काठमाडौं, १४ चैत । देशमा संघीयता लागू भएपछि सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार स्थानीय निकायमा हुने गरेको पाइएको छ । धेरैजसो हिनामिना सामाजिक सुरक्षा भत्तामा भेटिएको अख्तियारले औंल्याएको छ । अख्तियारले स्थानीय तहमा भएको अनियमितताका दुई दर्जन मुद्दा विशेष अदालतमा दर्ता गराइसकेको छ । अख्तियारमा दायर भएका त्यस्ता मुद्दा मृत्यु भइसकेका वृद्धवृद्धाका रकम झुक्याएर लिनेदेखि वृद्धभत्ताको रकमले घरघडेरी जोड्ने कर्मचारीसमेत रहेको पाइएको छ ।
पछिल्लो ६ महिनाको अवधिमा मात्रै स्थानीय तहका ३ हजार ६ सय उजुरी अख्तियारको छानबिनको घेरामा रहेको आयोगका प्र्रवक्ता प्रदीपकुमार कोइरालाले बताए । विगतमा स्थानीय निकायमा अनियमितताको दर १८ प्रतिशत रहेकामा उजुरीको स्थिति र छानबिनलाई हेर्दा अनियमितता २१ प्र्रतिशत पुग्ने देखिन्छ ।
यस्तै, महालेखा परीक्षक कार्यालयले हालै गरेको स्थानीय तहको लेखापरीक्षणमा समेत अनियमितता र बेरुजु बढेको देखाएको छ । अख्तियारले उदयपुरको कटारी नगरपालिकामा भएको विषयमा छानबिन गर्दा सामाजिक कोषको भत्ताबाटै लेखा अधिकृत रविनचन्द्र ढकालले जग्गा खरिद गरेको भेटिएको थियो । छानबिनको क्रममा करोडौं घोटला पाइएपछि लेखा अधिकृत ढकाल माथि नगरपालिकावासीका लागि ७ करोड २२ लाख सामाजिक सुरक्षा भत्ताको पैसा आफ्नै खातामा राखेर अनियमितता गरेको अभियोगमा विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरिसकेको छ ।
उनले दुई सय बढी वृद्धवृद्धाका लागि जम्मा भएको रकम र नगरपालिकाको राजस्वको रकम हिनामिना गरेका हुन् । बैंकबाट सामाजिक सुरक्षाको भत्ता बाँड्ने भएपछि उनले वृद्धवृद्धालाई उक्त रकम नदिई आफ्नै खातामा राखेर काठमाडांैमा जग्गा खरिद गरेका थिए । यस्तै, सिरहाका रामपुर साविक गाविसका प्र्राविधिक सहायक प्रदीप पाठकले मृत्यु भइसकेका आफ्नै आमाबाबुको नाममा पाँच वर्षदेखि पैसा बुझेको भेटिएपछि अख्तियारले छानबिन ग¥यो । छानबिनका क्रममा उनले गाउँका ५० भन्दा बढी व्यक्तिको पैसासमेत घोटाला गरेको भेटिएपछि अख्तियारले उनलाई १० लाख ८४ हजार रुपैयाँ हिसाब गोलमाल गरेको अभियोगमा विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको छ ।
‘प्राविधिक सहायक भएर पाँच वर्षअघि बितेका बाबुआमा जीवित छन् भनेर झुक्काएर राज्यकोषको दोहन गर्ने यी त प्र्रतिनिधि मात्रै हुन् । अख्तियारका प्र्रवक्ता प्रदीप कोइरालाले भने, ‘जनप्र्रतिनिधि स्वयं मिलेर भ्र्रष्टाचार गर्नेको दर पनि बढेको देखिन्छ ।’
दैलेख साविकको छारी गाविसका सहलेखापाल छविराम शर्माले ८४ भन्दा बढी मृत्यु भएको वृद्धवृद्धाको रकम आफंै औंठाछाप लगाएर आफ्नै गोजीमा हाले । उनले यसरी सुरुमा १ लाख ८४ हजार र पछि मृत्यु दर्ता नभएकाहरूको नामको पैसा आफ्नै ल्याप्चे र हस्ताक्षर गरी कुल ३ लाख ४४ हजार रुपैयाँ आफ्नै बैंक खातामा राखेको पाइएपछि अख्तियारले उनीविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको छ । हाल उक्त मुद्दा विशेष अदालतमा विचाराधीन छ ।
‘पछिल्लो समय अनावश्यक डोजर प्रयोग गरेर सडक निर्माण गर्नेदेखि जथाभावी शीर्षक राखेर जनप्रतिनिधिले भत्ता खाने गरेका समेत उजुरी अख्तियारमा परेको छ,’ अख्तियारका प्रवक्ता प्र्रदीप कोइरालाले भने, ‘उजुरी हेरेर छानबिन गर्दा धेरै ठाउँमा अनियमितता भएको प्रस्ट देखिन्छ ।’ स्थानीय निकायमा उपभोक्ता समिति गठन गर्दादेखि भ्र्रष्टाचारको सञ्जाल मात्रै बन्दैन, रकम कुन शीर्षकमा राख्ने भन्ने विषयमा जनप्रतिनिधि सक्रिय बन्ने गरेका छन् ।
‘जनप्र्रतिनिधिले नातेदारको नाममा डोजर किन्ने कार्यालयमा बसेर सडक खन्ने योजना बनाएर बजेट दुरुपयोग गरेको पाइएको छ,’ उनले भने, ‘अहिले आयोगले छानबिन गरेर अनुसन्धान प्र्रक्रियामा छ । विगतमा मालपोत र शिक्षा क्षेत्र बढी भ्रष्टाचार हुने क्षेत्रमा रहने गरेको भए पनि हाल सबैभन्दा बढी अनियमितता हेर्ने निकाय स्थानीय तहमा हुने गरेको छ ।’
स्थानीय तहमा सबैभन्दा बढी सामाजिक सुरक्षा भत्ताको रकम तराई क्षेत्रमा बढी हुने गरेको पाइएको छ । अख्तियारका प्रवक्ता कोइरालाका अनुसार तराईको घना बस्ती हुने क्षेत्रमा मृतकको नाममा लाखौं रकम हिनामिना भएको पाइन्छ । निर्माणको काममा कुनै सडक बोलपत्र आह्वान गरेर दिनुपर्नेमा खण्डखण्ड बनाएर आफन्त र नातागोताको उपभोक्ता समिति बनाएर आफूखुसी दिने गरेको भेटिएको अख्तियारले जनाएको छ ।
आयोजनालाई टुक्रा बनाएर त्यसरी वितरण गर्ने काम विशेषगरी सडकको काममा हुने गरेको छ । गलत सिफारिसका आधारमा पनि भ्रष्टाचार हुने गरेको अख्तियारले छानबिन गर्दा भेटिएको जनाएको छ । बाटो नछोएको जग्गामा घुस खाएर छोएको भनी लिखित दिएको पाइन्छ ।
अख्तियारले सातवटा प्रदेशमा पुगेर गरेको अध्ययनले ६५ प्रतिशत भ्रष्टाचार मालपोत, भूमिसुधार र नापी कार्यालयमा हुने गरेको देखाएको छ । मालपोत कार्यालयमा जग्गा पास गर्नेदेखि रोक्का र फुकुवा गर्नेसम्ममा कर्मचारीलाई अतिरिक्त रकम नबुझाए काम हुँदैन । मालपोतमा जाँदा सेवाभन्दा पनि सेवाग्राहीलाई बढी सास्ती दिने गरेका छन् । अतिरिक्त पैसा नदिए कर्मचारीले फाइलसमेत टेबुलमै रोकेर राख्ने गरेको पाइएको छ । मालपोतलगायत अन्य १४ वटा सरकारी कार्यालयमा अहिले पनि सेवाग्राहीसँग खुलेआम घुस असुल्ने गरेको पाइएको अख्तियारले जनाएको छ ।
त्यस्तै, २८ प्रतिशत भ्रष्टाचार जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट प्रवाह गरिने सेवामा, ३७ प्रतिशत भ्रष्टाचार यातायात व्यवस्था विभागबाट वितरण हुने सवारीसाधन अनुमतिपत्रमा र ४४ प्रतिशत भ्रष्टाचार विकास निर्माणसम्बन्धी काममा हुने गरेको अख्तियारले औंल्याएको छ । अख्तियारले भ्रष्टाचारलाई तीन तहमा विभाजन गरेर हेरेको छ । ३० दशमलव ४ प्रतिशत नीतिगत तहबाट, २७ दशमलव २ प्रतिशत प्रक्रियागत, १० दशमलव ४ प्रतिशत साना रूपमा र ६ दशमलव ९ प्रतिशत संस्थागत रूपमा भ्रष्टाचार हुने गरेको पाइएको छ ।
आयोगले भ्रष्टाचार बढी हुने संवेदनशील कार्यालयमा मालपोत, नापी, आन्तरिक राजस्व, नगरपालिका÷गाउँपालिका, खानेपानी, जिल्ला प्रशासन, जिल्ला शिक्षा, यातायात व्यवस्था, जिल्ला प्रहरी, जिल्ला कृषि, भूमि सुधार, घरेलु तथा साना उद्योग, सडक र नेपाल टेलिकम कार्यालय रहेको औंल्याएको छ ।
मालपोतमा जग्गा दर्ता, नामसारी, जग्गाधनी पुर्जा, कानुनी कागज जग्गा रोक्का फुकुवामा घुस नदिई काम अगाडि नबढ्ने गरेको अख्तियारले गरेको अध्ययनले देखाएको छ । त्यस्तै, नापी कार्यालयमा नापी जाँच र जग्गाको नक्सा बनाउँदा पैसा नदिई काम नै सर्दैन । भर्खरै लागू भएका नगरपालिका र गाउँपालिकाले मृत्युदर्ता, जन्मदर्तादेखि घरजग्गाको तिरो तिर्न पनि कर्मचारीले घुस माग्ने गरेको भेटिएको अख्तियारको अध्ययनले देखाएको छ । यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा छ ।
