काठमाडौं, २५ जेठ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गरेसँगै महङ्गीको मार सहँदै आएका उपभोक्ताले संस्थागतरुपमा संचालित होटल, रेष्टुरेन्टदेखि पार्टी प्यालेसमा १० प्रतिशत सेवा शुल्क तिर्नुपर्ने भएको छ । होटल तथा पार्टी प्यालेसहरुले अब उपभोक्तासँग यसअघि वाध्यकारी नरहेको सेवा शुल्क उठाउने भएका छन् ।
उपभोक्ताहरुले अब होटल र रेष्टुरेण्टमा खाँदाका बेला मात्र होइन केबलकार चढ्दा पनि थप मूल्य तिर्नुपर्ने भएको छ । उपभोक्ताले कानुन अनुसार दर्ता भएर संचालनमा रहेका होटल, मोटल, सफारी रेष्टुरेन्ट, फाष्टफूड, ब्यांक्वेट, दोहोरी, पार्टी प्यालेस र होमस्टेका अलावा बन्जी जम्प र केवुलकारमा पनि थप १० प्रतिशत रकम सेवा शुल्कका नाममा तिर्नुपर्ने भएको हो ।
यसअघि केबुलकार, बन्जी जम्प लगायत पर्यटनसँग सम्वन्धित कतिपय सेवामा सेवा शुल्कको व्यवस्था थिएन । होटल संघ नेपाल, रेष्टुरेन्ट एण्ड बार एशोसिएसन नेपाल र चार वटा ट्रेड युनियनले कानुनी रुपमा दर्ता भएका पर्यटनसँग सम्बन्धित सबै क्षेत्रमा सेवा वापत १० प्रतिशत शुल्क उठाउने सहमति गरेका छन् । सहमति अनुसार होटल तथा रेष्टुरेण्टमा प्याकिङ सर्भिस र सेल्फ सर्भिसमा पनि सेवा शुल्क लाग्नेछ ।
व्यावसायी र मजदूर संगठनबीच ग्राहकबाट उठाएको १० प्रतिशत सेवा शुल्क बाँडफाँड सम्वन्धि विवाद पनि समाधान भएको छ । ग्राहकबाट उठेको १० प्रतिशतमध्ये ७२ प्रतिशत रकम श्रमिकलाई, २३ प्रतिशत प्रतिष्ठानलाई, २ प्रतिशत रकम होटल संघ र रेवानलाई तथा ३ प्रतिशत रकम तीन वटा केन्द्रिय ट्रेड युनियन संघलाई दिने सहमति भएको छ । १२ वर्ष पहिले होटल एशोसिएसन र ट्रेड युनियनबीच ग्राहकबाट अनिवार्य रुपमा १० प्रतिशत सेवा शुल्क उठाउने सहमति भएको थियो ।
यसअघि १० प्रतिशत सेवा शुल्कको ६८ प्रतिशत रकम मजदुर र बाँकी ३२ प्रतिशत सम्वन्धित प्रतिष्ठानले लिने गरेका थिए । सेवा शुल्क बाँडफाँडमा सहमतिसँगै मजदूरहरु बन्द हडताल र तालाबन्दी नगर्न राजी भएका छन् । व्यावसायी र मजदूरका संगठनबीच कुनैपनि विवाद वा माग दाबीको कारणबाट श्रम ऐन, नियम विपरित होटल तथा रेष्टुरेन्ट व्यवसायमा बन्द हड्ताल गर्न नपाउने सहमति भएको छ ।
