काठमाडौं, १९ जेठ । सरकारले इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई दूरसञ्चार सेवा दस्तुर बुझाउनुपर्ने प्रावधान ल्याएपछि इन्टरनेट शुल्क महँगिने भएको छ । आर्थिक वर्ष ०७५/७६ को आर्थिक विधेयकमार्फत सरकारले इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले पनि दूरसञ्चार सेवा दस्तुरबापत १३ प्रतिशत तिर्नुपर्ने व्यवस्था ल्याएको हो ।
यसअघि इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले दूरसञ्चार सेवा दस्तुर तिर्नु नपर्ने प्रावधान थियो । अघिल्लो वर्ष ११ प्रतिशत रहेको दूरसञ्चार सेवा दस्तुरलाई पनि बढाएर सरकारले १३ प्रतिशत पुर्याएको छ ।
सरकारको निर्णयले इन्टरनेट महँगिने इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले बताएका छन् । इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूको संस्था आईस्पानका अध्यक्ष दिलीप अग्रवालले सरकारले तोकेको दूरसञ्चार सेवा दस्तुर सेवा प्रदायकहरूले आफ्ना ग्राहकबाट उठाउने भएकाले इन्टरनेट शुल्क महँगिने बताए । ‘इन्टरनेट अत्यावश्यक सेवा भइसकेको छ । निजी क्षेत्रले देशभर फैलाउन पूर्वाधार बनाइरहेका छन्,’ उनले भने, ‘तर सरकारले भने सेवा दस्तुर थपेर महँगो बनायो ।’ इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले शुल्क महँगिएपछि सर्वसाधारणले सेवा लिन नसक्ने भन्दै दस्तुर लिने व्यवस्था खारेज गर्न माग गरेका छन् ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको फागुन मसान्तसम्मको विवरणअनुसार इन्टरनेट सेवा प्रदायकबाट इन्टरनेट सेवा लिनेको संख्या ४ लाखको हाराहारीमा छ । यद्यपि दुई ठूला टेलिकम सेवा प्रदायक नेपाल टेलिकम र एनसेलका डाटा सेवाका ग्राहक क्रमश: ५६ लाख र ५८ लाख छन् ।
यो खबर आजको कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित छ ।
