मालपोत, वन, नापी कार्यालय र सामुदायिक वनका पदाधिकारी मिलेर वनक्षेत्रभित्रको जग्गा व्यक्तिविशेषको नाममा बनाउने कार्यको पुष्टि भएको छ। ‘बद्नियतपूर्ण कार्य गरी नेपाल सरकारलाई ठूलो मात्रामा प्रत्यक्ष हानिनोक्सानी र आफूहरूलाई समेत प्रत्यक्ष लाभ पुर्याउने कार्य गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिम भ्रष्टाचारजन्य कसुर गरेको तथ्य पुष्टि हुन आयो’, विशेषमा दायर भएको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ।
अख्तियार छानबिनबाट धादिङको साविक गोगनपानी गाविस ६ को महेशखोलामा दुई सय १५ रोपनी १४ आना तीन पैसा जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता भएको तथ्य पुष्टि भएको छ। सरकारी सार्वजनिक जग्गामा विभिन्न कित्ता कायम गरी गैरकानुनी रूपमा निजी पारिएको छ। अनियमिततामा संलग्नलाई कारबाही र सार्वजनिक वनक्षेत्र जोगाउनुपर्ने मागसहित स्थानीयले अख्तियारमा उजुरी दिएका थिए।
‘वनको जग्गा अनियमितताका विषयमा अख्तियारले १२ जनालाई पक्राउ नै गरेर सोमबारै अभियोगपत्रसहित बुझाएको थियो। तीमध्ये मंगलबार पाँच जनाको बयान पनि सकिएको छ’, विशेष अदालतका प्रवक्ता नगेन्द्रकेशरी पोखरेलले भने, ‘उनीहरूको बयान र थुनछेक बहसको काम सकिएपछि फरारको हकमा हारी हुन म्याद पुर्जी जारी हुन्छ।’
मालपोतका को को परे
मालपोत अधिकृतहरू रेवतीप्रसाद ढकाल (प्रमुख मालपोत अधिकृत), कुशध्वज खत्री, गोविन्दप्रसाद सापकोटा, दिलीपकुमार अधिकारी, परशुराम अधिकारी, मधुसूदन थपलिया, युवराज भट्टराई, बालगोपाल अधिकारी, मोहनजंग थापा, रामकृष्ण खत्री र चतबहादुर डाँगी। नासुहरू नेत्रराज जोशी, राधाकृष्ण नेपाल, जयबहादुर खड्का, मुकुन्दराज पाण्डे, अनन्तराज सत्याल, देवराज शर्मा, अच्युतप्रसाद हुमागाईं, रामकेशर कार्की, कृष्णप्रसाद सापकोटा, कुलप्रसाद दाहाल, विजयकुमार बर्मा, रामप्रसाद अधिकारी, शम्भुनारायण भण्डारी, सत्यनारायण नेपाल र नन्दुबहादुर खड्का।
नापीका यी फसे नापी अधिकृत दीपककुमार सापकोटा, भरतसिंह ऐर, सर्भेक्षक रवीन्द्रनाथ ठाकुर, माधव कुइँकेल, डिल्लीराम लावती, अमिन विश्वकुमार बस्नेत, नापी निरीक्षक यज्ञप्रसाद हुमागाईं, धीरेन्द्र लाल कर्ण र अमिन भीमप्रसाद श्रेष्ठ। वन कार्यालयका यी पनि तत्कालीन जिल्ला वन अधिकृत भरतराज अधिकारी, दिवाकर पाठक र सहायक वन अधिकृत बाबुराम अर्याल। आजको अन्नपुर्णपोष्टमा खवर छ ।
