काठमाडौं, १९ जेठ । शिवपुरी–नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्जभित्रको पानीमा अब शुल्क लाग्ने भएको छ । निकुञ्जको नियमावली २०७६ को परिच्छेद ७ मा निकुञ्जको जलस्रोत उपयोग गरेबापत शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यसलाई वातावरणीय सेवाबापतको भुक्तानी भनिन्छ । वातावरणीय शुल्क लिने १२ निकुञ्जमध्ये शिवपुरी पहिलो हो । मुलुकका विभिन्न सामुदायिक वनमा यो व्यवस्था लागू भइसके पनि निकुञ्ज र आरक्षमा यसअघि यस्तो व्यवस्था थिएन ।
निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रका स्थानीय, उपभोक्ता समूह, काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड ९केयूकेएल० लगायतले वर्षौंदेखि निकुञ्जका विभिन्न स्रोतबाट निःशुल्क पानी उपभोग गर्दै आएका थिए । निकुञ्जका सुन्दरीजल, वागद्वार, ढाप, चिसापानी, ककनी, मुहानपोखरी, गुर्जेभन्ज्याङ र नागार्जुन क्षेत्रका खहरे, नागिनी खोला, रानीवन, इचंगुलगायतमा पानीका थुप्रै स्रोत छन् ।
केयूकेएलले शिवपुरी–नागार्जुनका १० स्थानबाट वर्षौंदेखि निःशुल्क खानेपानी संकलन गर्दै आएको छ । निकुञ्जका विभिन्न स्थानबाट दैनिक ५ करोड लिटर खानेपानी संकलन हुने गरेको निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत ९चिफ वार्डेन० डिलबहादुर पुर्जा पुनले जानकारी दिए । त्यसमध्ये ६० प्रतिशत पानी केयूकेएलले संकलन गर्छ ।
केयूकेएलले प्रतिमहिना १० युनिट अर्थात् १० हजार लिटर उपभोग गर्ने उपभोक्ताबाट १ सय ५० रुपैयाँ शुल्क लिने गरेको छ । तीन महिनाभित्र नयाँ व्यवस्थालाई प्रक्रियामा ल्याउने गरी निकुञ्जले सबैलाई सूचना दिइसकेको छ । शुल्क नबुझाउनेलाई पानी संकलन गर्न बन्द गरिनेछ ।
नियमावलीमा मध्यवर्ती क्षेत्रका उपभोक्ता समितिले प्रचलित दस्तुरको ५ र मध्यवर्तीबाहिरका उपभोक्ताले त्यसको २० प्रतिशत शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ । व्यावसायिक प्रयोजनका लागि सञ्चालित पानी प्रशोधन कम्पनी, सिँचाइ र माछापालकले पनि जलस्रोत उपयोगबापत शुल्क तिर्नपर्नेछ ।
निकुञ्ज आसपास र मध्यवर्ती क्षेत्रमा खानेपानीसम्बन्धी करिब १ सय ५० उपभोक्ता समिति रहेको चिफ वार्डेन पुनले जानकारी दिए । निकुञ्जको जलस्रोत उपयोग गर्ने प्रयोजनका लागि उपभोक्ता समिति गठन गरी ती समितिमार्फत पानी वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । त्यसका लागि एउटा समितिलाई एकभन्दा बढी ठाउँबाट पानी उपलब्ध गराइनेछैन । उपलब्ध गराइएको पानीको मुहान सुके वैकल्पिक मुहानको व्यवस्था गर्नेसमेत नियमावलीमा छ । यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकमा लेखेको छे ।
