काठमाडौं, ३१ जेठ । संसद्मा दाताको प्रभाव निरुत्साहित गर्नुपर्ने आवाज उठिरहेका वेला संसद् सचिवालयले सांसदहरूको सशक्तीकरणका लागि भन्दै संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (युएनडिपी) बाट झन्डै ६४ करोड रुपैयाँ सहयोग लिने सम्झौता गरेको छ ।

संसद् सचिवालयका महासचिव मनोहरप्रसाद भट्टराई र युएनडिपीका प्रतिनिधि रेनउड मेएरबीच ५९ लाख १५ हजार २ सय ५७ अमेरिकी डलर (६३ करोड ८८ लाख ४७ हजार नेपाली रुपैयाँ) सहयोगको सम्झौता भएको हो । १० वैशाखमा भएको उक्त सम्झौताबारे अधिकांश सांसद मात्रै होइन, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमल्सिनासमेत अनविज्ञ छन् । ‘हामी (सभामुख र अध्यक्ष) आइसकेपछि युएनडिपीसँग सम्झौता भएको छैन । तपाईंले भनेर थाहा भयो । म भोलि बुझ्नेछु,’ उनले नयाँ पत्रिकासँग भने ।

संसद्मा कुरा उठ्दा कर्मचारी रातोपिरो

प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा राप्रपा सांसद राजेन्द्र लिङदेनले विशेष समय लिँदै युएनडिपीको सहयोग सम्झौताबारे बोले । उनले आफूहरूको नाममा सचिवालयले युएनडिपीबाट करोडौँ रुपैयाँ लिने सहमति गर्दा पनि जानकारी नभएको भन्दै आपत्ति जनाए ।

‘सांसदको नाम भजाएर दातृनिकायको बजेटबाट करोडौँ रुपैयाँ लिने र खर्च हुने काम हुँदोरहेछ । यसबारे हामीलाई केही थाहा छैन । नीति निर्माण गर्ने संसद्जस्तो गरिमामय संस्थामा यो गतिविधि आपत्तिजनक छ,’ उनले भने ।

गत हप्ता संघीय संसद् सचिवालयले युएनडिपीकै अनुदानमा सांसदहरूलाई दुईदिने तालिम दिएको थियो । यो समाचार मिडिामा आएपछि सभामुख कृष्णबहादुर महरा र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमल्सिनाले संसद् सचिवालयले आफ्नै खर्चमा तालिम आयोजना गरेको भन्दै बचाउ गरेका थिए ।

दुईदिने प्रशिक्षणमा केही सांसदले दातृनिकायको पैसाले तालिम आयोजना भएको भन्दै बहिष्कार गरेका थिए । तर, सभामुख र अध्यक्षले ढाकछोप गरेपछि युएनडिपीले नयाँ बानेश्वरस्थित ‘अल्फा हाउस’बाट सांसदहरूका लागि सम्पूर्ण खानपिनको व्यवस्थासहित दुईदिने तालिम भएको थियो । सचिवालयका कर्मचारीको गलत सन्देशका कारण सभामुख र अध्यक्षले समेत आफ्नै खर्चले तालिम भएको भनेपछि युएनडिपीकै कर्मचारी चकित परेको युएनडिपीका एक अधिकारीले बताए ।

सांसदलाई तालिम दिन युएनडिपीको सहयोग लिएको विषय सार्वजनिक भएदेखि नै सचिवालयका उच्च अधिकारी सञ्चारमाध्यमबाट टाढा हुने गरेका छन् । संसद्मा सांसदहरूले दातृनिकायको सहयोगको विषय उठाएलगत्तै उनीहरूको अनुहार रातो हुने गरेको सचिवालयकै एक अधिकारीले बताए ।

विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी संस्था एनजिओ/आइएनजिओको प्रभावमा संसद् सचिवालयले विगतदेखि नै सांसदहरूलाई तालिमको नाममा मुलुकदेखि मुलुकबाहिरसम्म लैजाने गरेको छ । मुलुकको ऐन निर्माण गर्ने सर्वोच्च निकाय संसद्मा समेत एनजिओ आइएनजिओको प्रभाव बढेकोमा आलोचना भइरहेका वेला संसद् सचिवालयले यस्ता संघसंस्थासँग हिमचिम बढाउने क्रम रोकेको छैन ।

अध्यक्षलाई समेत थाहा छैन
१० वैशाखमा संसद्का महासचिव मनोहरप्रसाद भट्टराईले युएनडिपीबाट झन्डै ६४ करोड रुपैयाँ सहयोग लिने गरी गरेको सम्झौताबारे राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमल्सिनालाई थाहै छैन । संघीय संसद्मा प्रतिनिधिसभाका सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षको वरीयता एउटै हो ।

तर, यसबारे सभामुख र अध्यक्षलाई समेत थाहा नदिई सचिवालयले सहमति गरेको खुल्न आएको छ । अध्यक्ष तिमल्सिनाले भने, ‘हामी सभामुख र अध्यक्ष आइसकेपछि युएनडिपीसँग सम्झौता भएको छैन । तपाईंले भनेर थाहा भयो । म भोलि बुझ्नेछु ।’ दातृनिकायको सहयोग लिँदै नलिने भन्न नमिल्ने भन्दै अध्यक्ष तिमल्सिनाले एउटा मापदण्ड बनाएर अघि बढ्ने बताए । उनले भने, ‘कस्तो सहयोग लिने र कस्तो नलिने भन्नेबारे हामी एउटा निष्कर्षमा पुग्छौँ ।’

‘संसदमा कुरा उठाउछौँ’ झपट रावल, सा्रसद, नेकपा

संसद्जस्तो गरिमामय ठाउँमा, नीति निर्माण गर्ने थलोमा दातृनिकाय प्रवेश गर्नु नै विडम्बना हो । हिजो मुलुकले द्वन्द्वपछिको व्यवस्थामा दातृनिकायको सहयोग लिए पनि अहिले नीति निर्माणको तहमा एउटा तालिम सञ्चालन गर्नसमेत अरूकै मुख ताक्नु अशोभनीय छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रमै सानो वा ठूलो जुनसुकै देशको सार्वभौमिकता बराबरी हुने उल्लेख छ । हामी खबरदारी गरिरहनेछौँ । यसबारे मैले विगतमा पनि कुरा उठाइसकेँ । फेरि संसद्मा कुरा उठाउँछु ।

देवप्रसाद तिमल्सिना, सांसद, कांग्रेस
हामीले गत हप्ता संसद् सचिवालयले दिएको प्रशिक्षण नै बहिष्कार गर्न खोजेका थियौँ । तर, सभामुख र अध्यक्षले आफ्नै खर्चमा तालिम भएको बताएपछि रोकियौँ । अब हामी फेरि कुरा उठाउँछौँ । विगतदेखि के–कस्तो सहयोग भएको रहेछ, यसबारे हामी कुरा उठाउँछौँ । सांसदको नाम देखाएर दाताबाट पैसा लिनेको घोर विरोध गर्छौँ ।

के छ सम्झौतामा

१० वैशाख अर्थात् २३ अप्रिल ०१८ देखि लागू हुने गरी ०२२ डिसेम्बरसम्म झन्डै ६४ करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने गरी सचिवालयले सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेको छ । स्रोतका अनुसार सचिवालय र युएनडिपीबीच भएको सहमतिको प्रोजेक्ट कोड नम्बर ०००४९६३५ हो । सन् २००८ देखि हालसम्म १० वर्षमा युएनडिपीले नेपालको संसद्लाई सहयोगको नाममा २ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरिसकेको स्रोतले जनायो ।

सरकारले नै मागेको हो युएनडिपी

युएनडिपीको नेपाल कार्यालयका सूचना अधिकारी कमल सिग्देलले १० वर्षदेखि नै सरकारको आवश्यकताअनुसार सहयोग गरेको बताए । ‘सरकारको डिमान्डअनुसार हामीले सहयोग गरिरहेका छौँ । संसद्लाई सहयोग गर्नेबारे पनि अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृतिपछि सचिवालयसँग सम्झौता गरेको हो । हाम्रो इच्छाअनुसार हुने होइन । नेपाल सरकारले चाहेर मात्रै सम्झौता हुँदै आएको हो,’ उनले भने ।

सरकारको स्वीकृतिपछि सम्झौता भएको हो संसद् सचिवालय

युएनडिपीसँग भएको सम्झौता सरकारको स्वीकृतिपछि मात्रै भएको संसद् सचिवालयले जनाएको छ । सचिवालयका प्रवक्ता डा.भरतराज गौतमले अर्थ मन्त्रालयको वैदेशिक महाशाखाले स्वीकृति दिएपछि मात्रै सहयोग सम्झौता भएको बताए ।

‘युएनडिपीलगायत दातृ निकायले विगतदेखि नै संसद्लाई सहयोग गर्दै आएका छन् । यसमा उहाँहरूको पैसा कसैको खातामा ल्याएर झिक्ने र खर्च गर्ने हुँदैन । प्रक्रियाबाट चल्छ,’ उनले भने ।

पूर्वसभामुखदेखि उच्चपदस्थ पदाधिकारी मौन

संविधानअनुसार स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकार गठन भइसकेको अवस्थामा समेत एनजिओ तथा आइएनजिओबाट संसद् सञ्चालनका लागि विभिन्न शीर्षकमा अनुदान लिनु गलत रहेको टिप्पणी हुने गरेको छ । सचिवालयका महासचिवले सांसदहरूलाई थाहै नदिई दातृ निकायको सहयोग लिने सम्झौता गरेको भन्दै सांसदहरू रुष्ट छन् । तैपनि, पूर्वसभामुखदेखि उच्चपदस्थ अधिकारीहरू यसबारे बोल्न चाहँदैनन् । एक पूर्वसभामुखले संसद्मा दातृनिकायको सहयोगबारे आफू केही नबोल्ने भन्दै पन्छिए ।

उनले भने, ‘संसद्, सभामुखजस्तो संस्थाबारे टिप्पणी गर्न चाहन्नँ । संसद्को बजेट सरकारले नै दिन्छ । सरकारकै बजेटले संसद् चलिरहेकै छ ।’
सांसदहरू आक्रोशित
युएनडिपीसँग भएको सहयोग सम्झौताबारे आफूहरूलाई कुनै जानकारी नभएको भन्दै सांसदहरू आक्रोशित भएका छन् । सांसदका लागि तालिम तथा घुमफिर शीर्षकमा सहयोग लिने सहमति भए पनि आफूहरू अनविज्ञ रहेको सांसदहरूले बताएका छन् । तर, संसद् सचिवालयका एक उच्च अधिकारीले प्रत्येक सांसदहरूलाई जानकारी गराइरहनुनपर्ने भन्दै थप कुरा बताउन चाहेनन् ।

०६४ को पहिलो संविधानसभादेखि नै युएनडिपीलगायत दातृनिकायले नेपालको संसद्मा आर्थिक सहयोगका नाममा आफ्नो प्रभुत्व जमाइरहेको संसद् सचिवालयका एक कर्मचारीले बताए । संसद् सचिवालयले सांसदहरूको नाममा विगतदेखि नै दाताहरूबाट यस्ता सहयोग लिने गरेका छन् । सरकारबाट प्राप्त बजेटले मात्रै नपुग्ने भन्दै सचिवालयले दाताहरूबाट पनि सहयोग लिने गरेको छ । आजको नयाँ पत्रिकामा खवर छापिएको छ ।