काठमाडौं, २४ जेठ । सर्वोच्च अदालतले विमा समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईँविरुद्ध परेको रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेश दिईरहन नपर्ने आदेश दिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधिशद्धय दिपककुमार कार्की र आनन्दमोहन भट्टको विहिबार बसेको संयुक्त इजलासले विमा समितिका अध्यक्ष चापागार्ईविरुद्ध परेको रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेश दिईरहन नपर्ने आदेश दिएको हो ।
साथै सर्वोच्चले विपक्षहरुको लिखित जवाफ आएको वा सो दर्ताका लागि अवधि नाघेको १५ दिन भित्र अन्तिम सुनुवाईका लागि सो रिट निवेदन पुन पेश गर्न पनि आदेश दिएको छ ।
सो रिट निवेदनमाथिको पेशी भने स्थगित नहुने पनि आदेशमा उल्लेख गरिएको सर्वोच्च अदालतका सहायक प्रवक्ता नगेन्द्रकुमार कालाखेतीले जानकारी दिए ।
विमा समितिका अध्यक्ष चापागाई सार्वजनिक पदधारणा गरेको व्यक्ति भएकाले उनलाई विपक्ष बनाई दायर गरिएको रिटले अग्राधिकार पाउने र त्यसको सुनुवाईका लागि विपक्षहरुको लिखित जवाफ आउनुपर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेशमा उल्लेख गरिएको छ ।
चापागार्ईँलाई सरकारले २०७३ साल पुस १४ गते समितिको अध्यक्षमा नियुक्त गरेको थियो । त्यसको एक वर्ष ५ महिनापछि उनको योग्यतामाथि प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्चमा रिट दायर गरिएको थियो ।
