काठमाडौं, २१ जेठ । पछिल्लो समय तरकारीको व्यापारमा बिचौलियाको चलखेल र कालिमाटी तरकारी बजारको अस्तव्यस्तताले चरम रुप लिन थालेपछि सरकारले कालिमाटी तरकारी तथा फलफुल बजारलाई व्यवस्थीत बनाउने पहल थालेको छ । सोमबार कृषि मन्त्री चक्रपाणी खनालले कालिमाटीस्थित तरकारी बजारको अनुगमन गर्दै तरकारी कृषकलाई राहत पुग्नेगरि काम थालिएको बताए ।
कालिमाटी तरकारी तथा फलफुल बजार अस्तव्यस्त बनेको र बिचौलियाका कारण कृषकले बेचेको मुल्यभन्दा दोब्बर बढीमा उपभोक्ता तरकारी किन्न बाध्य भएको जनगुनासो आएपछि सोमबार बिहान मन्त्री खनाल राज्यमन्त्री रामकुमारी चौधरी सहित मन्त्रालयका अधिकारीहरुलाई लिएर कालिमाटी पुगे । कालिमाटीस्थित तरकारी बजारमा पुगेर मन्त्री खनालले तीन दर्जन बढी पसलको अनुगमन गरे । अनुगमनका क्रममा मन्त्री खनालले हरेक स्टलको भाडा, तरकारीको भाउ र बजारको अवस्थाका बारेका जिज्ञासा राखेका थिए । अनुगमनपछि मन्त्री खनालले काठमाडौं उपत्यकामा भित्रने तरकारीको व्यवस्थीत बजारका रुपमा कालिमाटी बजारलाई बिकास गरिने बताए । अनुगमनका क्रममा आफुले तरकारीको मुल्य, व्यवस्थापन लगायतका विषयमा कमजोरीहरु देखेको बताउँदै मन्त्री खनालले किसानले बेच्ने मुल्य र उपभोक्ताले किन्ने मुल्यबीचको खाडल पुर्नेगरि काम गर्न बजार व्यवस्थापन समितिलाई निर्देशन समेत दिए । बिचौलियाका कारण कृषक र उपभोक्ता मारमा परेकाले आफुले किसान र उपभोक्तालाई हित हुनेगरि काम गर्ने योजना बनाएको पनि मन्त्री खनालले दाबी गरे ।
कालीमाटी तरकारी बजारभित्र राखिएका माछा पसलले फोहोर र दुर्गन्ध फैलाएकाले बजारभित्र रहेका माछा पसलहरुलाइ बालाजुमा सार्ने तयारी गरिएको पनि मन्त्री खनालले जानकारी दिए । कालिमाटी बजार व्यवस्थापन समितिसँग छलफल गरेपछि समस्या समाधान गर्ने तर्फ लाग्ने आश्वासन दिदै अहिलेको कालिमाटी तरकारी बजारले काठमाडौंको ६० प्रतिशत मात्रै माग धान्ने गरेकाले थप बजारको व्यवस्था गर्नुपर्ने खाँचो पनि मन्त्री खनालले औंल्याए । हाल कालीमाटी तरकारी बजारभित्रका स्टलहरु १५ वर्षसम्म भाडामा दिने गरिएको छ । भाडामा दिँदा ८ देखि ११ हजार स्क्वायर फिटको दरले भाडा लिइन्छ । तर कालिमाटी तरकारी तथा फलफूल थोक बजार बिकास समितिबाट कुनै एक व्यापारीले सस्तोमा भाडामा लिएर अरु व्यापारीलाई महंगोमा बेच्ने गरेको पाइएको छ । त्यस्लाई तोड्ने र यस्तो गरिएको पाइएमा पसलको स्वीकृति खारेज गर्ने समेत मन्त्री खनालको भनाइ थियो ।
यसरी अनुगमन गरिरहदा कालीमाटीका व्यपारीहरुले भने समितीले मनपरि भाडा लिने गरेको र भाडा तिर्नका लागि पसलको आधा भाग अर्कालाई बेच्नुपरेको बतएका छन् । मन्त्री स्तरबाट यसरी बेला बेलामा अनुगमन गर्दा तरकारी सस्तोमा पाइने र आफुहरु चर्को मारमा नपर्ने उपभोक्ताहरुले बताए । सरकारले जनताको दैनिकीसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने बिषय भएकाले बजार अनुगमनलाई निरन्तरता दिन माग समेत गरेका छन् । सरकारले आफ्नो दायित्व पुरा गर्न एउटा विधि बनाएर तरकारी बजारमा देखिएको सिन्डीकेटलाइ चाडो भन्दा चाडो हटाउनुपर्ने देखिएको छ । लामो समयदेखि निश्चित व्यक्तिको सिन्डिकेट कायम रहेको तालिमाटी बजार अब बिचौलियाको मनोमानीबाट चल्न नसक्ने बताएका मन्त्री खनालले के साँच्चै सिन्डिकेट तोड्न सफल होलान् या मन्त्रीको योजना अनुगमनमै सिमित होला, त्यो भने हेर्न बाँकी छ ।
किसान र उपभोक्ताकाबचि देखिएको मुल्य अन्तर कम गर्नकालागि सरकारले अब ठोष योजना ल्याउनुपर्ने देखिन्छ । अन्यथा मन्त्रीले बजारमा निस्किएर गरेको आकस्मिक अनुगमन सस्तो लोकप्रियतामा सीमित हुने छ ।
