काठमाडौं, ४ वैशाख । स्मार्ट टेलिकम टेलिफोन सेवाको लाइसेन्स खारेज भएको छ । लाइसेन्स नविकरणका लागि आवेदन नदिएपछि नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणले स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स स्वतः खारेज भएको घोषणा गरेको हो ।
प्राधिकरणले केही दिन अघि सेवा बन्द नगर्न निर्देशन दिएको थियो । स्मार्ट टेलिकमले कुल २० अर्ब १३ करोड २७ लाख ५० हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्ने भएपनि अहिले ७५ करोड रुपैयाँ मात्र तिरेर पनि कम्पनीले नविकरण गर्न पाउथ्यो तर कम्पनीले आवेदन नै नदिएपछि लाइसेन्स नै खारेज भएको हो ।
मंगलबार एक सूचना जारी गर्दै प्राधिकरणले टेलिकमलाई सेवा चुस्त र दुरुस्त बनाउन निर्देशन दिएको थियो । प्राधिकरणले देशका केही स्थानमा नचलेको जानकारी आएको भन्दै सञ्चालनमा ल्याउन निर्देशन समेत दिएको थियो । दुरसञ्चार सेवा अतिआवश्यक सेवाको रुपमा रहेको टेलिकमको सेवा प्राधिकरणले अनुमति पत्र बहाल हुँदासम्म सेवा बन्द गर्न नपाइने प्राधिकरणको भनाइ छ ।
स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स नवीकरण शुल्क, फ्रिक्वेन्सी दस्तुर, रोयल्टी, जरिवानालगायतको बक्यौता छ । अहिलेसम्म स्मार्ट टेलिकमले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई करिब २७ अर्ब रुपियाँ शुल्क तिर्नुपर्ने रहेको छ ।
स्रोतका अनुसार स्मार्ट टेलिकमले लाइसेन्स नवीकरणका लागि ढिलाइ गर्दा साढे २ अर्बजति थप जरिवाना लागेको स्थिति छ । समयमा लाइसेन्स नवीकरण गर्ने र सरकारलाई तिर्नुपर्ने शुल्क नतिर्दा कम्पनीको दायित्व बढ्दै गएकाले कम्पनीले दायित्व भुक्तानी गर्न सक्ने स्थितिमा नहुँदा अस्तित्व नै संकटमा परेको छ ।
