निर्वाचन आयोगले पहिलोपटक विदेशी अनुदानविना नै निर्वाचन सामग्री जुटाएको छ। ०६४ को संविधानसभा निर्वाचनपछि निरन्तर वैदेशिक सहायतामा निर्वाचन सामग्री प्राप्त हुँदै आएको थियो। आयोगले अति संवेदनशील र संवेदनशील निर्वाचन सामग्री विदेशीबाट नलिने सैद्धान्तिक सहमति गरेर प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा विदेशी दातृनिकाय र नियोगबाट अनुदान नलिएको हो।
आन्तरिक स्रोतबाट जुटाउने सकिने निर्वाचन सामग्रीमा वैदेशिक सहायता नलिने आयोगको सैद्धान्तिक सहमतिपछि आफैले खरिद गरेको आयोगका प्रवक्ता नवराज ढकालले बताए।
विगतमा कहाँबाट कति आयो सहयोग ?
स्थानीय तहको निर्वाचन ०७४
भारत : १८ करोड ६१ लाख ९४ हजार ८ सयबराबरको निर्वाचन सामग्री मागिएको थियो । जसमा गाडी र मोटरसाइकल बढी थिए ।
-मोटरसाइकल : ३० स्कुटर : ७
-टाटा जेनन डबल क्याबिन
-पिकअप : ३५ महिन्द्रा स्कार्पियो : ७
-टाटा जेस्ट गाडी : ४ महिन्द्रा एक्स युभी ५०० : १ माइक्रोबस : १
-टाटा एलपियो मिनीबस : १
चीन : चीनसँग १३ करोड १८ लाख २० हजार रुपैयाँको निर्वाचन सामग्री मागिएको थियो ।
-क्यालकुलेटर : २७,५०० पन्चिङ मेसिन : २७,५०० कैँची : २७,५००
-जेलपेन : ५५,००० रबर
-म्याट : २१,५०० ग्लुस्टिक : २७,५००
-स्ट्याम्प प्याड : १,६५,०००
-स्केल : ५५,००० स्ट्याम प्याड
-मसी : ८२,५०० घडी : २७,५००
युएनडिपी : निर्वाचन सहयोग परियोजना (इएसपी) मार्फत युएनडिपीले आठ करोड ३१ लाख रुपैयाँबराबरका ल्यापटपदेखि कम्प्युटर प्रिन्टरसम्म दिएको थियो ।
-ल्यापटप : ९०० टोनर कार्टिजः ९०० कम्प्युटर प्रिन्टर : ९००
०७० संविधानसभा निर्वाचनमा कोसँग के–के मागियो ?
दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा सरकारले विभिन्न दातृ निकाय र आइएनजिओको बजेट एकद्वार नीतिबाट सञ्चालन गर्ने निर्णय गरी एनसिएसी परियोजना तयार गरिएको थियो । जसमा दुई अर्ब १८ करोड १५ लाख २५ हजार २९७ रुपैयाँ खर्च भयो । त्यसबेला शान्ति कोषमार्फत निर्वाचन आयोगलाई दिन चार अर्ब ७५ करोड ६४ लाख ९३ हजार २१० रुपैयाँको सम्झौता भएको थियो । कोषमा विभिन्न दातृनिकाय र आइएनजिओले रकम जम्मा गरेका थिए । आयोगबाट प्राप्त तथ्यांकअनुसार एनसिएसी परियोजनामार्फत निर्वाचनमा तीन अर्ब ६ करोड ३० लाख ४१ हजार रुपैयाँ खर्च भयो । सो निर्वाचनमा कर्मचारीका लागि एक अर्ब ९६ करोड ५३ लाख १३ हजार ४७३ र उपकरणमा तीन करोड ९४ लाख ५८ हजार रुपैयाँ खर्च भएको आयोगले जनाएको छ ।
जापान : ०७० को संविधानसभा निर्वाचनमा जापानले १४ करोड १० लाख ५२ हजार रुपैयाँबराबरको सहायता गरेको थियो । त्यतिवेला मतपेटिका बन्द गर्ने चार प्रकारका सुरक्षण सिल, दुई प्रकारका मतपेटिका टाँस्ने स्टिकर र दुई प्रकारका छेकाबारसहित आठ प्रकारका निर्वाचन सामग्री जापानले उपलब्ध गराएको थियो ।
चीन : निर्वाचनमा चीनले २२ करोड पाँच लाख ६२ हजार रुपैयाँबराबरका ४१ प्रकारका सामग्री दिएको थियो । ती सामग्रीमा जेलपेन रातो र कालो, मार्कर पेन, क्लिप पिन, स्ट्यापलर मेसिन, मेसिनको पिन, पन्चिङ मेसिन, कैँची, स्केल, क्याल्कुलेटर, स्ट्याम्प प्याड, स्ट्याम्प प्याडको मसी, ग्लुस्टिक, टेबुल घडी, म्याटप्याडलगायत थिए ।
भारतः भारतले महिन्द्रा डबल क्याब पिकअप ४०, महिन्द्रा स्कर्पियो जिप पाँच, टाटा मिनीट्रक तीन गरी ४८ वटा सवारीसाधन उपलब्ध गराएको थियो ।
युएनडिपी : युएनडिपीले ६० करोड रुपैयाँ प्राविधिक परामर्श, क्षमता विकास तथा तालिम, मतदाता शिक्षा, मतदाता नामावली संकलन तथा अद्यावधिकलगायतमा खर्च गरेको थियो ।
आइएफइएस : आइएफइएसले करिब १२ करोड रुपैयाँबराबरका लजिस्टिक र प्रशिक्षणलगायतमा सहयोग गरेको निर्वाचन आयोगबाट प्राप्त तथ्यांकमा देखिन्छ ।
इन्टरनेसनल आइडिया : इन्टरनेसनल आइडियाले ४३ लाख ७८ हजार ५३० रुपैयाँबराबरको रकम ‘इलेक्ट्रोरल रिक्स म्यानेजम्यान्ट टुल्स’ स्थापना र सञ्चालनका लागि र क्षमता विकासका लागि ५४ लाख ९६ हजार रुपैयाँ सहयोग गरेको थियो ।
एसिया फाउन्डेसन : निर्वाचन अवधिका लागि बोलाइएका पाहुनाको सत्कार र व्यवस्थापनका लागि आयोगले एसिया फाउन्डेसनसँग ५८ लाख ९१ हजार रुपैयाँ मागेको थियो ।
०७० संविधानसभा निर्वाचनमा कोसँग के–के मागियो ?
दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा सरकारले विभिन्न दातृ निकाय र आइएनजिओको बजेट एकद्वार नीतिबाट सञ्चालन गर्ने निर्णय गरी एनसिएसी परियोजना तयार गरिएको थियो । जसमा दुई अर्ब १८ करोड १५ लाख २५ हजार २९७ रुपैयाँ खर्च भयो । त्यसबेला शान्ति कोषमार्फत निर्वाचन आयोगलाई दिन चार अर्ब ७५ करोड ६४ लाख ९३ हजार २१० रुपैयाँको सम्झौता भएको थियो । कोषमा विभिन्न दातृनिकाय र आइएनजिओले रकम जम्मा गरेका थिए ।
०६४ को निर्वाचनमा सबैभन्दा धेरै सहयोग, १९ करोडको सामग्री खरिद
०६४ को संविधानसभा निर्वाचनमा अनमिनले निर्वाचन आयोगमै कार्यालय स्थापना गरेको थियो । उसले आयोगसँग मिलेर कानुनको तर्जुमा, योजना निर्माण, मतदाता नामावली दर्ता, मतदाता शिक्षा, राजनीतिक दल दर्ता, सञ्चारमाध्यमको नियमन, निर्वाचन प्रसारप्रसारको नियमन, तालिम, क्षमता विकासलगायत क्षेत्रमा काम गरेको थियो। त्यसका लागि १२ जना सल्लाहकार राखेर २३० कर्मचारी परिचालन गरेको थियो।
जिल्लामा पनि अनमिनका कर्मचारीले मतदाता दर्ता, मतदान केन्द्रहरूको मुख्य सूची तयार गर्ने, मतदाता शिक्षा स्वयंसेवकलाई तालिम दिने गरिएको थियो। आयोगमा मिडिया सेन्टर स्थापना गर्न अमेरिकी सहयोग नियोगबाट सहयोग मागिएको थियो । तर, यी दुवै परियोजनामा ती निकायले कति खर्च गरे भन्ने विवरण आयोगसँग छैन। – नयाँ पत्रिका दैनिकबाट
